संक्षिप्त समाचार 19-03-2025

रंगपंचमी

पाठ्यक्रम: GS1/संस्कृति

संदर्भ

• रंगपंचमी होली के पाँच दिन बाद मनाई जाती है, यह त्यौहार के उत्सवी समापन का प्रतीक है।

परिचय

• “रंग पंचमी” नाम “रंग” से लिया गया है, जिसका अर्थ है रंग, और “पंचमी” का अर्थ है पाँचवाँ दिन। 
• इसका उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में मनाया जाता है। 
• यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और लोग एक-दूसरे पर रंग-बिरंगे पाउडर (गुलाल) फेंककर एवं लगाकर जश्न मनाते हैं।

Source: TOI

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

पाठ्यक्रम: GS2/ वैधानिक निकाय

समाचार में

• ​भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कथित IPL विज्ञापन दर फिक्सिंग को लेकर प्रमुख वैश्विक विज्ञापन एजेंसियों के कार्यालयों पर व्यापक छापे मारे हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में

• स्थापना: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 2009 में स्थापित वैधानिक निकाय।
• मंत्रालय: यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
• उद्देश्य: प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना तथा भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
• सदस्य: इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।
• CCI की शक्तियाँ और कार्य: प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, कार्टेलाइज़ेशन और प्रभुत्व के दुरुपयोग की जाँच करना।
  • प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाना।
  • प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।
• CCI द्वारा संभाले गए प्रमुख मामले:
  • Google एंटीट्रस्ट केस (2023): Android पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए Google पर ₹1,338 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
  • अमेज़न-फ्यूचर ग्रुप मामला: अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए फ्यूचर कूपन्स में अमेज़न की हिस्सेदारी की जाँच की गई।

CCI के समक्ष चुनौतियाँ

Source: BS

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (OAMS)

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था

संदर्भ

• केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने हाल ही में सरकारी आश्वासनों के प्रबंधन में ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (OAMS) की भूमिका पर प्रकाश डाला।

परिचय

• यह संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) द्वारा सरकारी आश्वासनों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए लागू किया गया एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। 
• आश्वासन संसदीय प्रश्नों या बहसों के उत्तर के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए वादे, वचन या प्रतिबद्धताएँ हैं। 
• आश्वासनों को आदर्श रूप से दिए जाने के तीन माह के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए। 
• संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत आश्वासनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

Source: PIB

प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना (YUVA)

पाठ्यक्रम :GS 2/कल्याणकारी योजनाएँ

समाचार में

• शिक्षा मंत्रालय (MoE) और भारत के राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट (NBT) ने प्रधान मंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया।

पूर्व संस्करण

• युवा 1.0 (मई 2021 में लॉन्च) ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान पहल की शुरुआत की।
  • इसका विषय भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें गुमनाम नायकों, अल्पज्ञात तथ्यों और स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 
• युवा 2.0 (अक्टूबर 2022 में लॉन्च) लोकतंत्र पर मुख्य विषय के रूप में ध्यान केंद्रित करते हुए युवा 1.0 की नींव पर बना है।
  • इसका उद्देश्य ऐसे युवा लेखकों को विकसित करना था जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं और शासन संरचनाओं का पता लगा सकें।

PM-YUVA 3.0 लॉन्च

• इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उनके रचनात्मक लेखन कौशल को निखारने के लिए अवसर प्रदान करना है।
• यह अपने पूर्ववर्तियों, युवा 1.0 और युवा 2.0 की सफलता पर आधारित है, जो साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और भारत में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को जारी रखता है। 
• यह तीन विषयों पर केंद्रित है: राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025)।

महत्त्व 

• इस योजना का उद्देश्य युवा लेखकों को तैयार करना है जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के विभिन्न पहलुओं का पता लगा सकें। 
• यह महत्त्वाकांक्षी युवाओं को खुद को अभिव्यक्त करने और प्राचीन एवं आधुनिक दोनों क्षेत्रों में भारत के योगदान के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करता है। 
• यह योजना एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान के दस्तावेजीकरण और प्रसार को प्रोत्साहित करती है।

