पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
सन्दर्भ
- उच्चतम न्यायालय ने देश में दोषियों को स्थायी छूट देने से संबंधित नीतियों के मानकीकरण और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए हैं।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- नीति की सुलभता और सूचना: राज्यों को सभी दोषियों के लिए छूट नीतियों को सुलभ बनाना चाहिए, जिनकी प्रतियां जेलों में उपलब्ध हों और सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड की गई हों।
- जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट के लिए पात्र दोषियों को इन नीतियों के बारे में सूचित किया जाए।
- निर्णयों का समय पर संचार: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सप्ताह के अंदर छूट आवेदनों की अस्वीकृति के बारे में दोषियों को सूचित करना चाहिए।
- अद्यतन नीति उपलब्धता: छूट नीतियों में कोई भी संशोधन तुरंत जेलों और ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
भारत में दोषियों को स्थायी छूट
- इसका अर्थ है सज़ा की अवधि को कम करना या लघुकरण करना या अच्छे आचरण, विशेष परिस्थितियों या कुछ कानूनी प्रावधानों के आधार पर जेल से जल्दी रिहाई की अनुमति देना।
- निम्नलिखित कानूनी आधारों पर सज़ा में छूट दी जा सकती है:
- अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की शक्ति): भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी को, जिसमें मृत्युदंड के तहत दोषी ठहराया गया व्यक्ति भी शामिल है, क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार में छूट देने की शक्ति है।
- इसका प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की शक्तियाँ): किसी राज्य के राज्यपाल के पास उस राज्य के न्यायालयों द्वारा सजा सुनाए गए व्यक्तियों के लिए समान शक्तियाँ होती हैं।
- उपयुक्त सरकार का परामर्श राज्य के प्रमुख को बाध्य करती है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432: यह सरकार (केंद्र या राज्य) को किसी दोषी की सजा माफ करने या निलंबित करने का अधिकार देती है।
- यह कारावास की सजा पाए व्यक्ति की सजा को कम करने की अनुमति देता है, जो परिस्थितियों के आधार पर अस्थायी या स्थायी हो सकती है।
- अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की शक्ति): भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी को, जिसमें मृत्युदंड के तहत दोषी ठहराया गया व्यक्ति भी शामिल है, क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार में छूट देने की शक्ति है।
परिहार के प्रकार
- पूर्ण परिहार(Full Remission:): सजा का पूर्णतः हटाया जाना या निरस्त किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप दोषी को जेल से तत्काल रिहा कर दिया जाता है।
- आंशिक परिहार(Partial Remission): इससे सजा की अवधि कम हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं होती।
- विशेष परिहार(Special Remission:): कभी-कभी, विशेष माफी के भाग के रूप में छूट प्रदान की जाती है, सामान्यतः स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवकाशों पर, या ऐसे मामलों में जहां सरकार कुछ श्रेणियों के कैदियों, जैसे बुजुर्ग, बीमार या महिला कैदियों को राहत देने का निर्णय लेती है।
लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (2000)
- इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए:
- क्या अपराध समाज को प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कृत्य है;
- क्या भविष्य में अपराध करने की कोई संभावना है;
- क्या दोषी ने अपराध करने की अपनी क्षमता खो दी है;
- क्या दोषी को और अधिक कारावास में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है;
- दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- कई ऐतिहासिक निर्णय(जैसे मारू राम बनाम भारत संघ (1981) या भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2016) सजा की माफी से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे:
- राष्ट्रपति और राज्यपाल की छूट या कम्यूटेशन देने की विवेकाधीन शक्तियाँ।
- छूट के निर्णयों की समीक्षा करने में कार्यकारी शक्तियों और न्यायपालिका के बीच संबंध।
- छूट प्रक्रिया में पुनर्वास, अच्छे आचरण और न्यायिक निगरानी का महत्व, विशेष रूप से आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों के संबंध में।
| भारत में जमानत के प्रावधान – भारत में, जमानत के प्रावधान मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) द्वारा शासित होते हैं। – भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के माध्यम से भारत में पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों ने जमानत प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। जबकि जमानत के मूल सिद्धांत वही रहते हैं। – जमानत प्रावधानों के कुछ सबसे सामान्य प्रकार: 1. नियमित जमानत: एक आरोपी को जमानत बांड प्रस्तुत करने और न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करने के बाद जमानत पर रिहा किया जाता है। नियमित जमानत मुकदमे के किसी भी चरण में दी जा सकती है। 2. अग्रिम जमानत: यह उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका होती है। इस प्रकार की जमानत न्यायालय द्वारा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका करता है और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है। 3. अंतरिम जमानत: यह नियमित जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान एक छोटी अवधि के लिए दी जाती है। यह सामान्यतः आरोपी को जमानत प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए दी जाती है। 4. डिफ़ॉल्ट जमानत: यह तब दी जाती है जब अभियुक्त को निर्धारित समय अवधि के अंदर जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, गैर-जमानती अपराधों के मामले में सामान्यतः 90 दिन। |
निष्कर्ष
- स्थायी छूट भारत में राज्य और केंद्र सरकारों के पास उपलब्ध एक शक्ति है, जिसका उद्देश्य उन दोषियों को दूसरा मौका देना है जिन्होंने पुनर्वास, अच्छे आचरण या विशेष परिस्थितियों का प्रदर्शन किया है।
- हालांकि, यह सख्त कानूनी ढांचे के अधीन है, और इस तरह की छूट देने के निर्णय में दोषी के मामले और परिस्थितियों की गहन समीक्षा सम्मिलित है।
Source: BS
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