तीसरा वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS) के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

पृष्ठभूमि

• भारत जनवरी 2023 में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी करेगा, तथा नवंबर 2023 में इसके दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा।
  • दोनों सत्र वर्चुअल माध्यम से आयोजित किये गये।
• तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का विषय है “एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण”।

ग्लोबल साउथ क्या है?

• “ग्लोबल साउथ” शब्द 1969 में अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी द्वारा दिया गया था।
  • उन्होंने इस शब्द का प्रयोग वैश्विक उत्तर के विकसित देशों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक शोषण से पीड़ित देशों का वर्णन करने के लिए किया।
• सरलतम अर्थ में, ग्लोबल साउथ का तात्पर्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के देशों से है।
• इनमें से अधिकांश देश, जहां विश्व की 88 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, ने औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया है तथा ऐतिहासिक रूप से औद्योगीकरण के पर्याप्त स्तर को प्राप्त करने में पिछड़े रहे हैं।

• व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, वैश्विक दक्षिण के देश सामान्यतः विकास के निम्न स्तर, उच्च आय असमानता, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था, जीवन की निम्न गुणवत्ता, कम जीवन प्रत्याशा और महत्वपूर्ण बाहरी निर्भरता प्रदर्शित करते हैं।
• विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, “दक्षिण का सकल घरेलू उत्पाद (GDP), जो 1970 के दशक के आरम्भ और 1990 के दशक के अंत के बीच विश्व GDP का लगभग 20 प्रतिशत था, 2012 तक दोगुना होकर लगभग 40 प्रतिशत हो गया।”

वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत

• शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G-77 में अग्रणी भूमिका निभाने के अपने इतिहास के साथ, भारत ने नेतृत्व की भूमिका निभाने और वैश्विक दक्षिण देशों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करने में अधिक वृद्धि प्राप्त की है। 
• 2023 में दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन के समय, भारत अफ्रीकी संघ को प्रमुख आर्थिक ब्लॉक के स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित करने के अपने प्रयासों में सफल रहा।
  • 1999 में G-20 के गठन के बाद यह पहला विस्तार है, जो अफ्रीकी देशों को विश्व के सबसे प्रभावशाली देशों के समक्ष सीधे अपनी आर्थिक चिंताओं को रखने का अवसर प्रदान करता है।
• कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने जनवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच ‘वैक्सीन मैत्री’ मानवीय अभियान के तहत 96 देशों में लगभग 163 मिलियन खुराक वितरित की। 
• भारत की डिजिटल सार्वजनिक संपत्ति जैसे यूपीआई, रुपे और इंडिया स्टैक, जो भारतीय जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का समर्थन कर रहे हैं, अन्य विकासशील और उभरते देशों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकते हैं।

चुनौतियां

• गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G-77 विकासशील देशों के साथ भारत का अपना पिछला अनुभव साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने की वास्तविक कठिनाई की ओर संकेत करता है।
• कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में रूसी युद्ध से उत्पन्न दोहरे संकटों का वैश्विक दक्षिण पर विनाशकारी और असंगत प्रभाव पड़ा है।
• अफ्रीका की संभावित उपेक्षा: एशिया के उदय में, अफ्रीका की निरंतर उपेक्षा पर भी प्रश्न उठाए गए हैं।
• वैश्विक उत्तर में विभिन्न विकसित देशों ने बढ़ते औद्योगीकरण को देखते हुए चीन और भारत को वैश्विक दक्षिण से बाहर रखे जाने पर आपत्ति व्यक्त की है।

निष्कर्ष

• ग्लोबल साउथ का हालिया पुनरुत्थान विकासशील भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मामलों में विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। 
• यह उन लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को आवाज़ देने का एक मंच है, जिनko अब तक अनदेखी की गई है, ऐसे समय में जब पिछली सदी में गठित वैश्विक शासन और वित्तीय संस्थाएँ इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रही हैं। 
• विशव को ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वैश्विक चुनौतियों के लिए साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत को पहचानना चाहिए, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करना चाहिए।

Source: IE