Source :PIB

मुक्त भाषण सर्वेक्षण में भारत 24वें स्थान पर

पाठ्यक्रम :GS 2/शासन 

समाचार में

• द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में मुक्त भाषण के समर्थन के मामले में 33 देशों में भारत को 24वाँ स्थान दिया गया।

सर्वेक्षण के बारे में

• अक्टूबर 2024 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 2021 के बाद से ज़्यादातर देशों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थन में गिरावट देखी गई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है।
• इसमें पाया गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अमूर्त समर्थन मज़बूत है, लेकिन विवादास्पद भाषण की रक्षा करने की प्रतिबद्धता वैश्विक स्तर पर कम हो रही है।

मुख्य निष्कर्ष

• नॉर्वे और डेनमार्क क्रमशः 87.9 और 87.0 के स्कोर के साथ मुक्त भाषण सूचकांक के भविष्य में शीर्ष स्थान पर रहे। 
• इंडोनेशिया (56.8), मलेशिया (55.4), और पाकिस्तान (57.0) ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया, लेकिन रैंकिंग के निम्नतर स्तर पर बने रहे। 
• हंगरी (85.5) और वेनेजुएला (81.8) जैसे कुछ सत्तावादी झुकाव वाले देशों ने उच्च स्कोर किया, जो सरकारी प्रतिबंधों और सार्वजनिक दृष्टिकोण के बीच एक विसंगति का सुझाव देता है।

भारत के विशिष्ट निष्कर्ष

• भारत ने 62.6 अंक प्राप्त किए, जो दक्षिण अफ्रीका (66.9) और लेबनान (61.8) के बीच 24वें स्थान पर है।
• अधिकांश भारतीय सरकारी सेंसरशिप के बिना स्वतंत्र रूप से बोलना महत्त्वपूर्ण मानते हैं।
• 37% भारतीयों ने इस विचार का समर्थन किया कि सरकारों को सरकारी नीतियों की आलोचना को रोकने में सक्षम होना चाहिए – सभी सर्वेक्षण किए गए देशों में सबसे अधिक।
  • तुलनात्मक रूप से, UK में केवल 5% और डेनमार्क में 3% ने इस भावना का समर्थन किया।
• भारत, हंगरी और वेनेजुएला के साथ, सामान्य प्रवृत्ति का अपवाद था जहाँ मुक्त भाषण के लिए समर्थन वास्तविक संरक्षण के साथ संरेखित होता है।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 19(1)(a) : प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। – उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. अपने और दूसरों के विचारों का प्रचार करने का अधिकार। 2. चुप रहने की स्वतंत्रता। 3. प्रेस की स्वतंत्रता। 4. अख़बार पर प्री-सेंसरशिप लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार। 5. वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता। 6. टेलीफ़ोन पर बातचीत की टैपिंग के खिलाफ़ अधिकार। – प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2): ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ निम्नलिखित आधारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन है:

Source: TH

सतत् विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

सन्दर्भ

• सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें ऑरोविले फाउंडेशन को पर्यावरणीय मंजूरी के बिना पुडुचेरी में अपनी टाउनशिप परियोजना पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था।

निर्णय के मुख्य पहलू

• सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषण फैलाने वाले को भुगतान करने के सिद्धांत को भारत के पर्यावरण कानून का हिस्सा माना। 
• हालाँकि, इसने निर्णय सुनाया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, जबकि औद्योगीकरण के माध्यम से विकास का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत समान रूप से प्राथमिकता का दावा करता है, विशेषकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होने का अधिकार) और 21 के अंतर्गत
• न्यायालय ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक “सुनहरे संतुलन” पर बल दिया।

Source: TH

स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG)

पाठ्यक्रम: GS 3/संरक्षण  

समाचार में

• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को गंभीर कर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आयकर विभाग ने उस पर 243.74 करोड़ रुपये का कर मांगा है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

• यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि 2016 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ‘प्राधिकरण’ के रूप में अपग्रेड किए जाने के बावजूद, NMCG का PAN एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP) के रूप में वर्गीकृत रहा, जिससे आयकर विभाग के सॉफ्टवेयर द्वारा जांच प्रारंभ हो गई, जिसने इसे उच्च आय इकाई के रूप में चिह्नित किया।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

