पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
समाचार में
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्रीनवाशिंग या भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए दिशा-निर्देश जारी करके भ्रामक पर्यावरणीय दावों को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं।
आवश्यकता
- ये दिशा-निर्देश “ग्रीनवाशिंग” के बढ़ते मुद्दे को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां कंपनियां अपने उत्पादों के पर्यावरणीय लाभों का झूठा दावा करती हैं या बढ़ा-चढ़ाकर बताती हैं, उपभोक्ताओं को गुमराह करती हैं और वास्तविक पर्यावरणीय प्रयासों से ध्यान भटकाती हैं।
दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- स्पष्ट परिभाषाएँ: दिशा-निर्देश पर्यावरण संबंधी दावों और ग्रीनवाशिंग जैसे शब्दों की परिभाषाएँ प्रदान करते हैं।
- ग्रीनवाशिंग किसी भी भ्रामक या गुमराह करने वाली पद्धति को संदर्भित करता है, जैसे कि पर्यावरण संबंधी दावों को छिपाना, छोड़ना या बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करना। इसमें ऐसे प्रतीकों या छवियों का उपयोग भी शामिल है जो नकारात्मक या हानिकारक विशेषताओं को कम करके या छिपाते हुए सकारात्मक पर्यावरणीय पहलुओं पर बल देते हैं।
- आवेदन: ये दिशा-निर्देश बाज़ार में किए गए सभी पर्यावरणीय दावों पर लागू होते हैं।
- पुष्टिकरण और प्रकटीकरण: कंपनियों को अपने पर्यावरणीय दावों को विश्वसनीय साक्ष्य और विस्तृत प्रकटीकरण के साथ प्रमाणित करना चाहिए, जिसमें दावों का समर्थन करने वाली कार्यप्रणाली और डेटा शामिल हैं।
- सतत, प्राकृतिक, जैविक और पुनर्योजी जैसे शब्दों का उपयोग उचित योग्यता या पर्याप्त पुष्टि के बिना नहीं किया जा सकता है।
- तीसरे पक्ष के प्रमाणन: दिशा-निर्देश , पर्यावरण संबंधी दावों जैसे कि खाद बनाने योग्य, विघटनीय या पुनर्चक्रण योग्य, को सत्यापित करने के लिए वैधानिक या स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रमाणन को स्वीकार करते हैं।
- पारदर्शिता आवश्यकताएँ: कंपनियों को अपने द्वारा किए गए पर्यावरणीय दावों के बारे में स्पष्ट और सुलभ प्रकटीकरण प्रदान करना आवश्यक है। दावों में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वे किस पहलू से संबंधित हैं (जैसे, उत्पाद, विनिर्माण प्रक्रिया या पैकेजिंग) तथा उन्हें विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य या प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
| केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। – यह निकाय उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। – इसे अन्य जिम्मेदारियों के अतिरिक्त झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोककर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। – CPA, 2019 की धारा 21: यह धारा CCPA को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करती है, और ऐसी प्रथाओं के लिए विशिष्ट दंड की रूपरेखा तैयार करती है। |
Source: PIB
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