कैबिनेट ने कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

  • प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी-P2M) को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएँ

  • प्रोत्साहन संरचना:
    • ₹2,000 तक के छोटे व्यापारी लेनदेन के लिए 0.15% प्रति लेनदेन प्रोत्साहन।
    • अधिग्रहणकर्त्ता बैंक, जारीकर्त्ता बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता बैंक और ऐप प्रदाताओं के बीच वितरित प्रोत्साहन।
  • उद्देश्य:
    • स्वदेशी BHIM-UPI प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।
    • स्वदेशी BHIM-UPI प्लेटफॉर्म को मजबूत करें और वित्त वर्ष 2024-25 में लेनदेन की मात्रा को बढ़ाकर ₹20,000 करोड़ करना।
    • वित्तीय समावेशन के लिए फीचर फोन आधारित UPI 123PAY और ऑफ़लाइन UPI ​​लाइट/लाइटएक्स को बढ़ावा देना।
    • टियर 3 से टियर 6 शहरों, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में UPI अपनाने को प्रोत्साहित करना।
  • मुख्य लाभ:
    • छोटे व्यापारियों के लिए शून्य लागत वाली UPI सेवाएँ। 
    • UPI लेनदेन के लिए 2020 में प्रारंभ की गई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) छूट जारी है।
      • MDR वह शुल्क है जो व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर दिया जाता है।

UPI क्या है?

  • यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है। 
  • यह उपयोगकर्त्ताओं को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों को लिंक करने की अनुमति देता है, जिससे तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 
  • BHIM-UPI सरकार द्वारा समर्थित UPI एप्लिकेशन है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसे सहज, तीव्र और सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 
  • NPCI की एक सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) वैश्विक स्तर पर UPI और RuPay का विस्तार करने के लिए कार्य कर रही है। 
  • UPI अब सिंगापुर, UAE, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और अन्य देशों में स्वीकार किया जाता है।

Source: BS