पाठ्यक्रम :GS 2/सामाजिक न्याय
पाठ्यक्रम
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष पूरे किये।
सुगम्य भारत अभियान की आवश्यकता
- भारत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध था।
- हालाँकि, 2015 से पहले, प्रयासों में एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति और लागू करने योग्य समयसीमा का अभाव था।
- 1995 का विकलांग व्यक्ति अधिनियम, कल्याण-उन्मुख होते हुए भी, पहुंच संबंधी चुनौतियों का पूरी तरह से समाधान नहीं करता या विकलांग व्यक्तियों को सशक्त नहीं बनाता।
- इसके प्रत्युत्तर में, सार्वजनिक भवनों, परिवहन नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफार्मों को सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था।
सुगम्य भारत अभियान के बारे में
- यह विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है।
- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण रूप से भाग लेने और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए समान अवसर प्रदान करना है।
- यह एक सुलभ भौतिक वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है।
- अभियान के उद्देश्यों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (SIPDA) के कार्यान्वयन की योजना के तहत बाधा मुक्त पर्यावरण योजना के निर्माण में एकीकृत किया गया है, जिससे पहुंच की दिशा में निरंतर प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें।
प्रमुख उपलब्धियाँ
- सुलभ बुनियादी ढाँचा
- ऑडिट(Audits): 1,671 सरकारी भवनों का ऑडिट किया गया।
- वित्तपोषण(Funding): 1,314 इमारतों की रेट्रोफिटिंग के लिए ₹562 करोड़ जारी।
- रेट्रोफिटिंग(Retrofitting): 1,748 सरकारी भवनों में सुगम्यता सुविधाएँ शामिल की गईं।
- परिवहन: हवाई अड्डे: 35 अंतरराष्ट्रीय और 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुलभ बनाया गया।
- रेलवे स्टेशन: 709 पूर्णतः सुगम्य, 4,068 आंशिक रूप से सुगम्य।
- बसें: 8,695 (5.96%) पूरी तरह से सुलभ, 42,348 (29.05%) आंशिक रूप से सुलभ।
- बस स्टेशन: 3,533 बस स्टेशनों में से 3,120 पहुंच सुविधाओं से सुसज्जित हैं।
- डिजिटल पहुंच: वेबसाइटें: 95 केंद्र सरकार और 676 राज्य सरकार की वेबसाइटें सुलभ बनाई गईं।
- शिक्षा और भाषा पहुंच: भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।
- प्रशिक्षण: 1,013 व्यक्तियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया।
- 183 छात्रों ने भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या (DISLI) में डिप्लोमा पूरा किया।
- मीडिया एक्सेसिबिलिटी: श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए टीवी देखने के लिए एक्सेसिबिलिटी मानक प्रकाशित।
अन्य जारी प्रयास
- विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD): 2012 में स्थापित, 2014 में इसका नाम परिवर्तित किया गया।
- विकलांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS): DDRS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को अनुदान सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को अपने लक्ष्य हासिल करने और बनाए रखने में सक्षम बनाना है। इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोरोग, या सामाजिक-कार्यात्मक स्तर।
- जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (DDRC): शीघ्र पहचान, सहायक उपकरण, ऋण और जागरूकता के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- राष्ट्रीय संस्थानों के लिए एक आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- सहायक उपकरण/उपकरण खरीदने/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (ADIP) योजना: विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और उपकरण खरीदने में सहायता करने के लिए एजेंसियों को अनुदान प्रदान करती है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं अधिनियम 2016 (SIPDA): यह एक व्यापक “केंद्रीय क्षेत्र योजना” है जिसमें 11 अगस्त 2021 को व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक के दौरान संशोधन के बाद 10 उप-योजनाएं शामिल हैं।
- दिव्य कला मेला: दिव्यांगजनों को समर्पित राष्ट्रीय स्तर का मेला।
- दिव्यांग कारीगरों के योगदान का जश्न मनाता है।
- पीएम-दक्ष: विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन।
- विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का भाग
- वित्तीय प्रतिबद्धता: बजट में वृद्धि: वित्तीय आवंटन 2013-14 में ₹560 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹1,225.15 करोड़ हो गया।
- 2023-24 में ₹1,143.89 करोड़ खर्च किए गए, जो एक दशक में सबसे अधिक है।
भविष्य का दृष्टिकोण
- सुगम्य भारत अभियान ने एक समावेशी समाज बनाने, लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने और बुनियादी ढांचे, परिवहन, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- निरंतर प्रयासों और नवीन समाधानों के साथ, सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने का मिशन दृढ़ है।
Source :PIB