The Indian government has decided to rename Port Blair in the Andaman and Nicobar Islands as Sri Vijaya Puram to remove colonial imprints and honor the islands’ role in India’s freedom struggle.
Chief Executive Officer of the Railway Board, has raised concerns about the critical issue of manpower shortages in Indian Railways and sought additional staff “urgently” to ensure the safe operation of trains.
The Union Cabinet has approved the proposal of the Ministry of Power for modification of the scheme of budgetary support for the cost of Enabling Infrastructure for Hydro Electric Projects (HEP).
The National Human Rights Commission (NHRC) has been without a full-time chairperson since June 1, 2024, following the retirement of former Supreme Court Justice Arun Mishra.
Recently, the NITI Aayog released an Expert Group report titled ‘Future Pandemic Preparedness and Emergency Response —A Framework for Action’, focusing on public health emergencies or pandemics.
Recently, the Supreme Court of India has invoked the expression ‘Caged Parrot’ for the Central Bureau of Investigation (CBI) in a case over the alleged liquor policy ‘scam’ in Delhi.
भारत सरकार ने औपनिवेशिक छापों को हटाने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में द्वीप समूह की भूमिका को सम्मान देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया है।
रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भारतीय रेलवे में जनशक्ति की कमी के गंभीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए “तत्काल” अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं (HEP) के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद, 1 जून 2024 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पूर्णकालिक अध्यक्ष के बिना है।
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