पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य
संदर्भ
- हाल ही में, ओडिशा आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में शामिल हो गया है।
- यह योजना ओडिशा की वर्तमान गोपबंधु जन आरोग्य योजना (GJAY) के साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
- परिचय: यह एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
- उद्देश्य: अस्पताल में होने वाली भयावह घटनाओं के कारण गरीब और कमजोर समूहों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करना।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना।
- प्रमुख विशेषताऐं:
- कवरेज: सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) आँकड़ों के आधार पर 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और सुभेद्य परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) की पहचान की गई।
- कैशलेस और पेपरलेस: लाभार्थी भारत भर में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल (सार्वजनिक और निजी दोनों) में सेवा केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुँच का लाभ उठा सकते हैं।
- व्यापक लाभ: अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के व्यय, निदान, दवाएँ और प्रमुख सर्जरी सहित लगभग 1,400 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करता है।
- वित्तपोषण पैटर्न: केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 लागत-साझाकरण।
- पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर (UT)) के लिए 90:10।
- बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- हालिया घटनाक्रम: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय की स्थिति कुछ भी हो, कवर करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के विस्तार को मंजूरी दी।
- लाभ और प्रभाव: अपनी स्थापना के बाद से, AB PM-JAY ने निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं:
- 8.19 करोड़ अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य सेवा पर 1.13 लाख करोड़ रुपये व्यय
- भारत की 45% जनसंख्या को कवरेज।
- गरीबों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यय में कमी।
- सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँच में वृद्धि।
राज्य PM-JAY में सम्मिलित होने के लिए अनिच्छुक क्यों हैं?
- वित्तीय चिंताएँ: राज्य इस योजना के कार्यान्वयन के वित्तीय भार को लेकर चिंतित हैं। यद्यपि केन्द्र सरकार वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करती है, फिर भी राज्यों को योगदान करना पड़ता है, जिससे उनके बजट पर दबाव पड़ सकता है।
- मौजूदा राज्य योजनाएँ: कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास पहले से ही अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए: दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) योजना समान लाभ प्रदान करती है।
- प्रशासनिक चुनौतियाँ: PM-JAY जैसी बड़े पैमाने की योजना के प्रबंधन के लिए मजबूत प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है।
- राजनीतिक मतभेद: राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक गतिशीलता प्रायः निर्णयों को प्रभावित करती है।
| भारत में स्वास्थ्य – भारतीय संविधान की अनुसूची VII में स्वास्थ्य राज्य का विषय है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना प्राथमिक रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। – इसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल, स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे आदि को सम्मिलित किया गया है। – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) एक प्रमुख पहल है जो राज्यों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। NHM के प्रमुख घटकों में शामिल हैं: 1. NRHM ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है। 2. NUHM: शहरी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करता है। 3. RMNCH+A: विभिन्न जीवन चरणों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। अन्य महत्त्वपूर्ण पहल – आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो कुशल, सुलभ, समावेशी, सस्ती, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है। 1. इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) नंबर जैसी पहल सम्मिलित है, जो व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल रूप से पहुँचने और साझा करने की अनुमति देती है। 2. अन्य घटकों में कोविड-19 टीकाकरण के लिए CoWIN ऐप, संपर्क ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु और टेलीमेडिसिन सेवाओं के लिए ई-संजीवनी शामिल हैं। – राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और सभी को सस्ती लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है। 1. इसमें निवारक और संवर्द्धक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने तथा आवश्यक दवाओं एवं प्रौद्योगिकियों तक पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। |
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