भारतपोल(BHARATPOL) पोर्टल
पाठ्यक्रम: GS2/ शासन व्यवस्था, GS3/ सुरक्षा
संदर्भ
- केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित भारतपोल पोर्टल का उद्घाटन किया।
भारतपोल पोर्टल
- भारतपोल, या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहायता एवं वास्तविक समय पर कार्रवाई के लिए प्रसारण केंद्र, एक तकनीकी मंच है जिसे केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL) के मध्य वास्तविक समय समन्वय की सुविधा के लिए बनाया गया है।
- इसे डेटा(DATA साझाकरण के लिए एक संरचित एवं सुरक्षित इंटरफ़ेस प्रदान करके जाँच में तीव्रता लाने और अपराध नियंत्रण उपायों में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रमुख मॉड्यूल
- कनेक्ट: यह मॉड्यूल सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-NEW DELHI) के विस्तार के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
- यह जाँच अनुरोधों एवं डेटा का त्वरित और सुरक्षित प्रसारण सुनिश्चित करता है।
- इंटरपोल नोटिस: यह पोर्टल घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अपराधियों का पता लगाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जैसे इंटरपोल नोटिसों को तीव्रता से जारी करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।
- संदर्भ: यह इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के डेटा एवं संदर्भों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया सुलभ हो जाती है।
- प्रसारण: यह मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपराध से संबंधित जानकारी एवं अलर्ट को तुरंत साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- संसाधन: क्षमता निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया, यह मॉड्यूल प्रभावी अपराध नियंत्रण संचालन के लिए दस्तावेज़ विनिमय एवं प्रबंधन का समर्थन करता है।
इंटरपोल क्या है? – इंटरपोल एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। – पृष्ठभूमि: इसकी स्थापना 1923 में वियना में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC) के रूप में की गई थी। 1956 में, ICPC ने इंटरपोल नाम अपनाया।सदस्य: भारत सहित इसके 196 सदस्य देश हैं। – मुख्यालय: ल्योन, फ्रांसअधिदेश: यह विश्व भर की पुलिस को जोड़ता है – तकनीकी रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं एकमात्र संगठन है जिसके पास पुलिस की जानकारी को वैश्विक स्तर पर साझा करने का अधिदेश और तकनीकी बुनियादी ढाँचा है। – राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB): प्रत्येक देश में, एक इंटरपोल NCB जनरल सचिवालय एवं अन्य NCB के लिए संपर्क का केंद्रीय बिंदु प्रदान करता है। – भारत का रिकॉर्डभारत 1949 में इंटरपोल में सम्मिलित हुआ।CBI (केंद्रीय जाँच ब्यूरो) भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है और इंटरपोल चैनलों के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सभी अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग आवश्यकताओं का समन्वय करता है। |
Source: PIB
ज़ेड-मोड़ सुरंग( Z-Morh Tunnel)
पाठ्यक्रम :GS3/आधारभूत संरचना
समाचार में
- जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को करेंगे।
ज़ेड-मोड़ सुरंग(Z-Morh tunnel)
- यह कश्मीर और लद्दाख के मध्य वर्ष भर चलने वाला रणनीतिक गलियारा बनाने की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है।
- अवस्थिति: यह सुरंग कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित है और यह सोनमर्ग के पर्यटन स्थल को वर्ष भर सुलभ बनाए रखेगी, जो पहले सर्दियों में बर्फ एवं हिमस्खलन के कारण कट जाता था।
- विशेषताएँ: यह थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाया गया है और 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भूस्खलन एवं हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों को बायपास करती है, जिसमें एक कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली है।
- महत्त्व:
- यह सुरंग लद्दाख के लिए एक रणनीतिक मार्ग का हिस्सा है।
- जेड-मोड़ सुरंग एशिया की सबसे लंबी ज़ोजिला सुरंग से जुड़ेगी, जो गंदेरबल एवं कारगिल के मध्य यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देगी।
- यह माल एवं सैन्य संसाधनों को ले जाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
Source :TH
मेक्सिको की खाड़ी
पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय
समाचार में
- मैक्सिको की खाड़ी का नाम परिवर्तित कर “अमेरिका की खाड़ी” रखने के प्रस्ताव ने ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थों पर परिचर्चा प्रारंभ की है।
मेक्सिको की खाड़ी का परिचय
- मेक्सिको की खाड़ी, जल का एक बड़ा हिस्सा है जो दक्षिण-पूर्वी एवं दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ मेक्सिको और क्यूबा की सीमा पर स्थित है।
- फ्लोरिडा के जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। युकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है।
- खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको एवं क्यूबा द्वारा साझा की जाती है, जिसमें अतिव्यापी आर्थिक क्षेत्र हैं।
- प्रमुख जल निकासी नदियाँ: मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे
- महत्त्व: तेल, प्राकृतिक गैस, समुद्री भोजन एवं एक बड़े महाद्वीपीय शेल्फ में समृद्ध। शिपिंग मार्गों एवं पर्यटन उद्योगों के लिए महत्त्वपूर्ण।
Source: TH
एनीमिया फ़ोन(AnemiaPhone)
पाठ्यक्रम: GS2/ स्वास्थ्य
समाचार में
- कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एनीमियाफोन एक लागत प्रभावी, त्वरित और सटीक तकनीक है जिसे एनीमिया के प्रमुख कारण आयरन की कमी का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ICMR एनीमियाफोन को भारत भर में एनीमिया, महिला स्वास्थ्य और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित अपने चल रहे कार्यक्रमों में एकीकृत करेगा।
एनीमिया क्या है?
- एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होती है।
- अगर इसका उपचार न किया जाए तो यह थकान, कमज़ोरी एवं कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता प्रभावित होती है।
एनीमिया की व्यापकता
- भारत में एनीमिया एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में व्यापकता की उच्च दर है:
- 59% किशोर लड़कियाँ
- 57% महिलाएँ (15-49 वर्ष)
- 67% बच्चे (6-59 महीने)
- ये आँकड़े NFHS-5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) के आंकड़ों को दर्शाते हैं, जो इस स्थिति की व्यापक प्रकृति को रेखांकित करते हैं।
Source: TH
सामुदायिक नोट्स(Community Notes)
पाठ्यक्रम: GS2/ई-गवर्नेंस
संदर्भ
- मेटा अमेरिका में तथ्य-जाँचकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए तथ्य-जाँच को समाप्त कर देगा, तथा उनके स्थान पर ‘सामुदायिक नोट्स’ प्रणाली स्थापित करेगा।
परिचय
- नौ वर्ष पूर्व, मेटा ने बाहरी तथ्य-जाँचकर्ताओं की सहायता से फाल्स न्यूज़(फर्जी खबरों) को चिन्हित करने की शुरूआत किया था।
- अब तक, अंतर्राष्ट्रीय तथ्य-जाँच नेटवर्क (IFCN) द्वारा प्रमाणित तथ्य-जाँचकर्ता एवं विशेषज्ञ मेटा के प्लेटफ़ॉर्म पर संभावित गलत सूचनाओं की स्वतंत्र रूप से समीक्षा और रेटिंग कर सकते थे।
- तथ्य जाँच के पश्चात्:(Post Fact Checking):
- मेटा यह सुनिश्चित करेगा कि IFCN-प्रमाणित तथ्य-जाँचकर्ताओं द्वारा गलत मानी गई प्रत्येक सामग्री उपयोगकर्ताओं को कम दिखाई देगी।
- यह ऐसी सामग्री के नीचे एक चेतावनी लेबल भी जोड़ेगा, जो तथ्य-जाँचकर्ता द्वारा प्रकाशित लेख से लिंक होगा।
सामुदायिक नोट्स (Community Notes)
- कम्युनिटी नोट्स को प्रथम बार 2021 में ट्विटर द्वारा ‘बर्डवॉच’ नामक कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- यह एक क्राउडसोर्स्ड तथ्य-जाँच मॉडल है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशिष्ट पोस्ट के नीचे तथ्य एवं संदर्भ जोड़ने की अनुमति देता है।
- सामुदायिक नोट किसी पोस्ट के नीचे तभी दिखाई देता है जब पर्याप्त योगदानकर्ता वोट देते हैं कि यह जो संदर्भ प्रदान करता है वह सहायक है।
- परिणामस्वरूप, कहा जाता है कि जैसे-जैसे अधिक उपयोगकर्ता भाग लेते हैं, मॉडल बेहतर होता जाता है।
- वर्तमान में, एक्स (X) पर कोई भी व्यक्ति योगदानकर्ता बन सकता है और सामुदायिक नोट्स जोड़ सकता है, बशर्ते वे कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करते हों, जैसे कि छह माह पुराना खाता होना, सत्यापित फ़ोन नंबर होना एवं एक्स(X) के नियमों का कोई उल्लंघन न होना।
Source: IE
किसान ID को PM-Kisan(पीएम-किसान) से जोड़ना
पाठ्यक्रम :GS2/कल्याणकारी योजनाएँ
समाचार में
- सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN ) योजना में नामांकन के लिए नए आवेदकों के लिए किसान ID प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।
परिचय
- किसान ID को राज्य के भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा और इसमें जनसांख्यिकी, बोई गई फसलें एवं स्वामित्व संबंधी जानकारी जैसे विवरण दिए जाएँगे।
- इस कदम का उद्देश्य आवेदक के पास भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित करके पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का परिचय
- PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में तीन बराबर चार-मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
- एक संसदीय पैनल ने PM-KISAN के तहत वार्षिक भुगतान को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का सुझाव दिया है।
- कई डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण: PM-KISAN पोर्टल को प्रमुख राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है जैसे:
