भारत के विचाराधीन कैदी(India’s Undertrial Prisoners)
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अपने विरुद्ध किए गए अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई से अधिक सजा काट ली है, उन्हें संविधान दिवस (26 नवंबर) से पहले रिहा किया जाना चाहिए।