पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
सन्दर्भ
- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीनरी और विद्युत उपकरणों के लिए नए सुरक्षा नियम MSME क्षेत्र द्वारा घरेलू उत्पादन को प्रभावित करेंगे।
पृष्ठभूमि
- हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) द्वारा मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 प्रस्तुत किया गया, जो 28 अगस्त, 2025 को प्रभावी होने वाला है।
- ये नियम भारत में निर्मित या आयातित मशीनरी और विद्युत उपकरणों के लिए कठोर सुरक्षा मानक लाते हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय सुरक्षा प्रथाओं को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना है।
- नए नियमों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर दूरगामी परिणाम पड़ने की उम्मीद है, जो अनुमानित 1,50,000 निर्माताओं में से 90 प्रतिशत हैं जो प्रभावित होंगे।
नये सुरक्षा मानदंडों के मुख्य बिंदु
- ये मानदंड भारत में निर्मित या आयातित मशीनरी और विद्युत उपकरणों के लिए कठोर सुरक्षा मानकों के तीन स्तर प्रस्तुत करते हैं।
- ये नियम मशीनरी और उनके भागों या उप-विधानसभाओं दोनों पर लागू होते हैं।
- इसके लिए निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित सुरक्षा और अनुरूपता मानकों का पालन करना होगा।
- ये नियम अनुमानित 50,000 से अधिक प्रकार की मशीनरी को समायोजित करते हैं, जिनमें पंप, कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूज, क्रेन, ट्रांसफार्मर और स्विचगियर जैसे प्रमुख औद्योगिक उपकरण शामिल हैं, जो 463 टैरिफ लाइनों या उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।
- वित्त वर्ष 2024 में, इन टैरिफ लाइनों में भारत का आयात 25 बिलियन डॉलर था, जिसमें चीन का हिस्सा 39.1 प्रतिशत था।
- भारत ने इसी अवधि में 17.7 बिलियन डॉलर मूल्य की मशीनरी का निर्यात भी किया।
चिंताएं क्या हैं?
- यद्यपि निर्यातोन्मुख वस्तुओं को उस आदेश से छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है।
- हालांकि, इससे 1.5 लाख उपकरण निर्माताओं को बहुत कम राहत मिलेगी, क्योंकि वे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में आपूर्ति करते हैं।
- वर्तमान में, अधिकांश MSMEs ISO 9001 मानदंडों का पालन करते हैं जो सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं।
- दूसरी ओर, नये मानदंड अत्यधिक तकनीकी हैं और BIS की ओर से कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों का अभाव उत्पादकों के लिए अनुपालन को और भी कठिन बना देगा।
- वित्तीय और तकनीकी बाधाएं MSMEsके लिए महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करेंगी, जिसमें मशीनरी के प्रकार और आवश्यक मानकों के आधार पर अनुपालन लागत 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक होगी।
निष्कर्ष
- सरकार को कार्यान्वयन में देरी करनी चाहिए और उद्योग को तैयार होने में सहायता करनी चाहिए। समर्थन के बिना, अधिकांश MSMEs अनुपालन करने में संघर्ष कर सकते हैं और बंद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
- अनुपालन के लिए विस्तारित समयसीमा और उद्योग निकायों से समर्थन के साथ एक चरणबद्ध दृष्टिकोण आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नए सुरक्षा मानकों के लाभों को छोटे व्यवसायों पर अनावश्यक भार डाले बिना पूरी तरह से महसूस किया जाए।
| MSMEs क्या हैं? – MSMEs या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें उनके निवेश और टर्नओवर के स्तर से परिभाषित किया जाता है। – उन्हें अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि वे रोजगार उत्पन्न करते हैं, आय उत्पन्न करते हैं और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। MSMEs का योगदान – अर्थव्यवस्था में योगदान: MSMEs को प्रायः भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है; वे 11 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27% का योगदान करते हैं। – रोजगार सृजन: इस क्षेत्र में लगभग 6.4 करोड़ MSMEs हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और भारतीय श्रम शक्ति के लगभग 23% को रोजगार देते हैं, जिससे यह कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। – उत्पादन और निर्यात: वे कुल विनिर्माण उत्पादन का 38.4% भाग हैं और देश के कुल निर्यात में 45.03% का योगदान करते हैं। |
Source: TH
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