पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि
संदर्भ
- केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
PM-AASHA योजना
- यह योजना 2018 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी, विशेष रूप से दालों, तिलहन और खोपरा के लिए।
- इसका उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और कृषि क्षेत्र में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।
PM-AASHA के घटक
- मूल्य समर्थन योजना (PSS): सरकार MSP पर दलहन, तिलहन और खोपरा खरीदती है।
- केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ (CNAs) राज्य एजेंसियों के सहयोग से खरीद करती हैं।
- केवल उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) मानकों को पूरा करने वाली उपज ही खरीदी जाती है।
- मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS): यह MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर के लिए पूर्व-पंजीकृत किसानों को मुआवजा भुगतान का निर्देश देती है।
- उत्पाद की कोई भौतिक खरीद नहीं होती है।
- यह तिलहन पर लागू होती है और इसके लिए अधिसूचित मंडियों में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से लेनदेन की आवश्यकता होती है।
- निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) (पायलट आधार पर): यह राज्यों को तिलहन खरीद के लिए निजी स्टॉकिस्टों को शामिल करने की अनुमति देती है।
- इसे चयनित कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) या जिलों में लागू किया जाता है।
योजना में प्रमुख परिवर्तन
- 2024 में सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजनाओं को पीएम आशा में एकीकृत किया।
- यह दालों और प्याज के रणनीतिक बफर स्टॉक को संतुलित रिलीज के लिए बनाए रखकर, जमाखोरी, बेईमान सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आपूर्ति के लिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।
- बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) को पीएम-आशा की एकीकृत योजना का एक घटक बनाया गया था।
- यह योजना प्याज, आलू और टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली कृषि एवं बागवानी वस्तुओं के लिए है।
- इसे तब लागू किया जाता है जब कीमतें पिछले सामान्य मौसम से कम से कम 10% कम हो जाती हैं।
योजना का महत्त्व
- किसानों को मूल्य समर्थन सुनिश्चित करता है, जिससे संकटपूर्ण बिक्री कम होती है।
- बाजार आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से खरीद दक्षता को बढ़ाता है।
- पारदर्शी विपणन प्रणालियों में किसानों की भागीदारी बढ़ाता है।
- अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव को रोकता है, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की सुरक्षा होती है।
चिंताएँ
- सीमित क्रियान्वयन: PDPS और PPSS को राज्यों द्वारा कम अपनाया गया है।
- खरीद संबंधी बाधाएँ: सभी फसलों और क्षेत्रों में MSP कवरेज एक समान नहीं है।
- जागरूकता और पहुँच संबंधी समस्याएँ: कई किसानों में जागरूकता की कमी है या पंजीकरण में नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- बजट संबंधी चिंताएँ: खरीद कार्यों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
निष्कर्ष
- PM-AASHA का 2025-26 तक विस्तार किसानों की आय सुरक्षा और कृषि बाजार सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने और चुनौतियों का समाधान करने से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में इसका प्रभाव बढ़ सकता है।
Source: AIR
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