- आधार प्रमाणीकरण के लिए UIDAI(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण),
- वित्तीय हस्तांतरण के लिए PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली),
- सुरक्षित भुगतान के लिए NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम),
- आय सत्यापन के लिए आयकर विभाग।
Source: IE
हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy)
पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी
समाचार में
- अत्यधिक सीजेरियन ऑपरेशन एवं अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी की संभावना के बारे में चिंता बढ़ रही है।
हिस्टेरेक्टॉमी का परिचय
- हिस्टेरेक्टॉमी एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भाशय को निकाल दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि अब उसे मासिक धर्म नहीं होगा एवं वह गर्भवती नहीं हो सकेगी।
- गर्भाशय वह स्थान है जहाँ महिला के गर्भवती होने पर बच्चा बढ़ता है।
- कुछ मामलों में अंडाशय एवं फैलोपियन ट्यूब को भी हटा दिया जाता है।
- यदि दोनों अंडाशय निकाल दिए जाएँ तो महिला रजोनिवृत्ति में प्रवेश कर जाएगी।
- सामान्य कारण: फाइब्रॉएड, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, बहुत भारी या दर्दनाक पीरियड्स, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय, ग्रीवा या डिम्बग्रंथि का कैंसर।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव: अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी गंभीर शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भार का कारण बनती है।
- समय से पहले रजोनिवृत्ति, वजन बढ़ना, एवं हृदय रोग और मधुमेह जैसे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ना इसके कुछ परिणाम हैं।
- उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप: उच्चतम न्यायालय ने बिहार, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी की निगरानी के लिए दिशा-निर्देश लागू करने का निर्देश राज्यों को दिया है।
Source :TH
एम्पोवहर बिज़ (EmpowHER Biz)
पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
समाचार में
- नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने अपने अवार्ड टू रिवार्ड (ATR) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी 24/7 सुविधा खुदरा शृंखला न्यू शॉप के साथ साझेदारी में एम्पोवहर बिज़ – सपनों की उड़ान लॉन्च किया।
एम्पोवहर बिज़ की मुख्य विशेषताएँ
- उद्देश्य: महिलाओं को खुदरा प्रबंधन, डिजिटल उपकरण, वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- महिला उद्यमियों के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें।
- कार्यक्रम की विशेषताएँ:
- मार्गदर्शन और व्यापक प्रशिक्षण: खुदरा कौशल और उद्यमशीलता विकास पर केंद्रित।
- फ्रेंचाइज़ अवसर: 50 प्रतिभागियों (18-35 वर्ष की आयु) का चयन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- शीर्ष 20 प्रतिभागियों को न्यू शॉप फ्रैंचाइज़ शुल्क पर 100% छूट मिलेगी, जिससे वे खुदरा दुकानों का स्वामित्व और संचालन करने में सक्षम हो जाएँगे।
- लक्षित क्षेत्र: दिल्ली NCR, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाएँ पात्र हैं।
महिला उद्यमिता मंच (WEP) का परिचय – स्थापना: 2018 में नीति आयोग द्वारा, 2022 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में परिवर्तित। – फोकस क्षेत्र: वित्त तक पहुँच, बाजार संपर्क, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अनुपालन सहायता एवं व्यवसाय विकास। – ATR पहल: हितधारकों के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम विकसित करने हेतु एक प्लग-एंड-प्ले ढाँचा, जो 2023 से सक्रिय है। |
Source: TH
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