सूक्ष्म लिंग भेदभाव पर चिंताएँ

पाठ्यक्रम: GS1/समाज 

सन्दर्भ

• भारत के उपराष्ट्रपति ने शेषशक्ति 2024 कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान समाज में व्याप्त सूक्ष्म लैंगिक भेदभाव पर ध्यान देने पर बल दिया।

सूक्ष्म लिंग भेदभाव का भिन्न रूप

• व्यावसायिक भूमिकाओं में लैंगिक रूढ़िवादिता: भारत में विभिन्न रोजगारों को अभी भी पुरुष या महिला की भूमिका के रूप में देखा जाता है। यह रूढ़िवादिता नियुक्ति प्रथाओं, कैरियर की प्रगति और यहां तक ​​कि पेशेवर वातावरण में कार्यों के आवंटन के तरीके को भी प्रभावित करती है।
  • उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग, रक्षा और निर्माण को प्रायः पुरुष-प्रधान क्षेत्र माना जाता है, जबकि शिक्षण, नर्सिंग और देखभाल की भूमिकाएं सामान्यतः महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।
• निर्णय लेने की स्थिति: सूक्ष्म लैंगिक भेदभाव तब प्रकट होता है जब महिलाओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जाता है, या जब उनकी राय को समान महत्व नहीं दिया जाता है।
  • “ग्लास सीलिंग (glass ceiling)” बनी हुई है, जिससे महिलाओं के लिए शीर्ष प्रबंधन पदों तक पहुंचना कठिन हो गया है।
• कार्यस्थल में सूक्ष्म आक्रामकता: सूक्ष्म लिंग भेदभाव प्रायः सूक्ष्म आक्रामकता का रूप ले लेता है – छोटी, रोज़मर्रा की मौखिक या गैर-मौखिक अवमानना। 
• घरेलू जिम्मेदारियाँ: भले ही अधिक महिलाएँ कार्यबल में प्रवेश करती हैं, फिर भी उनसे घरेलू कार्य का बड़ा भाग संभालने की उम्मीद की जाती है।
  • लैंगिक समानता के बारे में औपचारिक चर्चाओं में इस दोहरे भार को प्रायः नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह महिलाओं के पेशेवर विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
• शिक्षा और कैरियर मार्गदर्शन: लड़कियों को सुरक्षित या परिवार-अनुकूल पेशे चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बजाय इसके कि उन्हें प्रौद्योगिकी या उद्यमिता जैसे क्षेत्रों की ओर किया जाए, जिन्हें अधिक पुरुष-प्रधान माना जाता है।

इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण: 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, जो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करते हैं, बुनियादी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक रहे हैं। 
• मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: कार्यस्थल पर भेदभाव को कम करने के लिए, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। 
• STEM पहल में महिलाएँ: STEM क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए, सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ, परामर्श कार्यक्रम तथा महिला वैज्ञानिक योजना जैसी पहल शुरू की हैं। 
• लिंग बजट: लिंग बजट सरकार द्वारा लैंगिक समानता पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
  • बजटीय निर्णयों में लैंगिक दृष्टिकोण को सम्मिलित करके, भारत धीरे-धीरे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
• स्टैंड-अप इंडिया योजना: यह वित्तपोषण तक आसान पहुँच प्रदान करके महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में स्वरोजगार और व्यावसायिक उपक्रमों को बढ़ावा देना है।
• मुद्रा ऋण: यह विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए ऋण प्रदान करता है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह 

• जबकि भारत ने कानूनों तथा नीतियों के माध्यम से लैंगिक समानता को औपचारिक रूप देने में बड़ी प्रगति की है, लैंगिक भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी व्यापक हैं और सामाजिक संरचनाओं में गहराई से समाहित हैं। 
• इन पूर्वाग्रहों को संबोधित करने के लिए न केवल नीतिगत हस्तक्षेपों को सम्मिलित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, बल्कि लैंगिक भूमिकाओं को लेकर हमारी धारणा में सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है। 
• निजी क्षेत्र में बढ़ती जागरूकता और सक्रिय पहलों के साथ-साथ निरंतर सरकारी प्रयास, सच्ची लैंगिक समानता के लिए इन सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण हैं।

Source: PIB