चीन उत्सर्जन विरोधाभास

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण; संरक्षण

संदर्भ

• चीन, जो 15 वर्षों से अधिक समय से विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास का सामना कर रहा है।

चीन का उत्सर्जन विरोधाभास: आर्थिक विकास बनाम उत्सर्जन में कमी

• पिछले कुछ दशकों में चीन की आर्थिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कीमत पर हुई है। ऊर्जा के लिए कोयले पर देश की भारी निर्भरता ने इसे वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना दिया है, जो वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 30% है। 
• इसके बावजूद, चीन ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने और 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

उत्सर्जन कम करने में चुनौतियाँ

• कोयले पर निर्भरता: ऊर्जा और उद्योग के लिए कोयले पर इसकी भारी निर्भरता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। 2023 में, उत्सर्जन में 5% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कोयला आधारित संयंत्र और इस्पात कारखाने हैं। 
• आर्थिक दबाव: एक विकासशील देश के रूप में, चीन आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ऊर्जा की मांग को बढ़ाता है। 
• तकनीकी और वित्तीय बाधाएँ: इसके अतिरिक्त, इसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को परिवर्तित के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण बाधाएँ प्रस्तुत करते हैं।

वैश्विक निहितार्थ

• पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य सहित वैश्विक जलवायु लक्ष्य, चीन की उत्सर्जन को कम करने की क्षमता पर अत्यंत सीमा तक निर्भर करते हैं। 
• कार्बन एक्शन ट्रैकर के एक हालिया विश्लेषण के अनुसार, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीन को 2030 तक अपने उत्सर्जन को वर्तमान स्तर से कम से कम 66% कम करना होगा। 
• चीन के उत्सर्जन के वर्तमान प्रक्षेपवक्र को देखते हुए यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है।

चीन द्वारा उत्सर्जन में कटौती का संभावित प्रभाव

• आर्थिक रूप से, उत्सर्जन में कटौती से विनिर्माण धीमा हो सकता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है।
• कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा संक्रमण जटिल और महंगा है, जिससे संभावित रूप से ऊर्जा की कमी या कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
• चीन में विनिर्माण में कमी से उत्पादन कम सख्त नियमों वाले देशों में स्थानांतरित हो सकता है, जिससे वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है।
• भू-राजनीतिक रूप से, चीन के उत्सर्जन में कटौती से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव आ सकता है, विशेषकर चीनी निर्यात पर निर्भर देशों के साथ।

भारत में चुनौतियाँ एवं परिदृश्य 

• “ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट” ने अनुमान लगाया है कि जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, 2024 में भारत में 4.6% और चीन में 0.2% की वृद्धि होगी।
•  ग्रीनहाउस गैसों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में चुनौतियों का एक अद्वितीय समूह का सामना कर रहा है, जिसे वैश्विक रणनीति प्रायः अनदेखा कर देती है। 
• जबकि वैश्विक जलवायु कार्रवाई का ध्यान अक्षय ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर है, भारत का सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक और विकासात्मक संदर्भ इस दृष्टिकोण को कठिन बनाता है। 
• अपनी वृहद जनसँख्या और बढ़ती ऊर्जा मांग के बावजूद, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।

निष्कर्ष और संतुलन अधिनियम

• चीन की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में विरोधाभास है: कोयले के उपयोग के कारण यह एक प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है, लेकिन यह हरित प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की चुनौती को दर्शाता है।
•  चीन का दोहरा दृष्टिकोण इसके उत्सर्जन में कमी के प्रयासों की जटिलताओं को प्रकट करता है, जिसके महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं। 
• इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, वैश्विक समुदाय को एक संतुलित, सतत संक्रमण पर सहयोग करना चाहिए। इसी तरह, भारत को एक जलवायु रणनीति की आवश्यकता है जो उसके विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हो, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा दे और समान वैश्विक नीतियों की वकालत करे जो विकसित देशों को जवाबदेह बनाए।

Source: IE