पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
संदर्भ
- दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 33 और 81 को निरस्त करने की माँग उन आरोपों के पश्चात् पुनः उठी कि केंद्र सरकार अपना वचन पूरा करने में विफल रही।
दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954
- दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 को जमींदारी प्रथा को संशोधित करने और दिल्ली में किरायेदारी कानूनों को एकीकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- इसने पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 1887, आगरा काश्तकारी अधिनियम, 1901 और पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 सहित विभिन्न अन्य अधिनियमों को दोहराया।
- इस अधिनियम ने भू-स्वामियों के दो वर्ग स्थापित किये: भूमिधर और असामी।
- जब किसी गांव को शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो वह दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम द्वारा शासित नहीं होता है; यह दिल्ली नगरपालिका अधिनियम 1957 और दिल्ली विकास अधिनियम 1954 के अंतर्गत आता है।
दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धाराएँ 33 और 81
- धारा 33 कृषि भूमि की बिक्री, उपहार या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, यदि ऐसे लेनदेन के परिणामस्वरूप स्वामी के पास 8 एकड़ से कम भूमि हो।
- इसका उद्देश्य कृषि जोतों के विखंडन को रोकना है ताकि कृषि के लिए आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।
- अपवाद: स्थानान्तरण की अनुमति केवल धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं और भूदान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों को ही दी जाएगी।
- धारा 81 के अनुसार यदि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों जैसे आवास या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाता है तो भूमि मालिक को बेदखल किया जा सकता है।
- ऐसे मामलों में भूमि ग्राम सभा के पास निहित होगी।
- इस धारा के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन और मुर्गीपालन शामिल हैं।
इन धाराओं पर विवाद क्यों है?
- पुराने प्रावधान: दिल्ली मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से शहरी केंद्र में बदल गई है, जिससे ये कानून कम प्रासंगिक हो गए हैं।
- शहरीकरण की आवश्यकताएँ: प्रतिबंधों के कारण बुनियादी ढाँचे के विकास और आवास विस्तार में देरी होती है।
- नौकरशाही बाधाएँ: अनुमति प्राप्त करने की जटिल प्रक्रियाएँ भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर सकती हैं।
आगे की राह
- धारा 81 में संशोधन करके कृषि भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा को हस्तांतरित करने के बजाय उसके दुरुपयोग पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
- छोटी जोत वाले किसानों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर और सहायता प्रदान करने से शोषण को रोकने के साथ-साथ बेहतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।
- एक संतुलित दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए जो कृषि व्यवहार्यता को संरक्षित रखते हुए नियंत्रित विकास की अनुमति देता है ताकि ग्रामीण समुदायों और शहरी विस्तार की जरूरतों दोनों को लाभ मिल सके।
Source: IE
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