स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष

पाठ्यक्रम: GS2/ सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

सन्दर्भ

• स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2024 को कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लेगा।
  • इस वर्ष का विषय, ‘स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता’, स्वच्छता और पर्यावरण कल्याण के महत्व पर बल देता है।

स्वच्छ भारत मिशन

• स्वच्छ भारत मिशन (SBM) को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ 2014 में लॉन्च किया गया था।
• लक्ष्य: देश को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना।
• शौचालय का बुनियादी ढांचा: घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, साथ ही मलिन बस्तियों और प्रवासी जनसँख्या के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना।
• व्यवहारिक परिवर्तन: घर में शौचालयों के गंदे होने की पुरानी धारणा में बदलाव लाने के लिए, सरकार ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ कई कार्यक्रम चलाए, ताकि लोगों को ODF के लाभों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
• इसमें दो उप-मिशन शामिल थे, शहरी और ग्रामीण या ग्रामीण (G)।
• SBM (G) का उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में सुधार करना तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ODF), स्वच्छ और सैनेटाइज बनाना था।
  • 2019 में SBM (G) के पहले चरण का समापन हुआ, 2020-2021 में शुरू हुआ दूसरा चरण ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन और ODF की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयासों का विस्तार करता है। 
  • SBM (शहरी) 2.0: 2020 में शुरू हुआ और 2025 तक चलने की उम्मीद है।
    • लक्ष्य: चरण 1 की उपलब्धियों को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र की भागीदारी की सहायता से तरल एवं ठोस दोनों प्रकार के अपशिष्ट का उपचार किया जाए।

उपलब्धियाँ

• बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डायरिया से संबंधित मृत्यु में उल्लेखनीय गिरावट की सूचना दी है, 2014 की तुलना में 2019 में 300,000 कम मृत्यु हुईं, जिसका श्रेय बेहतर स्वच्छता सुविधाओं को जाता है।
• इस मिशन ने मलेरिया, मृत जन्म दर और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वज़न वाले जन्म के मामलों में भी कमी लाने में योगदान दिया है।
• शौचालय तक पहुँच में वृद्धि: इस पहल ने 10 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए शौचालयों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, जिससे 630,000 गाँवों में लगभग 50 मिलियन लोगों को लाभ हुआ है।
  • इनमें से विभिन्न गाँवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।
• महिलाओं के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा: UNICEF की एक रिपोर्ट बताती है कि 93% महिलाएँ अपने घरों में शौचालय स्थापित करने के बाद सुरक्षित महसूस करती हैं।
• परिवारों के लिए आर्थिक लाभ: ODF गाँवों में रहने वाले परिवारों को औसतन 50,000 रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य-संबंधी बचत होती है।
• भूजल प्रदूषण में कमी: खुले में शौच से मुक्त घोषित गांवों में, मानव अपशिष्ट के कारण भूजल प्रदूषण का जोखिम 12.7 गुना कम है।
• स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान: इस पहल ने भारत के प्रतिष्ठित स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए निगमों और व्यक्तियों दोनों से समर्थन प्राप्त किया है।
• स्वच्छता प्रयासों के लिए मान्यता: देश भर के शहरों और कस्बों को उनकी स्वच्छता एवं सफाई उपलब्धियों के आधार पर ‘स्वच्छ शहरों’ का खिताब दिया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) में चुनौतियाँ

• जागरूकता की कमी: विभिन्न समुदायों में स्वच्छता प्रथाओं और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी है।
• व्यवहार परिवर्तन: स्वच्छता के बारे में लंबे समय से चली आ रही आदतों और सांस्कृतिक प्रथाओं को बदलना मुश्किल है।
• बुनियादी ढांचे का विकास: अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है।
• रखरखाव और स्थिरता: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निर्मित शौचालय और सुविधाएँ समय के साथ बनी रहें।
• वित्त पोषण और संसाधन: जबकि सरकारी सहायता उपस्थित है, चल रही पहलों, रखरखाव और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए लगातार वित्त पोषण की आवश्यकता है।
• अपशिष्ट प्रबंधन: कई क्षेत्रों में अभी भी प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की कमी है, जिससे कूड़ा-करकट और प्रदूषण होता है।
• क्षेत्र विशेष रणनीति का अभाव: भारत के विविध भूगोल का मतलब है कि एक क्षेत्र में प्रभावी समाधान दूसरे में कार्य नहीं कर सकते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण आवश्यक हैं।
• निगरानी: प्रगति और प्रभाव की प्रभावी निगरानी आवश्यक है, लेकिन इसे लगातार लागू करना मुश्किल हो सकता है।

आगे की राह

• स्वच्छ भारत मिशन केवल सफाई का मिशन नहीं है; यह भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख चालक है, जो बेहतर मानव पूंजी और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान देता है।
• SBM के कौशल पर ध्यान ने न केवल कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की है, बल्कि सतत सामुदायिक विकास के लिए एक खाका भी तैयार किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को लाभान्वित करता रहेगा।
• सरकार से निरंतर वित्त पोषण और समर्थन यह सुनिश्चित करेगा कि देश पिछले लाभों का लाभ उठा सके और यह सुनिश्चित करे कि पुराने तरीकों पर वापस न लौटें।

Source: TH