पूर्वोत्तर: भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण

पाठ्यक्रम: GS3/विकास और प्रगति

समाचार में

• भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर राष्ट्रीय एकता, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक सार के लिए महत्वपूर्ण है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में

• इसमें आठ पहाड़ी राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड। 
• यह चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ 5,812 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 
• यह संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से मुख्य भूमि भारत से जुड़ा हुआ है, जिसे ‘चिकन नेक’ के रूप में भी जाना जाता है, जो सिर्फ 22 किमी लंबा है। 
• इसका सामाजिक-जातीय परिदृश्य विविध है, यहाँ कई आदिवासी समूह रहते हैं जो लगभग 220 भाषाएँ बोलते हैं, जिनमें से प्रत्येक की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएँ अद्वितीय हैं।

महत्त्व

• रणनीतिक स्थान: यह आसियान बाजारों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया तक आसान पहुँच की सुविधा मिलती है। 
• प्रचुर प्राकृतिक संसाधन: यह तेल, गैस, कोयला, खनिज, लकड़ी, औषधीय पौधों और जल संसाधनों में समृद्ध है, जो औद्योगिक दोहन के अवसर प्रदान करता है। 
• भारत का ग्रीन हब: यह हरे-भरे जंगलों और जैव विविधता का दावा करता है, जो इसे इकोटूरिज्म एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए आदर्श बनाता है। 
• विविध सांस्कृतिक विरासत: यह अद्वितीय जातीय समुदायों और परंपराओं का घर है, जो पर्यटन एवं हस्तशिल्प में निवेश के अवसर प्रस्तुत करता है।
•  कम लागत वाला विनिर्माण केंद्र: भारत और विश्व स्तर पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रतिस्पर्धी श्रम लागत। 
• कुशल कार्यबल: अंग्रेजी में कुशल युवा, शिक्षित कार्यबल की विशेषता है। 
• उभरते उपभोक्ता बाजार: बढ़ती आय और शहरीकरण के साथ बढ़ता उपभोक्ता आधार, महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता उत्पन्न कर रहा है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

• ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने आदिवासी हितों की रक्षा के लिए सीमाएँ बनाईं, जो स्वतंत्र भारत में भी दृढ़  हैं, जिसका प्रभाव सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास पर पड़ा है।
• इस क्षेत्र को अलगाव, राजनीतिक हिंसा, जातीय संघर्ष और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राष्ट्रीय विकास ढाँचे में इसका एकीकरण जटिल हो गया है।
• पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी परियोजनाओं में देरी हो रही है, जिसके कारण समय पर पूरा होना और चल रही पहलों और चुनौतियों का विस्तृत मूल्यांकन करना ज़रूरी है।
• सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पर निराधार जानकारी के प्रसार को लेकर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं

पहल

• लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों ने क्षेत्र में संचार, संपर्क और हवाई अड्डे के विकास को बढ़ाया।
• सरकारी प्रोत्साहन व्यवसाय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कर अवकाश और सब्सिडी सहित विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
• केंद्रीय बजट 2024 आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास को प्राथमिकता देकर भारत के लिए “विकसित भारत” को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समुदायों को लाभान्वित करता है।
  • बजट पीएम विश्वकर्मा और स्टैंड अप इंडिया सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और महिला उद्यमियों का समर्थन करता है।
• नव घोषित प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है, जिससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा।
• कलादान मल्टीमॉडल परियोजना, भारत-म्यांमार रेल लिंक और त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाएँ एनईआर के माध्यम से संपर्क बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

• पूर्वोत्तर क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिसमें व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ एवं अद्वितीय सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता है।
• विभिन्न पहलों के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें क्षेत्र की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।
• अविकसितता और हाशिए पर पड़े क्षेत्रों को संबोधित करने और पूर्वोत्तर एवं मुख्य भूमि भारत के बीच वार्तालाप का विस्तार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर सम्बन्ध को मजबूत करने की आवश्यकता है।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानव संसाधन और क्षमता निर्माण का विकास बुनियादी ढाँचे के विकास के समानांतर होना चाहिए
• प्रतिभा को अनुकूलित करने और मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए कौशल विकास आवश्यक है।

Source: PIB