Daily Current Affairs in Hindi

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में SHe-Box पोर्टल लॉन्च किया है।

राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जैसे संगठनों के समर्थन से जाति जनगणना की मांग ने गति पकड़ ली है।

बॉयलर विधेयक, 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जो 1923 के बॉयलर अधिनियम का स्थान लेता है, जो औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियमित किया गया था।

हाल ही में, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि 2025 में CAPFs और असम राइफल्स में 4,138 महिला कर्मियों की भर्ती होने की संभावना है।

केंद्र ने “कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा” का एक मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में सहायता करना है।

50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण सुविधाएं स्थापित करने की भारत की पहल सतत कृषि सुनिश्चित करने में इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की पांचवीं बैठक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए बिना ही समाप्त हो गई।

DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र (CDFD) ने हाल ही में DNA नमूने के माध्यम से एक परिवार में लेविरेट की प्रथा का पता लगाया।