पाठ्यक्रम: GS3/आपदा प्रबंधन
सन्दर्भ
- आपदा के चालीस वर्ष बाद, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) कारखाने से निकलने वाला महत्वपूर्ण जहरीला कचरा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।
- रिसाव ने भोपाल में मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर दिया, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति हुई तथा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा।
प्रचलित मुद्दे
- 1984 में विनाशकारी भोपाल गैस त्रासदी के बावजूद, भारत के रासायनिक उद्योग का काफी विस्तार हुआ है और यह विश्व का छठा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है।
- यहां तक कि कोविड-19 महामारी (2020-2023) के दौरान भी, भारत में 29 बड़ी रासायनिक दुर्घटनाएं देखी गईं, जिनमें चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव (2024), विजाग गैस रिसाव (2020) आदि प्रमुख हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए।
- भोपाल आपदा के लिए ज़िम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) अभी भी भारत में उपयोग में है।
- मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) एक अत्यधिक विषैला और प्रतिक्रियाशील रसायन है, यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी इसके संपर्क में आने से गंभीर श्वसन संकट, आंखों और त्वचा को हानि और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं।
- इस बीच, विभिन्न खतरनाक कृषि रसायन अनियमित रहते हैं, जैसे सिंथेटिक कीटनाशक डाइक्लोरोडिफेनिलट्राइक्लोरोइथेन (DDT), जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है।
- भारत के वर्तमान नियम खंडित हैं और उनमें अमेरिकी विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम (TSCA) या EU के रीच विनियमन जैसे कानूनों की व्यापकता का अभाव है।
इन आपदाओं के कारण
- आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना: तेजी से औद्योगिक विस्तार पर ध्यान देने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ कम हो सकती हैं।
- कमजोर नियामक निरीक्षण: संसाधनों, विशेषज्ञता और राजनीति की कमी सुरक्षा मानकों के अपर्याप्त कार्यान्वयन में योगदान देगी।
- उद्योग लॉबिंग: शक्तिशाली उद्योग लॉबी नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सख्त नियमों में बाधा आ सकती है।
- सार्वजनिक जागरूकता की कमी: खतरनाक रसायनों के खतरों के बारे में सीमित सार्वजनिक जागरूकता से उद्योगों और सरकार पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दबाव कम हो सकता है।
भविष्य की आपदाओं को रोकने की पहल
- विनियमों को मजबूत करना: भारत ने खतरनाक उद्योगों को विनियमित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884, रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम 1996 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 जैसे कानून बनाए हैं।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT): यह निकाय औद्योगिक दुर्घटनाओं सहित पर्यावरणीय उल्लंघनों को संबोधित करता है, और प्रभावित समुदायों को निवारण के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) दिशानिर्देश: ये दिशानिर्देश निरीक्षण प्रणालियों, आपातकालीन तैयारियों और सामुदायिक जागरूकता के महत्व पर बल देते हैं।
आगे की राह
- व्यापक रासायनिक नीति: भारत को तत्काल मजबूत नियमों वाली एक व्यापक रासायनिक नीति की आवश्यकता है।
- कॉर्पोरेट जिम्मेदारी: औद्योगिक संचालन में सख्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
- न्याय और पुनर्वास: पीड़ितों और प्रभावित समुदायों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल और मुआवजा।
- पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: स्थायी पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए जहरीले अपशिष्ट का उचित निपटान।
Source: DTE
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