भारत में स्थिर ग्रामीण मजदूरी(rural wages) का विरोधाभास

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• हाल के वर्षों में भारत की प्रभावशाली GDP वृद्धि के बावजूद, ग्रामीण मजदूरी काफी सीमा तक स्थिर रही है, जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है जो समावेशी आर्थिक विकास के बारे में चिंताएं उत्पन्न करता है।

भारत में ग्रामीण मजदूरी

• भारत में ग्रामीण मज़दूरी ग्रामीण जनसँख्या के आर्थिक स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक रही है, जो देश के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 
• श्रम ब्यूरो के अनुसार, कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मज़दूरी दरों ने पिछले कुछ वर्षों में मिश्रित दृष्टिकोण दिखाया है। उदाहरण के लिए, मज़दूरी दर सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में मज़दूरी वृद्धि में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

स्थिर ग्रामीण मजदूरी के निहितार्थ

• आर्थिक निहितार्थ: उपभोक्ता खर्च में कमी; गरीबी और असमानता में वृद्धि; तथा शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन आदि। 
• सामाजिक निहितार्थ: शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव; लैंगिक असमानता; तथा सामाजिक अशांति जैसे अपराध का उच्च स्तर, राजनीतिक अस्थिरता एवं सामाजिक तनाव।

आर्थिक विकास बनाम वेतन स्थिरता

• भारत का सकल घरेलू उत्पाद हाल के वर्षों में औसतन 7.8% की दर से तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, इस वृद्धि ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि में परिवर्तित नहीं किया है। 
• वास्तव में, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित वास्तविक मजदूरी या तो स्थिर हो गई है या घट गई है। यह विसंगति एक महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकट करती है: आर्थिक विकास की प्रकृति।

वेतन स्थिरता को बढ़ावा देने वाले कारक

• श्रम-प्रधान बनाम पूंजी-प्रधान वृद्धि: भारत की हालिया आर्थिक वृद्धि का अधिकांश भाग पूंजी-प्रधान क्षेत्रों द्वारा संचालित है, जो श्रम-प्रधान क्षेत्रों की तुलना में अधिक रोजगार सृजित नहीं करते हैं। इस परिवर्तन ने ग्रामीण श्रम की मांग को सीमित कर दिया है, जिससे मजदूरी कम बनी हुई है। 
• मुद्रास्फीति: जबकि नाममात्र मजदूरी में कुछ वृद्धि देखी गई है, लेकिन मुद्रास्फीति ने इसे पीछे छोड़ दिया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो गई है।
  • उदाहरण के लिए, श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि नाममात्र ग्रामीण मजदूरी वृद्धि 5.2% थी, जबकि वास्तविक मजदूरी वृद्धि -0.4% थी। 
• श्रम बल भागीदारी: उज्ज्वला और हर घर जल जैसी सरकारी योजनाओं द्वारा संचालित कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने श्रम आपूर्ति का विस्तार किया है।
  • इसने मजदूरी पर नीचे की ओर दबाव बनाया है, क्योंकि अधिक श्रमिक समान रोजगारों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। 
• कृषि पर निर्भरता: ग्रामीण रोजगार का एक महत्वपूर्ण भाग अभी भी कृषि में है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने समग्र आर्थिक प्रगति के बावजूद आनुपातिक मजदूरी वृद्धि नहीं देखी है।
  • हाल के वर्षों में 4.2% और 3.6% की कृषि विकास दरें पर्याप्त मजदूरी वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त नहीं रही हैं।

ग्रामीण मजदूरी वृद्धि बढ़ाने के उपाय

• ग्रामीण रोजगार का विविधीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने से कृषि पर निर्भरता कम करने और आय के नए स्रोत बनाने में सहायता मिल सकती है। इसे कौशल विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और मजदूरी दरों में सुधार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण रहा है। हालाँकि, MGNREGA की प्रभावशीलता वाद-विवाद का विषय रही है। 
• मुद्रास्फीति नियंत्रण: मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि नाममात्र मजदूरी वृद्धि वास्तविक मजदूरी लाभ में परिवर्तित हो जाए।
  • इसमें कीमतों को स्थिर करने और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीतियाँ शामिल हैं।
•  आय सहायता कार्यक्रम: प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसे आय सहायता कार्यक्रमों का विस्तार ग्रामीण श्रमिकों को तत्काल राहत प्रदान कर सकता है और मजदूरी में ठहराव के प्रभाव को कम करने में सहायता कर सकता है।
  • महाराष्ट्र की लड़की बहिन योजना जैसे कार्यक्रम पूरक नकद हस्तांतरण प्रदान करते हैं जो स्थिर मजदूरी को आंशिक रूप से संतुलित कर सकते हैं।
•  श्रम बाजार सुधार: श्रम बाजार सुधारों को लागू करना जो रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाते हैं और कार्य करने की स्थिति में सुधार करते हैं, ग्रामीण रोजगार को अधिक आकर्षक और सतत बना सकते हैं। इसमें न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करना और ग्रामीण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना सम्मिलित है।

नीतिगत निहितार्थ

• लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता: नीति निर्माताओं को वेतन में स्थिरता को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करने की आवश्यकता है। इसमें ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना शामिल है। 
• समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले।
  • नीतियों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सहित अधिक न्यायसंगत अवसर बनाना होना चाहिए। 
• श्रम अधिकारों को मजबूत करना: ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ाने से उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार हो सकता है और उचित वेतन सुनिश्चित हो सकता है।
  • इसमें न्यूनतम वेतन कानून लागू करना और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना शामिल है। 
• प्रौद्योगिकियों की भूमिका: परिशुद्ध खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाना; मोबाइल ऐप और eNAM जैसे प्लेटफ़ॉर्म; नए रोज़गार के अवसर तथा डिजिटल कौशल प्रशिक्षण का सृजन; अमेज़न सहेली एवं फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बाज़ार पहुँच में सुधार; आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन आदि।

निष्कर्ष

• स्थिर ग्रामीण मज़दूरी के विरोधाभास को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें विविध रोज़गार को बढ़ावा देना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आय सहायता का विस्तार करना और श्रम बाज़ार सुधारों को लागू करना शामिल है।
•  ग्रामीण मज़दूरी को समग्र आर्थिक प्रगति के साथ जोड़कर, भारत अधिक समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित कर सकता है।

Source: IE