आंतरिक नीतिगत बाधाएं चीन-प्लस-वन(China-Plus-One) अवसर का लाभ उठाने में बाधा बन रही हैं

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

  • 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य विकसित देशों की तरह चीन से निवेश के लिए खुला रहना चाहिए।

चीन-प्लस-वन रणनीति क्या है?

  • चाइना-प्लस-वन रणनीति एक व्यवसाय विविधीकरण दृष्टिकोण को संदर्भित करती है, जहां कंपनियां निर्भरता कम करने और जोखिम कम करने के लिए विनिर्माण एवं सोर्सिंग कार्यों को चीन से बाहर ले जाती हैं।
    • भारत, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश इस परिवर्तन के प्रमुख दावेदार हैं।
  • इससे बाजार विविधीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक भागीदारी जैसे लाभ मिलते हैं।

चीन-प्लस-वन में भारत की सीमित सफलता के लिए उत्तरदायी कारक

  • भूमि अधिग्रहण: जटिल और समय लेने वाली भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं बहुराष्ट्रीय निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
  • श्रम सुधार: प्रगति के बावजूद, कठोर श्रम कानून विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और मापनीयता में बाधा डालते हैं।
  • विनियामक अड़चनें: यद्यपि GST ने कराधान को सरल बना दिया है, लेकिन अत्यधिक अनुपालन आवश्यकताएं और नौकरशाही देरी परिचालन लागत बढ़ा देती हैं।
  • सीमित मुक्त व्यापार समझौते (FTAs): FTAs के प्रति भारत के सतर्क दृष्टिकोण ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में इसकी भागीदारी को सीमित कर दिया है।
    • इसके विपरीत, वियतनाम जैसे देशों ने सक्रिय रूप से FTAs पर हस्ताक्षर किए, जिससे वैश्विक निवेशकों को सुगम व्यापार प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धी टैरिफ की पेशकश की गई।

नीतिगत सिफारिशें

  • मुक्त व्यापार समझौते: भारत को सीमा पार शुल्कों को कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहज भागीदारी की सुविधा के लिए अपने FTAs  का विस्तार करना चाहिए।
  • चीनी निवेश को अपनाएं: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भी स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार का दोहन करने के लिए चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने का मजबूत मामला बनाया गया था।
  • भूमि एवं श्रम सुधार: नीतियों को अधिक सुव्यवस्थित बनाने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चीन से स्थानांतरित होने के लिए आकर्षित होंगी।

निष्कर्ष

  • नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए सस्ते श्रम, सरलीकृत कर संरचनाओं और सक्रिय व्यापार समझौतों का लाभ उठाया है।
  • वर्तमान में भारत चीन-प्लस-वन रणनीति को अपनाने के महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा है। इस क्षमता को साकार करने के लिए सक्रिय नीतिगत सुधार महत्वपूर्ण होंगे।

Source: IE