संदर्भ
- यह बैठक दुबई में हुई, जो 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से भारत और तालिबान के मध्य उच्चतम स्तर की वार्ता को चिह्नित करती है।
- भारत ने तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन वह मानवीय सहायता के साथ-साथ व्यापार, सहायता और चिकित्सा सहायता के लिए काबुल में एक छोटा मिशन बनाए हुए है।
- भारत ने तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन वह मानवीय सहायता के साथ-साथ व्यापार, सहायता और चिकित्सा सहायता के लिए काबुल में एक छोटा मिशन बनाए हुए है।
- अतिरिक्त सहायता अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थी पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
- तालिबान का लक्ष्य अपनी संतुलित, अर्थव्यवस्था-केंद्रित विदेश नीति के अनुरूप भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- अफगानिस्तान तक पहुँचने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर भी चर्चा हुई।
- उन्होंने क्रिकेट संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि भारत ने नोएडा में प्रशिक्षण सहित अफगान क्रिकेटरों की सहायता की है।
- भारत ने अफगानिस्तान से संचालित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के बारे में चिंता व्यक्त की।
तालिबान के साथ भारत की भागीदारी को प्रेरित करने वाले कारक
- भू-राजनीतिक विचार: चीन के बढ़ते प्रभाव सहित क्षेत्र में उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य ने भी अफगानिस्तान के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। तालिबान के साथ बातचीत को क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को बनाए रखने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
- आतंकवाद का मुकाबला: भारत इस बात को लेकर चिंतित है कि आतंकवादी समूह, विशेष रूप से भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूह, अफगानिस्तान को अपने अभियानों के लिए आधार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तालिबान के साथ बातचीत को इन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
- पाकिस्तान के प्रभाव का प्रतिकार: पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में काफी प्रभाव डाला है, जिसे प्रायः भारत के हितों के लिए हानिकारक माना जाता है। तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करने से भारत को वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखने तथा पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने में सहायता मिलेगी।
- भारतीय निवेश की सुरक्षा: भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। इन निवेशों को बनाए रखना तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- तालिबान ने भारत को अपनी सुविधाओं के लिए सुरक्षा की गारंटी का आश्वासन दिया है।
| अन्य देशों का दृष्टिकोण – रूस ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत प्रारंभ कर दी है। इसमें ISIS-K जैसे चरमपंथी समूहों के प्रसार पर चिंताओं का समाधान करना शामिल है, जो मध्य एशिया को अस्थिर कर सकते हैं और रूसी हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। – चीन ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाया है, प्राकृतिक संसाधनों पर नजर रखी है तथा तालिबान के नेतृत्व वाली विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है। – ईरान, जो कभी तालिबान का आलोचक था, अब अन्य क्षेत्रीय चिंताओं में उलझ गया है तथा शासन के प्रति अधिक तटस्थ हो गया है। – तालिबान के साथ पाकिस्तान के कभी करीबी रहे सम्बन्ध ख़राब हो गए हैं, विशेषकर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद। इससे तनाव उत्पन्न हो गया है, तालिबान ने इन कार्रवाइयों की निंदा की है, तथा भारत ने भी अफगान क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य अभियानों की आलोचना में अपना समर्थन दिया है। |
मुद्दे और चिंताएँ
- आधिकारिक बयान में सुरक्षा के बारे में चिंताओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।
- महिला अधिकार,
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, या तालिबान सरकार में उनका शामिल होना।
- पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: भारत के साथ ऐतिहासिक तनाव तथा अफगानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए यह बैठक पाकिस्तान को नाराज कर सकती है।
- पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान में हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाया है, हालांकि तालिबान ने इस आरोप से मना किया है।
भविष्य का दृष्टिकोण
- तालिबान के साथ भारत के भावी संबंध अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे में भागीदारी के साथ सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने पर केंद्रित होंगे।
- दोनों पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की, ताकि भविष्य में राजनीतिक स्तर पर संपर्क के लिए द्वार खुले रहें।
Source :TH
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