राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)
पाठ्यक्रम:GS 1/संस्कृति
समाचार में
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास को मंजूरी दी।
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के बारे में
- इसका निर्माण गुजरात के लोथल में किया जा रहा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। यह परियोजना बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है, जिसमें शिक्षा-मनोरंजन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा और नवीनतम तकनीक को शामिल किया जाएगा
- महत्व: NMHC विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय परिसर बनने के लिए तैयार है, जो इसे एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा।
- यह परियोजना भारत की 4,500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा शुरू किया गया है।
- यह सागरमाला कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना और देश में रसद की दक्षता को बढ़ाना है।
Source: PIB
सहारा मरुस्थल
पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल
सन्दर्भ
- दक्षिण-पूर्वी मोरक्को के सहारा मरुस्थल में वर्षा की दुर्लभ बाढ़ आई है, जिससे यह नीले लैगून में परिवर्तित हो गया है।
सहारा के बारे में
- अवस्थिति: यह पूर्व में लाल सागर और उत्तर में भूमध्य सागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है, जहाँ परिदृश्य धीरे-धीरे रेगिस्तान से तटीय मैदानों में बदल जाता है।
- दक्षिण में यह सहेल से घिरा हुआ है, जो अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना की एक पट्टी है।
- यह अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान, चाड और ट्यूनीशिया सहित कई देशों में फैला हुआ है।
- पहाड़: अहागर पर्वत, तिबेस्ती पर्वत, आयर पर्वत।
- मानवीय निवास: यह तुआरेग और बर्बर जैसे खानाबदोश समूहों का घर है।
- वनस्पति: खजूर, इमली और बबूल के पेड़।
- जीव: गज़ेल, एडैक्स (मृग), सहारन सिल्वर चींटी आदि।
Source: TOI
EVM बैटरी की कार्यक्षमता
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
समाचार में
कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया है।
परिचय
- ECI ने आधिकारिक तौर पर आरोपों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि मतदान के दौरान EVM में बैटरी की कोई शिकायत नहीं मिली है।
- EVM को कानूनी चुनौतियाँ लगातार विफल रही हैं, और हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने EVM के प्रयोग को बरकरार रखा है, और पेपर बैलेट पर वापस लौटने की मांग को खारिज कर दिया है।
EVM बैटरी की कार्यक्षमता:
- EVM क्षारीय बैटरियों पर कार्य करते हैं, जिसमें नियंत्रण इकाई (CU) में सामान्यतः 7.5 या 8 वोल्ट का पावर पैक होता है और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) इकाई 22.5 वोल्ट की होती है।
- बैटरी के स्तर की निगरानी की जाती है और उसे “उच्च”, “मध्यम”, “निम्न” और “बैटरी बदलें” के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- नई बैटरी सामान्यतः चुनाव और मतगणना प्रक्रिया के दौरान चलती है।
- बैटरी बदलने की प्रक्रिया: चुनाव से पहले बैटरियों की जाँच की जाती है और उन्हें लगाया जाता है, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने की अनुमति दी जाती है।
- मतदान के दौरान बैटरी कम होने की स्थिति में, मतदान एजेंटों और सेक्टर अधिकारियों की उपस्थिति में बैटरी बदली जाती है।
Source:IE
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स(IIS)
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
समाचार में
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स (IIS):
- भारतीय युवाओं की राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए मुंबई में IIS की शुरुआत की गई थी।
- इसे कौशल विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है।
- शुरुआत में उन्नत औद्योगिक स्वचालन और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विशेषज्ञ सहित छह विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- प्रमुख प्रशिक्षण क्षेत्र: फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल विनिर्माण, मेक्ट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- महत्व: इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल, लचीला कार्यबल तैयार करना है।
- IIS भारत के “विश्व की कौशल राजधानी” के रूप में दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है।
Source:PIB
विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
सन्दर्भ
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर तक 704.89 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 12.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्शाता है।
परिचय
- विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई परिसंपत्तियाँ हैं। इन भंडारों में शामिल हैं;
- विदेशी मुद्राएँ: अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन आदि सहित विदेशी मुद्राओं का भंडार।
- विशेष आहरण अधिकार (SDRs): ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा आवंटित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियाँ हैं।
- IMF में आरक्षित स्थिति: यह वह राशि है जिसे कोई देश बिना किसी शर्त के IMF में प्राप्त कर सकता है।
- स्वर्ण भंडार
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है।
विदेशी मुद्रा भंडार के उद्देश्य
- मुद्रा को स्थिर करना: रिजर्व विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करके राष्ट्रीय मुद्रा को स्थिर करने में सहायता करते हैं।
- आयात और ऋण का समर्थन करना: रिजर्व का उपयोग आवश्यक आयातों के भुगतान या बाहरी ऋण की सेवा के लिए किया जाता है।
- अर्थव्यवस्था में विश्वास: बड़े रिजर्व विदेशी निवेशकों को देश की आर्थिक स्थिरता के बारे में विश्वास प्रदान करते हैं।
- भुगतान संतुलन: ये रिजर्व देश के भुगतान संतुलन में किसी भी घाटे का प्रबंधन करने में सहायता करते हैं।
Source: ET
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ(NBFCs)
पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
सन्दर्भ
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी है जो विकास को बढ़ावा देने के लिए अस्थिर प्रथाओं का पालन कर रही हैं।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)
- यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिम, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों द्वारा जारी शेयरों/स्टॉक/बांड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के कारोबार में लगी हुई है।
- वे वित्तीय संस्थान हैं जो विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है।
- सामान्यतः इन संस्थानों को जनता से पारंपरिक मांग जमा-आसानी से उपलब्ध धन, जैसे कि चेकिंग या बचत खातों में जमा-लेने की अनुमति नहीं है।
- NBFCs के कार्यों का प्रबंधन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा किया जाता है।
बैंकों और NBFCs के बीच क्या अंतर है?
