PM ई-ड्राइव योजना

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए PM  ई-ड्राइव योजना शुरू की है।
  • इसके तहत भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जाएगा।

PM ई-ड्राइव योजना के बारे में

• यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
• EMPS-2024 (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम) को PM ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।
• सब्सिडी: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए इस योजना के तहत सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है, लेकिन पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
  • दूसरे वर्ष में इसे आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
• ई-रिक्शा सहित तिपहिया वाहनों को पहले वर्ष में 25,000 रुपये की मांग प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे वर्ष में आधा करके 12,500 रुपये कर दिया जाएगा।
• L5 श्रेणी (कार्गो थ्री-व्हीलर) के लिए, उन्हें पहले वर्ष में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 
• e-वाउचर: भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए EV खरीदारों के लिए e-वाउचर प्रस्तुत कर रहा है। एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। जैसे ही वाहन बिकेगा, e-वाउचर जनरेट हो जाएगा।
  • योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए OEM (मूल उपकरण निर्माता) के लिए हस्ताक्षरित e-वाउचर आवश्यक होगा। 
• चार्जिंग स्टेशन: यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर EV खरीदारों की रेंज चिंता को दूर करती है।
  •  ये EVPCS उच्च EV पैठ वाले चुनिंदा शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

• इलेक्ट्रिक वाहन (EV) वह वाहन है जो आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर पर चलता है, जो ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर बिजली उत्पन्न करता है।
  • इसलिए, बढ़ते प्रदूषण, वैश्विक तापन, घटते प्राकृतिक संसाधनों आदि के मुद्दे को संबोधित करने के लिए इस तरह के वाहन को वर्तमान पीढ़ी के ऑटोमोबाइल के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखा जाता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ:

• ऊर्जा दक्षता: इलेक्ट्रिक मोटर आंतरिक दहन इंजन की तुलना में काफी अधिक कुशल हैं, जो ग्रिड से ऊर्जा के उच्च प्रतिशत को वाहन की गति में परिवर्तित करते हैं।
• कम परिचालन लागत: इलेक्ट्रिक वाहन की परिचालन लागत एक समान पेट्रोल या डीजल वाहन की तुलना में बहुत कम है।
• पर्यावरणीय प्रभाव: EV शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, जो वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करता है।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी: EV तेल एवं गैस जैसे सीमित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं, ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को कम करते हैं।
• स्वास्थ्य लाभ: वायु प्रदूषण को कम करके, EV सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, संभावित रूप से खराब वायु गुणवत्ता से जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की घटनाओं को कम कर सकते हैं।

भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति

• उद्देश्य: इस क्षेत्र में सुचारू विकास को सुगम बनाना और 2030 तक निजी कारों में 30%, वाणिज्यिक कारों में 70%, बसों में 40% एवं दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में 80% तक EV की बिक्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना।
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP): NEMMP को 2013 में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।
• फेम इंडिया योजना: इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME) इंडिया योजना को EV के विनिर्माण तथा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था।
• GST में कमी: भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए EV अधिक किफायती हो गए हैं।
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: सरकार रेंज एंग्जायटी को दूर करने और EV अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर कार्य कर रही है।
• निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन: उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन के अतिरिक्त, सरकार EV और उनके घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं को सब्सिडी तथा प्रोत्साहन प्रदान करती है। 
• बैटरी स्वैपिंग नीति: बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज सीमाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को लागू करने की संभावना खोज रही है, जहाँ EV मालिक जल्दी से पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी के लिए समाप्त हो चुकी बैटरी को बदल सकते हैं। 
• ACC के निर्माण के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2021 में उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए PLI योजना शुरू की गई थी।

अपनाने में चुनौतियाँ

• उच्च प्रारंभिक लागत: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की शुरुआती लागत पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। 
• सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता भारत में EV को अपनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
•  रेंज एंग्जायटी: रेंज एंग्जायटी, या चार्जिंग स्टेशन पर पहुँचने से पहले बैटरी चार्ज खत्म हो जाने का डर, EV पर विचार करने वाले भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक सामान्य चिंता है। 
• बैटरी तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला: भारत आयातित लिथियम-आयन बैटरी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और EV आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
•  उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा: भारत में कई उपभोक्ताओं में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता और समझ की कमी है, जिसमें उनके लाभ, तकनीक एवं उपलब्ध मॉडल शामिल हैं।
•  सामाजिक-आर्थिक कारक: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आय स्तर, उपभोक्ता प्राथमिकताएँ और बुनियादी ढाँचे की असमानताएँ जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

• भारत लिथियम-आयन बैटरियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लिथियम संसाधनों को सुरक्षित करने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा है, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में।
  •  तेलंगाना जैसे राज्य भी भारत के EV विनिर्माण केंद्र बनने की आकांक्षा रखते हैं।
  •  भारत का लक्ष्य जम्मू और कश्मीर जैसे स्थानों में लिथियम भंडार का दोहन करना भी है। 
• सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दे रही है। 
• भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए लिथियम की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

Source: BS