न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/शासन/सामाजिक मुद्दे

सन्दर्भ

• न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के विरुद्ध व्यापक यौन शोषण और अधिकारों के उल्लंघन को प्रकट किया।

परिचय

• पांच वर्ष पूर्व, यह रिपोर्ट केरल सरकार को सौंपी गई थी। 
• समिति ने उद्योग के अंदर 30 विभिन्न श्रेणियों में कार्य करने वाली महिलाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले शोषण के कम से कम 17 रूपों की पहचान की।
  • प्रमुख मुद्दों में कास्टिंग काउच, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिकायत दर्ज न करने की धमकियां सम्मिलित थीं।
• समिति ने उद्योग में “कास्टिंग काउच” की प्रथा के अस्तित्व की अफवाह की पुष्टि की।

पृष्ठभूमि

• तीन सदस्यीय समिति, जिसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के. हेमा, पूर्व अभिनेत्री शारदा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के.बी. वलसाला कुमारी शामिल हैं, का गठन वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की मांग की प्रतिक्रिया में किया गया था।
•  यह मांग 2017 में एक प्रमुख महिला अभिनेता के अपहरण और यौन उत्पीड़न के बाद की गई थी – एक मामला जो अभी भी ट्रायल में है, जिसमें प्रमुख अभिनेता दिलीप आठवें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध हैं।

प्रमुख चिताएं

• निर्माताओं को इंडस्ट्री के “पावर ग्रुप” द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसे अभिनेताओं को कास्ट न करें जो उनके पक्ष में नहीं हैं।
• फिल्मों की रिलीज को भी रोका जा सकता है क्योंकि फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स को एनओसी जारी करनी होती है।
• रिपोर्ट में सेट पर चेंजिंग रूम या शौचालय की सुविधा की कमी पर प्रकाश डाला गया है, विशेषकर बाहरी स्थानों पर, जिससे विभिन्न महिलाओं को मूत्र संक्रमण हो सकता है।
• कुछ मामलों में जूनियर कलाकारों के साथ “गुलामों से भी बदतर व्यवहार” किया जाता है और उनसे 19 घंटे तक कार्य करवाया जाता है।
•  कुछ लोग अभिनेताओं और तकनीशियनों को मौखिक रूप से दिए गए पारिश्रमिक से भी वंचित करने के लिए, लिखित अनुबंध की कमी का लाभ प्राप्त करते हैं।
• एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अनेकों पुरुष यह मान लेते हैं कि जो महिलाएं ऑन-स्क्रीन अंतरंग दृश्य करने को तैयार हैं, वे ऑफ-सेट भी ऐसा करने को तैयार हैं, जो इंडस्ट्री में पुरुषों के बीच पेशेवरता और शिल्प की समझ की कमी को दर्शाता है।

आगे की राह

• न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट का प्रकाशन मलयालम फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह शोषण और लैंगिक असमानता के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का सामना कर रहा है।
• इन निष्कर्षों में नागरिक समाज और उद्योग के नेताओं से इन गहरी समस्याओं को दूर करने और सुधारने के लिए तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया गया है।
• हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में कार्यरत महिलाओं के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए एक दीवानी अदालत  जैसा न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

Source: TH