व्यापार और वित्त का हथियारीकरण

पाठ्यक्रम: GS2-अंतर्राष्ट्रीय संबंध / GS3-अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत के रक्षा मंत्री ने व्यापार, वित्त और उभरती प्रौद्योगिकियों के हथियारकरण द्वारा संचालित वैश्विक व्यवस्था और बहुपक्षीयता के क्षरण पर प्रकाश डाला।

व्यापार और वित्त का हथियारकरण क्या है? 

• व्यापार और वित्त का हथियारकरण उन रणनीतिक व्यापार नीतियों और आर्थिक उपायों को संदर्भित करता है जो देश दूसरों पर राजनीतिक या आर्थिक दबाव डालने के लिए उपयोग करते हैं। 
• यह प्रथा व्यापार और वित्त की पारंपरिक भूमिका, सहयोग और वैश्वीकरण के उपकरणों के रूप में, से अलग है। 
• व्यापार हथियारकरण के उपकरण: शुल्क और प्रतिबंध, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों या सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध, मुद्रा हेरफेर आदि।

व्यापार और वित्त हथियारकरण की हालिया घटनाएँ

• टैरिफ युद्ध 2.0: चल रहे अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष में उच्च शुल्क और निवेश प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि रणनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके और आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित किया जा सके।
• वित्तीय प्रतिबंध: SWIFT नेटवर्क से रूस को बाहर करना और यूक्रेन आक्रमण के बाद इसके केंद्रीय बैंक के भंडार को फ्रीज करना वित्तीय हथियारकरण का एक आदर्श उदाहरण है।
• प्रौद्योगिकी निरोध व्यवस्था: चीन को अर्धचालक निर्यात पर प्रतिबंध और एआई या क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर नियंत्रण प्रौद्योगिकी हथियारकरण को उजागर करता है।

आर्थिक हथियारकरण के परिणाम

• बहुपक्षीय संस्थानों का क्षरण: एकतरफा शुल्क लागू करने के बीच WTO की विवाद निपटान तंत्र की विश्वसनीयता घट रही है।
  • IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर वैधता संकट है क्योंकि उन्हें पश्चिम-प्रधान माना जाता है।
• नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का पतन: बढ़ता एकतरफावाद देशों को राष्ट्रीय हितों के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संधियों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
• आर्थिक विखंडन: दुनिया “भू-आर्थिक डिस्कपलिंग” देख रही है, जैसे क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक्स, RCEP या IPEF, को महत्त्व प्राप्त हो रहा है।
• वैश्विक असमानता: महामारी और यूक्रेन युद्ध के दौरान देखे गए आपूर्ति शृंखला बाधाओं ने वैश्विक असमानताओं को और गहरा कर दिया है।

व्यापार हथियारकरण के खिलाफ उठाए गए कदम

• क्षेत्रीय व्यापार समझौते: देशों द्वारा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs) का गठन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम करने और सहयोग को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
  • उदाहरण: व्यापक और प्रगतिशील समझौता ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी (CPTPP), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) आदि।
• वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली: रूस का SPFS, चीन का CIPS, और BRICS भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव SWIFT नेटवर्क के विकल्प हैं।
• केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (CBDCs): मौद्रिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए CBDCs का विकास किया जा रहा है।
• मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP): महत्त्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को विविध और स्थिर करने के लिए MSP स्थापित की जा रही है।
• WTO का सुधार: विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सुधार पर चल रही चर्चाओं का उद्देश्य इसके विवाद समाधान तंत्र को बढ़ाना और एकतरफा व्यापार क्रियाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को संबोधित करना है।
• इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढाँचा (IPEF): यह आर्थिक दबाव के खिलाफ एक उपाय के रूप में कार्य करता है, उन देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यापार को प्रभाव उपकरण के रूप में उपयोग कर, अधिक न्यायसंगत और नियम-आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

 व्यापार और वित्त का हथियारकरण एक नए भू-राजनीतिक संघर्ष के युग का संकेत देता है जहाँ आर्थिक पारस्परिक निर्भरता अब शांति की गारंटी नहीं है। भारत के लिए, जिसने हमेशा बहुपक्षीयता और वैश्विक सहयोग का समर्थन किया है, इस विखंडित विश्व व्यवस्था को नेविगेट करने के लिए रणनीतिक स्पष्टता, मजबूत संस्थान और एक मजबूत तकनीकी आधार की आवश्यकता है।

Source: TH