• इसे 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और प्रारंभ में यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता था।
• हालाँकि, NGRBA को 7 अक्टूबर 2016 को भंग कर दिया गया था, और गंगा के कायाकल्प और संरक्षण की देखरेख के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना की गई थी।

संरचना

• यह मिशन राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पाँच-स्तरीय संरचना के अंतर्गत संचालित होता है। 
• इस संरचना में शामिल हैं:
  • भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद। 
  • माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग) की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स (ETF)। 
  • स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG)। 
  • राज्यों में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों से सटे प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में राज्य गंगा समितियाँ और जिला गंगा समितियाँ।

कार्य

• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार है। 
• इसका उद्देश्य प्रदूषण को दूर करना, पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करना और गंगा का कायाकल्प करना है।

Source :IE

विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

• फ्रांस ने मोसेले क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल श्वेत हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसका मूल्य 92 ट्रिलियन डॉलर है।

परिचय

• पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस सफ़ेद हाइड्रोजन, ऊर्जा क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत नई खोज है। 
• अन्य रूपों – ग्रे, ब्राउन, ब्लू एवं ग्रीन हाइड्रोजन के विपरीत – सफ़ेद हाइड्रोजन को औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है और यह कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे यह पर्यावरण की दृष्टि से एक बेहतर ऊर्जा स्रोत बन जाता है। 
• इसकी क्षमता बहुत अधिक है, विश्व भर में इसके भंडार पाए जाते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल हैं।

हाइड्रोजन का निष्कर्षण

• हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोजन में उपस्थित है, इसलिए इसे जल (H₂O) जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों से निकाला जाना चाहिए।
• ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (पवन, सौर, जल विद्युत) का उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है – जल को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित किया जाता है।
  • जब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से आती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन ग्रीन होता है।
• ग्रे हाइड्रोजन स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (SMR) का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है, जो CO₂ जारी करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है।
• ब्लू हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन से CO₂ उत्सर्जन को कैप्चर करना और संगृहीत करना शामिल है।

Source: TN

विक्रम और कल्पना: इसरो ने हाई-स्पीड माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (SCL) ने संयुक्त रूप से दो अत्याधुनिक 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं।

परिचय

• वे दक्षता और प्रदर्शन के लिए अनुकूलित हैं, विशेष रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• विक्रम 3201 भारत का पहला प्रथम स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है जो लॉन्च वाहनों की कठोर परिस्थितियों में उपयोग के लिए योग्य है और यह एक बार में 32 बिट डेटा को संसाधित कर सकता है।
  • यह फ्लोटिंग-पॉइंट कंप्यूटेशन का समर्थन करता है और उच्च-स्तरीय भाषा संगतता प्रदान करता है।
• कल्पना 3201 भी IEEE 1754 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित एक 32-बिट SPARC V8 RISC माइक्रोप्रोसेसर है।
  • इसे ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर टूलसेट के साथ संगत होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे फ़्लाइट सॉफ़्टवेयर के साथ परीक्षण किया गया है, जिससे यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी है।

Source: ISRO

अभ्यास वरुण 2025

पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा

संदर्भ

• भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक नौसैनिक ‘अभ्यास वरुण’ का 23वां संस्करण अरब सागर में प्रारंभ हो गया है।

अभ्यास वरुण के बारे में

• इसे भारत और फ्रांस के बीच अंतर-संचालन और परिचालन तालमेल बढ़ाने के लिए 2001 में प्रारंभ किया गया था। 
• वरुण 2025 में जल के नीचे, सतह और हवाई संचालन से जुड़े अभ्यास और युद्धाभ्यास की एक शृंखला शामिल है।

अन्य अभ्यास

• अभ्यास शक्ति: भारतीय और फ्रांसीसी सेनाएँ
• अभ्यास गरुड़: भारतीय वायु सेना (IAF) और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना (FASF)।

Source: PIB