राजस्थान ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-1/महिला सशक्तिकरण

समाचार में

• राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करने का निर्णय लेकर पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया।

वर्तमान स्थिति

• पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। 
• हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रगति धीमी लेकिन स्थिर बनी हुई है। 
• 1 जनवरी, 2022 तक, कुल राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 11.7% थी। 
• पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए लैंगिक संतुलन में सुधार सहित अधिक महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (UT) प्रशासनों की ज़िम्मेदारी है।

पुलिस बल में महिलाओं का महत्व

• महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से बेहतर तरीके से निपटना: कानून प्रवर्तन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराधों की रिपोर्टिंग दर में वृद्धि और बेहतर तरीके से निपटना संभव हो सकेगा।
  • महिला अधिकारी इन मामलों की रिपोर्टिंग दर और निपटान दर में सुधार करती हैं।
• पुलिस-समुदाय संबंधों में वृद्धि: महिला अधिकारियों पर उनके समुदायों द्वारा अधिक विश्वास किया जाता है, क्योंकि उनमें उच्च पारस्परिक संचार कौशल होता है तथा बल प्रयोग की संभावना कम होती है।
  • इससे बेहतर रिश्ते और सुरक्षित समुदाय को बढ़ावा मिलता है।
• समस्या-समाधान कौशल: महिलाएं कानून प्रवर्तन में प्रभावी समस्या-समाधान कौशल लाती हैं।
  • पुरुषों और महिलाओं के संतुलन सहित विविध कार्यबल, निर्णय लेने और सेवा वितरण में अधिक रचनात्मक, लचीले और प्रभावी होते हैं।

मुद्दे और चुनौतियाँ

• बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे: पुलिस बल में विभिन्न महिलाओं ने खराब बुनियादी ढांचे के प्रति असंतोष व्यक्त किया, जिसमें अलग शौचालयों की कमी और कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए अपर्याप्त स्थान सम्मिलित हैं।
•  पूर्वाग्रही धारणाएँ: जनसँख्या का एक भाग पुलिस कर्तव्यों को संभालने में महिलाओं की क्षमता के बारे में पूर्वाग्रही विचार रखता है।
  • पुलिस कर्मियों के एक बड़े भाग में यह धारणा व्याप्त है कि पुलिसिंग मुख्यतः पुरुषों का कार्य है।
• कार्यस्थल का वातावरण: पुलिस बल में कार्यरत महिलाओं को प्रायः प्रतिकूल कार्य वातावरण का सामना करना पड़ता है, जिसमें लैंगिक भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह व्याप्त रहता है।
  • रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह प्रायः पुलिस बल में महिलाओं की उन्नति में बाधा डालते हैं।

उठाए गए कदम

• गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर कुल संख्या का 33% करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को नियमित परामर्श जारी किए हैं।
• राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परामर्श दिया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला सब-इंस्पेक्टर और 10 महिला कांस्टेबल हों, ताकि चौबीसों घंटे महिला हेल्प डेस्क बनाए रखा जा सके।
• राज्यों को महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास, चिकित्सा सुविधाओं और विश्राम कक्षों सहित कल्याणकारी उपायों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि एक अनुकूल कार्य वातावरण बनाया जा सके।
• केंद्रीय सहायता: “पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सहायता” योजना के अंतर्गत, पुलिस स्टेशनों में अलग शौचालय सुविधाओं और क्रेच के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
• व्यापक प्रचार और शुल्क छूट: भर्ती का व्यापक रूप से विज्ञापन किया जाता है, और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी जाती है।
• आरामदायक शारीरिक परीक्षण: महिला उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) में सुलभता हो।
• यौन उत्पीड़न विरोधी उपाय: यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने और हल करने के लिए सभी स्तरों पर समितियाँ स्थापित की जाती हैं।
• महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की व्यापकता के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस बल में महिलाओं के उच्च प्रतिनिधित्व की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

सुझाव और आगे की राह:

• पुलिस बल में अधिक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढाँचा बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
• महिलाओं की नियमित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में भर्ती बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए।
• पुलिस संस्थानों में पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए एक आदर्श नीति की आवश्यकता है।
• तैनाती के निर्णयों में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचना चाहिए, ताकि महिलाओं को संचालन और जांच संबंधी अग्रणी भूमिकाएँ निभाने में सक्षम बनाया जा सके।
• भेदभाव और उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति लागू की जानी चाहिए।
• पुलिस बलों के अंदर लैंगिक संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की क्षमताओं के बारे में पूर्वाग्रही धारणाओं को संबोधित किया जाना चाहिए।
• संवेदनशीलता कार्यक्रमों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयासों का पूरक होना चाहिए।

Source:TH