भारत और जापान की ‘2+2’ वार्ता हिंद-प्रशांत पर केंद्रित

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भागीदारी में, भारत और जापान ने हाल ही में अपनी तीसरी “2+2” वार्ता आयोजित की, जिसमें उनके विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ उपस्थित हुए।

भारत-जापान 2+2 वार्ता (2024) के बारे में

• यह दो देशों के विदेश मामलों और रक्षा मंत्रियों (या सचिवों) के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक को संदर्भित करता है।
•  यह एक ऐसा प्रारूप है जो रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संरेखण सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की अनुमति देता है।
•  इसमें रक्षा सहयोग और एक स्वतंत्र तथा खुले इंडो-पैसिफिक के महत्व पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, विशेषकर चीन की आक्रामकता को देखते हुए।

• भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। भारत के लिए, यह स्वाभाविक रूप से उसकी एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखित है।
•  दोनों देश एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व को पहचानते हैं, जहाँ समुद्री सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामरिक संदर्भ

• यह वार्ता स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पृष्ठभूमि में हुई। दोनों देश इस क्षेत्र के महत्व को समझते हैं, विशेषकर इस क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों को देखते हुए। 
• भारत और जापान एक “विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी” साझा करते हैं। यह सम्बन्ध लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इस साझेदारी के अंदर रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है।

परस्परिक सहयोग

• पिछले दशक में भारत-जापान संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में परिवर्तित हो गए हैं। यह विकास हितों और सहयोगात्मक प्रयासों के विस्तार से सामने आया है।

“2+2” वार्ता के हालिया उदाहरण

• भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2023): इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के मध्य वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना था, जिसमें रक्षा औद्योगिक संबंधों, हिंद-प्रशांत जुड़ाव, उच्च प्रौद्योगिकी और खनिजों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
•  भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2023): चर्चाएँ रक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थीं, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

“2+2” वार्ता का महत्व

• व्यापक सहभागिता: “2+2” प्रारूप समग्र चर्चा की अनुमति देता है जो कूटनीतिक और रक्षा दृष्टिकोणों को जोड़ती है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों मंत्रालय अपनी रणनीतियों और नीतियों को संरेखित करें।
• रणनीतिक संरेखण: तेजी से जटिल होते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, देश ऐसे विश्वसनीय भागीदारों की तलाश करते हैं जो समान हितों को साझा करते हों। संवाद रणनीतिक संरेखण और आपसी समझ को दृढ करने में सहायता करता है।
• इंडो-पैसिफिक फोकस: इनमें से विभिन्न संवाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर बल देते हैं – वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। प्रतिभागी समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

• भारत ने इस बात पर बल दिया कि “2+2” वार्ता को आगे की राह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दो वर्ष पूर्व टोक्यो में उनकी पिछली बैठक के पश्चात् से, वैश्विक विकास और क्षमताओं में बदलाव ने उनके संबंधों को फिर से मापने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है।
• इसमें इस भावना को प्रतिध्वनित करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि भारत-जापान साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के पालन पर आधारित है।
• भारत और जापान अपने द्विपक्षीय संबंधों को दृढ करना जारी रखते हैं, विशेषकर क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में। इंडो-पैसिफिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है और दोनों देश भू-राजनीतिक जटिलताओं के सामने एक स्थिर और खुला वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Source: ET