भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बना

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुसार, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बन गया है।
  • जनवरी तक भारत ने पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त कर लिया है और अपने मूल 2030 लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले 20% तक पहुँचने की राह पर है।

जैव ईंधन क्या हैं?

• जैव ईंधन वैकल्पिक ईंधन हैं जो पौधों और पौधों से प्राप्त संसाधनों से बनाए जाते हैं।
  •  उदाहरण: बायोएथेनॉल, बायोडीजल, ग्रीन डीजल, बायोगैस आदि। 
• जैव ईंधन की पीढ़ियाँ: जैव ईंधन को उपयोग किए जाने वाले फीडस्टॉक और उनके उत्पादन में शामिल प्रक्रियाओं के आधार पर विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  • पहली पीढ़ी: वे मकई, गन्ना, गेहूँ और वनस्पति तेलों जैसी खाद्य फसलों से बने होते हैं। 
  • दूसरी पीढ़ी: वे कृषि अपशिष्ट या गैर-खाद्य फीडस्टॉक मकई स्टोवर जैसे अपशिष्ट संयंत्र सामग्री से निकाले गए बायोमास से बने होते हैं। 
  • तीसरी पीढ़ी: ये प्रायः शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं।
  •  चौथी पीढ़ी: वे आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रजातियों की फसलों से बने होते हैं। इनमें सिंथेटिक जीवविज्ञान और विशिष्ट जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए इंजीनियर किए गए सूक्ष्मजीव शामिल हैं।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

• जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 (2022 में संशोधित) ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। 
• यह जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति देगा। 
• नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग करने की अनुमति देती है। 
• नीति पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 2030 से इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 तक आगे बढ़ाएगी। 
• यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (EoUs) में स्थित इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देगा।

महत्त्वपूर्ण तथ्यों

• भारत एलएनजी टर्मिनल क्षमता में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है, जिससे स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। 
• देश में चौथी सबसे बड़ी वैश्विक शोधन क्षमता है और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का सातवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है। 
• संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अग्रणी जैव ईंधन उत्पादक है।

जैव ईंधन विस्तार का महत्त्व

• आर्थिक विकास: इस पहल ने कच्चे तेल के आयात को कम करके भारत को लगभग 85,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत भी की है।
• पर्यावरणीय लाभ: इथेनॉल आधारित ईंधन की ओर बदलाव से CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 175 मिलियन पेड़ लगाने के बराबर है।
  • यह अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
• किसानों के लिए लाभ: इथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और अधिशेष खाद्यान्न के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होती है।
  • यह चीनी उद्योग को मजबूत करता है, जिससे यह सरकारी सब्सिडी पर कम निर्भर होता है।
  • इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 के दौरान, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम ने किसानों को लगभग 23,100 करोड़ रुपये का भुगतान करने में मदद की।

जैव ईंधन विस्तार में चुनौतियाँ

• फीडस्टॉक की कमी: गन्ना आधारित इथेनॉल में जल की बहुत अधिक खपत होती है, जिससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
  • दूसरी पीढ़ी (2G) के जैव ईंधन को अपनाने में देरी, क्योंकि तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और महँगी है।
• बुनियादी ढाँचे के मुद्दे: इथेनॉल मिश्रण के लिए सीमित बुनियादी ढाँचा, जैसे कि समर्पित पाइपलाइन और भंडारण सुविधाएँ।
  • अपर्याप्त रिफाइनरियाँ और मिश्रण स्टेशन, जिससे आपूर्ति शृंखला की अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
  • इथेनॉल के परिवहन में चुनौतियाँ हैं, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है और इसके लिए अलग से रसद की आवश्यकता होती है।

जैव ईंधन विस्तार के लिए सरकारी प्रयास

• प्रधानमंत्री जी-वन योजना (जैव ईंधन – पर्यावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण योजना): यह कृषि अपशिष्ट और अवशेषों से 2जी इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देती है।
• गोबर-धन योजना (जैविक जैव-कृषि संसाधन धन को गैल्वनाइज़ करना): यह मवेशियों के गोबर और जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और बायो-सीएनजी उत्पादन को बढ़ावा देती है।
• SATAT योजना (सस्ती परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प): यह ईंधन के विकल्प के रूप में संपीड़ित बायो-गैस (CBG) उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 5,000 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना करना है।

आगे की राह

• 2G, 3G जैसे उन्नत जैव ईंधन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मजबूत करने की आवश्यकता है। 
• ग्रामीण और शहरी परिवहन में बायोगैस और बायो-सीएनजी को अपनाने का विस्तार करना। 
• लागत में कमी और दक्षता में सुधार के लिए जैव ईंधन अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना।

Source: ET