राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायलय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/राजनीति

सन्दर्भ

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायलय की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर उसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया।

परिचय

• झंडे पर अशोक चक्र, उच्चतम न्यायलय की इमारत और भारत के संविधान की किताब अंकित है। 
• उच्चतम न्यायलय का नया झंडा नीले रंग का है। प्रतीक चिन्ह पर ‘भारत का उच्चतम न्यायालय’ और ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ (देवनागरी लिपि में) लिखा हुआ है।
  • “यतो धर्मस्ततो जयः” वाक्यांश एक संस्कृत अभिव्यक्ति है जिसका अनुवाद है “जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है” या “विजय वहीं है जहाँ धर्म (धार्मिकता) प्रबल है।” अशोक चक्र धर्मचक्र या “कानून के पहिये” का प्रतिनिधित्व करता है। 
  • यह प्रतीक सारनाथ सिंह स्तंभ से प्रेरित है, जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था।

भारत के उच्चतम न्यायालय (SC) की स्थापना

• संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि “भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा।”
•  28 जनवरी 1950 को, भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन पश्चात्, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। 
• भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया। 
• 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीशों के साथ एक उच्चतम न्यायालय की परिकल्पना की गई थी – इस संख्या में वृद्धि का कार्य संसद पर निर्भर करता है।
  • कार्यभार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी।
• उच्चतम न्यायालय अधिकारी और सेवक (सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 1961 में भारत के उच्चतम न्यायालय से संबद्ध कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और आचरण के संबंध में नियम सम्मिलित हैं।

माँ और बच्चे की मूर्ति

• 1978 में उच्चतम न्यायलय के लॉन में 210 सेंटीमीटर ऊंची एक काली कांस्य मूर्ति स्थापित की गई थी।
• इसमें भारत माता को एक महिला के रूप में दर्शाया गया है।
• महिला एक बच्चे के प्रतीक द्वारा दर्शाए गए युवा भारत गणराज्य को आश्रय दे रही है, जो प्रतीकात्मक रूप से एक खुली किताब के रूप में दिखाए गए देश के कानूनों को स्थिर रख रहा है।
• पुस्तक में, एक संतुलन दर्शाया गया है, जो सभी को समान न्याय प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करता है। मूर्ति को प्रसिद्ध कलाकार श्री चिंतामणि कर ने बनाया था।

भारत में न्यायपालिका पर संक्षिप्त जानकारी

• उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके पास संविधान की व्याख्या करने, राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा करने और कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों की वैधता की निगरानी करने का अधिकार है।
• प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में एक उच्च न्यायालय होता है, जो निचली अदालतों से अपील और राज्य-स्तरीय कानूनी मामलों से संबंधित मुद्दों को संभालता है।
• जिला न्यायालय जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों को संभालते हैं, और विभिन्न विशेष अदालतें जैसे पारिवारिक न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय और श्रम न्यायालय।
• प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन दूसरों के साथ सामंजस्य में कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो निष्पक्ष शासन और संविधान के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जाँच और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करती है।

भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख कार्य:

• न्यायिक समीक्षा: यह कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है। यदि कोई कानून या कार्रवाई संविधान का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।
•  मूल अधिकार क्षेत्र: इसमें कुछ प्रकार के मामलों की सीधे सुनवाई करने का अधिकार है, जिसमें राज्यों के बीच या केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवाद सम्मिलित हैं। इसे मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। 
• अपीलीय अधिकार क्षेत्र: यह निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामले सम्मिलित हैं।
  • उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों को पलट सकता है या संशोधित कर सकता है।
• संवैधानिक व्याख्या: यह संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है।
  • यह कार्य संवैधानिक सिद्धांतों के अर्थ और अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• मौलिक अधिकारों का संरक्षण: यह संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 
• सलाहकार क्षेत्राधिकार: भारत के राष्ट्रपति कानूनी या संवैधानिक प्रश्नों पर न्यायालय की राय ले सकते हैं।
  • यद्यपि न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह अत्यधिक प्रभावशाली है।
• न्यायिक प्रशासन: यह निचली अदालतों की कार्यपद्धति की देख-रेख करता है और उनके संचालन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में भी भूमिका निभाता है। 
• जनहित याचिका (PIL): न्यायालय जनहित याचिकाओं पर विचार करता है, जिससे व्यक्तियों या समूहों को सामान्य जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए न्यायिक समाधान की मांग करने की अनुमति मिलती है।

Source: PIB