पाठ्यक्रम: GS3/ आंतरिक सुरक्षा
सन्दर्भ
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने भारत के लिए अपनी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट ‘धन शोधन रोधी और आतंकवादी वित्तपोषण निरोधक उपायों’ में धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण सहित अवैध वित्त से निपटने के लिए उपायों को लागू करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है।
मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?
- मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक गतिविधियों जैसे कि ड्रग तस्करी या आतंकवादी फंडिंग से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन को वैध स्रोत से आया हुआ दिखाया जाता है।
- आतंकवाद के वित्तपोषण में धन का उपयोग हथियार और गोला-बारूद खरीदने तथा हिंसक चरमपंथी संगठन के कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है।
- आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है और इस प्रक्रिया में इसे साफ-सुथरा दिखाने के लिए इसे “धोया” जाता है।
भारत द्वारा उठाए गए कदम
- महत्वपूर्ण पहल;
- जन धन-आधार-मोबाइल (JAM): वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसकी प्रशंसा की गई।
- GST ई-चालान और ई-बिल: आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र: साइबर अपराध प्रवर्तन को मजबूत करता है।
- केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR): KYC डेटा और ग्राहक रिकॉर्ड के लिए भंडार।
- टास्क फोर्स और समितियाँ: भ्रष्टाचार, काले धन, मादक पदार्थों की तस्करी और नकली मुद्रा से निपटने के लिए गठित।
- वित्तीय खुफिया इकाई, कानून प्रवर्तन और नियामक निकायों के बीच सहयोग।
- जाँच एजेंसियाँ: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रभावी ढंग से जाँच की।
- शेल कंपनियों पर टास्क फोर्स: 2017-2021 तक 3,82,000 से अधिक संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया गया।
| वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) – वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। – इतिहास: FATF की स्थापना 1989 में G7 द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास के लिए की गई थी। इसमें मूल रूप से G7 देश, यूरोपीय आयोग तथा आठ अन्य देश शामिल थे। 2001 में, FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने अधिदेश का विस्तार किया। – सदस्य: FATF में भारत सहित 40 सदस्य हैं। हाल ही में इंडोनेशिया FATF का सदस्य बन गया है।FATF के पास उन देशों के विरुद्ध चेतावनी और प्रतिबंध जारी करने का अधिकार है जो इसके मानकों का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसे सदस्यता का निलंबन और ब्लैकलिस्टिंग। FATF ‘ग्रे लिस्ट’ और ‘ब्लैक लिस्ट’ – ब्लैक लिस्ट: गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (NCCTs) के रूप में जाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। – ग्रे लिस्ट: जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। |
Source: TH
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