हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया है।
राज्य सभा ने 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025' पारित कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है जिसका उद्देश्य विमानन वित्त को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कानूनी बल प्रदान करना है।
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