पाठ्यक्रम: GS2/शासन व्यवस्था
संदर्भ
- सरकार ने भारत आने वाले विदेशियों को विनियमित करने के लिए आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 नामक एक मसौदा कानून तैयार किया है।
परिचय
- विदेशियों और आव्रजन से संबंधित मामले वर्तमान में निम्नलिखित द्वारा शासित होते हैं: विदेशी अधिनियम, 1946; पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000।
- इनमें से तीन कानून संविधान-पूर्व अवधि के दौरान, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय के दौरान अधिनियमित किए गए थे।
- इन कानूनों को निरस्त करने और एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता की पहचान की गई है: आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025।
- नए कानून का उद्देश्य है:
- कानूनों की बहुलता और अतिव्यापन से बचना।
- विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करना, जिसमें शामिल हैं: वीजा की आवश्यकता, पंजीकरण और अन्य यात्रा-संबंधी दस्तावेज (पासपोर्ट, आदि)।
- भारत में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
प्रावधान
- यह विदेशियों के आगमन पर उनके अनिवार्य पंजीकरण को बाध्य करता है और संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवागमन, नाम परिवर्तन एवं ठहरने पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह सिद्ध करने का भार व्यक्तियों पर है कि वे विदेशी नहीं हैं।
- बिना वैध पासपोर्ट/वीजा के भारत में प्रवेश करना: 5 वर्ष तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।
- जाली दस्तावेजों के साथ प्रवेश, ठहरना या बाहर निकलना: 2-7 वर्ष की जेल और 1-10 लाख रुपये का जुर्माना।
- अधिक समय तक ठहरना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना: 3 वर्ष तक की जेल, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
- रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ: शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को विदेशियों की रिपोर्ट पंजीकरण अधिकारी को देनी चाहिए।
- वाहक की जवाबदेही: वैध दस्तावेजों के बिना विदेशियों को ले जाने वाले वाहकों को 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा और जुर्माना न भरने पर परिवहन को जब्त किया जा सकता है।
- यदि किसी विदेशी को प्रवेश देने से मना कर दिया गया है, तो उसे आव्रजन अधिकारी द्वारा परिवहन वाहक को सौंप दिया जाएगा, जो उस व्यक्ति को बिना देरी के भारत से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होगा।
- यह आव्रजन अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
- सरकारी अधिकार: यह विधेयक केंद्र सरकार को विदेशियों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए अधिक अधिकार भी देता है, जिसमें प्रवेश को प्रतिबंधित करने, प्रस्थान को रोकने और विशिष्ट क्षेत्रों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने की शक्ति शामिल है।
- विदेशियों को अपने व्यय पर बाहर निकलना होगा और बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना होगा।
Source: TH
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