- NBFCs उधार देते हैं और निवेश करते हैं और इसलिए उनकी गतिविधियां बैंकों के समान होती हैं; हालांकि नीचे कुछ अंतर दिए गए हैं:
- NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं;
- NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं और
- स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं;
- बैंकों के विपरीत, NBFCs के जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है।
Source: TH
डिजिटल गिरफ्तारी
पाठ्यक्रम: GS3/ आंतरिक सुरक्षा
सन्दर्भ
- इंदौर में जालसाजों ने ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ के एक मामले में पांच दिन की फर्जी पूछताछ के जरिए 65 वर्षीय महिला से 46 लाख रुपये ठग लिए।
डिजिटल गिरफ्तारी क्या है?
- डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी का एक रूप है, जिसमें घोटालेबाज ऑडियो या वीडियो कॉल के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं, तथा व्यक्तियों पर अपराध या कानूनी उल्लंघन का झूठा आरोप लगाते हैं।
- धोखेबाज जाली कानूनी दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और भुगतान न किए जाने पर गिरफ्तारी की धमकी देकर पीड़ितों को उनके घरों तक सीमित रखते हैं।
भारत में डिजिटल गिरफ़्तारी की वैधता
- भारत में गिरफ़्तारियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत मान्यता प्राप्त कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शारीरिक हिरासत की आवश्यकता होती है।
- कानून में केवल समन की सेवा और इलेक्ट्रॉनिक मोड में कार्यवाही का प्रावधान है।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर धोखाधड़ी से जुड़ी 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक किया और जांच के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस को तकनीकी सहायता प्रदान की।
- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) साइबर खतरों की निगरानी करता है और संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्रवाई को सक्षम करने के लिए समय पर सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- चक्षु सुविधा: यह संचार साथी पोर्टल पर एक सुविधा है जो नागरिकों को कॉल, SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
Source: TH
CCS ने 31 MQ-9B ड्रोन और परमाणु पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी दी
पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा
सन्दर्भ
- सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) की खरीद के साथ-साथ दो परमाणु हमलावर पनडुब्बियों (SSN) के स्वदेश में निर्माण को मंजूरी दी।
परिचय
- परमाणु हमलावर पनडुब्बियाँ: भारत ने पहले ही स्वदेशी रूप से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ (SSBN) बना ली हैं और SSN परियोजना उसी का अगला चरण होगी।
- पनडुब्बियों का निर्माण विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में किए जाने की संभावना है और इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल होंगी।
- SSN नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए असीमित सहनशक्ति प्रदान करती है।
- भारत में निर्मित की जाने वाली MQ-9Bs भारत के सशस्त्र बलों की ISR (खुफिया, निगरानी और टोही) क्षमताओं को बढ़ाएँगी।
- वे लंबी अवधि के मिशनों के दौरान पहाड़ों और समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक लक्ष्यों पर सटीक आक्रमण भी कर सकती हैं।
| केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति(CCS)सदस्य: – इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, CCS में वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री इसके सदस्य हैं। – कार्य: यह राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में बहस, चर्चा और नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है। 1. महत्वपूर्ण नियुक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, भारत के रक्षा व्यय के संबंध में प्रमुख निर्णय CCS द्वारा लिए जाते हैं। 2. रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के अतिरिक्त, CCS कानून एवं व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी विचार-विमर्श करता है। 3. यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर भी विचार करता है। |
Source: TH
मालाबार- 2024
पाठ्यक्रम:GS 3/रक्षा
सन्दर्भ
- अब तक के सभी संस्करणों में सबसे व्यापक संस्करण, समुद्री अभ्यास मालाबार 2024, भारत के विशाखापत्तनम में शुरू हुआ।
मालाबार अभ्यास के बारे में
- मालाबार अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।
- हालाँकि, यह एक प्रमुख बहुपक्षीय आयोजन के रूप में विकसित हुआ है जिसका उद्देश्य अंतर-संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बढ़ावा देना और हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है।
- जापान 2015 में नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2007 में आखिरी बार भाग लेने के बाद 2020 में फिर से अभ्यास में शामिल हुआ।
Source: PIB
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