भारत की ग्रीन स्टील वर्गीकरण/टैक्सोनॉमी

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

समाचार में

• भारत विश्व स्तर पर ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण को परिभाषित करने वाला पहला देश है। वर्गीकरण स्टील क्षेत्र में भारत की विकार्बनीकरण यात्रा में एक मील का पत्थर है।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या है?

• परिभाषा: यह एक ऐसा ढाँचा है जो कार्बन उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर “ग्रीन स्टील” को परिभाषित करता है। यह वैश्विक स्तर पर इस तरह का पहला वर्गीकरण है, जो भारत को संधारणीय स्टील उत्पादन के लिए मानक निर्धारित करने में अग्रणी बनाता है।
• मुख्य विशेषताएँ:
  • उत्सर्जन तीव्रता सीमा: स्टील को “ग्रीन” माना जाता है यदि इसकी CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन तैयार स्टील में 2.2 टन CO2e से कम है।
  • स्टार रेटिंग सिस्टम: एक स्टार रेटिंग सिस्टम उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर ग्रीन स्टील को वर्गीकृत करता है:
    • पाँच सितारा: < 1.6 tCO2e/tfs
    • चार सितारा: 1.6 – 2.0 tCO2e/tfs
    • तीन सितारा: 2.0 – 2.2 tCO2e/tfs
• उत्सर्जन का दायरा: इसमें दायरा 1 (प्रत्यक्ष उत्सर्जन), दायरा 2 (ऊर्जा खपत से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन), और सीमित दायरा 3 उत्सर्जन (आपूर्ति शृंखला से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन) शामिल हैं।
• नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (NISST) माप, रिपोर्टिंग, सत्यापन (MRV) और हरित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। 
• समीक्षा: निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए उत्सर्जन तीव्रता सीमा की प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जाएगी।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के लाभ

• पर्यावरणीय स्थिरता: स्टील क्षेत्र के विकार्बनीकरण को बढ़ावा देता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
• वैश्विक नेतृत्व: ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने में भारत को अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।
• बाजार निर्माण: कम कार्बन स्टील उत्पादों की माँग को बढ़ाता है और सतत स्टीलमेकिंग प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
• नीतिगत सुसंगतता: ग्रीन स्टील उत्पादन का समर्थन करने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों को विकसित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

• कार्यान्वयन: उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण  निवेश और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होगी।
• डेटा संग्रह और MRV: उत्सर्जन का सटीक एवं विश्वसनीय माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन महत्त्वपूर्ण  होगा।
• प्रतिस्पर्धा: यह सुनिश्चित करना कि भारतीय स्टील ग्रीन, इस्पात मानदंडों को पूरा करते हुए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहे।

भारत में इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की पहल

• हरित इस्पात पर राष्ट्रीय मिशन (NMGS): इस मिशन का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास सहायता और नीतिगत हस्तक्षेप सहित स्टील ग्रीन/हरित इस्पात उत्पादन में परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है।
• हरित इस्पात सार्वजनिक खरीद नीति (GSPPP): यह नीति सरकारी खरीद में स्टील ग्रीन/हरित इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे कम कार्बन वाले इस्पात उत्पादों के लिए बाजार का निर्माण होगा।
• स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019: इस्पात उत्पादन में स्क्रैप के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे प्राथमिक उत्पादन मार्गों पर निर्भरता कम होती है जो अधिक कार्बन-गहन हैं।
• प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना: इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधारों को प्रोत्साहित करती है।
• कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS): भारत में अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में, CCUS प्रौद्योगिकियों में इस्पात संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को अवरोधित और संग्रहीत करने की क्षमता है।

Source: PIB