पाठ्यक्रम :GS 2/शासन
समाचार में
- उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राजनीति में “रेवड़ी संस्कृति” की आलोचना की तथा इस मुद्दे पर संसदीय परिचर्चा का आह्वान किया।
रेवड़ी संस्कृति क्या हैं?
- रेवड़ी संस्कृति क्या होती हैं, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन वे वस्तुएँ, सेवाएँ या वित्तीय सहायता होती हैं, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मत पाने के लिए वितरित की जाती हैं, जैसे मुफ्त बिजली, गैस, साइकिल, ऋण माफी और नकद हस्तांतरण।
चुनौतियाँ और चिंताएँ
- रेवड़ी संस्कृति से राज्य के बजट पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और सार्वजनिक ऋण बढ़ता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- रेवड़ी संस्कृति पर व्यय करने से बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण कम हो जाता है, जिससे विकास में बाधा आती है।
- रेवड़ी संस्कृति के कारण संसाधनों का अकुशल उपयोग हो सकता है तथा निर्भरता बढ़ सकती है, तथा गरीबी के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।
- प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद (जहाँ पार्टियाँ मुफ्त चीजें देने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं), नीतिगत दक्षता को कम कर देता है और दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- रेवड़ी संस्कृति पर ध्यान केन्द्रित करने से उन आवश्यक नीतिगत सुधारों से ध्यान हट जाता है, जिनसे कौशल, शिक्षा और रोजगार सृजन में सुधार हो सकता है।
- संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य कल्याण को बढ़ावा देगा और असमानताओं को कम करेगा (अनुच्छेद 38), लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब मुफ्त सुविधाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने चुनाव से पहले रेवड़ी संस्कृति देने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लोग काम करने से हतोत्साहित होते हैं तथा श्रम शक्ति को हानि पहुँचती है।
- इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि चुनाव के दौरान रेवड़ी संस्कृति का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करता है और चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है।
विशेषज्ञों का विचार
- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने भारत में रेवड़ी संस्कृति संस्कृति की आलोचना की तथा राज्य के वित्त पर इसके नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वोट के लिए “रेवरी” (मुफ्त चीजें) बांटने की संस्कृति की आलोचना करते हुए इसे अल्पकालिक राजनीति बताया।
सुझाव
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है कि सरकारी निवेश का व्यापक लाभ के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- मुफ्तखोरी की संस्कृति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और आचार संहिता की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व केंद्र को करना चाहिए।
- लक्षित कल्याण कार्यक्रम, अलक्षित मुफ्त सुविधाओं की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, तथा उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता होती है।
Source :TH
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