आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

पाठ्यक्रम :GS 2/शासन  

समाचार में

• आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-वर्गीकरण पर एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
  • उप-वर्गीकरण की माँग 30 वर्षों से अधिक समय से चल रही है, जिसमें 1996 में न्यायमूर्ति रामचंद्र राव आयोग द्वारा किये गए प्रयास भी शामिल हैं।

उप-वर्गीकरण

• यह अनुसूचित जाति वर्ग को छोटी-छोटी उप-जातियों में विभाजित करता है, ताकि लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और सकारात्मक कार्रवाई के लिए आरक्षण में।

ऐतिहासिक संदर्भ & SC के निर्णय

• 1975 में पंजाब ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य के दो सबसे पिछड़े समुदायों, बाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को अनुसूचित जाति आरक्षण में प्रथम वरीयता दी।
• 2004 में ई.वी. चिन्नैया मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश के इसी प्रकार के कानून को रद्द कर दिए जाने के बाद इसे चुनौती दी गई थी।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सूची में शामिल होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक एकल, अविभाज्य वर्ग बन जाते हैं।
  • उक्त राज्य एससी/एसटी आरक्षण के अंतर्गत उप-वर्गीकरण या कोटा सृजित नहीं कर सकते।
• 2020 में, सर्वोच्च्य न्यायालय ने फैसला दिया कि ई.वी. चिन्नैया मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा अनुसूचित जाति सूची में असमानता को मान्यता दी जानी चाहिए।
  • इसने स्वीकार किया कि “SC की सूची में असमानताएँ हैं” और कहा कि “क्रीमी लेयर” की अवधारणा अब SC पर लागू होती है, जैसा कि जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता में 2018 के फैसले में स्थापित किया गया है।
• वर्ष 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक कार्रवाई के लाभों को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के अन्दर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी, जिसके कार्यान्वयन के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए गए।
  • फैसले में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 341 उप-वर्गीकरण को नहीं रोकता है; यह केवल राष्ट्रपति की एससी समूहों को जोड़ने या हटाने की शक्ति को सीमित करता है।

पक्ष में तर्क

• राज्यों ने तर्क दिया कि आरक्षण के बावजूद कुछ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम है, जिसके कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव आया।
• SC एक “सजातीय वर्ग” नहीं हैं; कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक वंचित हैं, जो उप-वर्गीकरण को उचित ठहराता है।
  • अनुच्छेद 14, SC /ST समूहों के बीच मतभेदों को दूर करते हुए, मूलभूत समानता प्राप्त करने के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है।
• इससे प्रतिनिधित्व का आकलन करने और आरक्षण वितरण में असमानताओं को दूर करने के लिए जाति जनगणना हो सकती है।

विपक्ष में तर्क

• कुछ लोगों का तर्क है कि उप-वर्गीकरण से आरक्षण में राजनीतिक संशोधन का द्वार खुल जाएगा, जो संवैधानिक मंशा का उल्लंघन होगा।
• यह राष्ट्रपति की अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करके संविधान का उल्लंघन करता है, जिसे केवल संसद द्वारा ही बदला जा सकता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• राज्यों के पास अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के लिए कानूनी समर्थन हो सकता है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया आंकड़ों पर आधारित हो और निष्पक्ष हो, तथा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायिक निगरानी भी हो।
• विभिन्न SC/ST समूहों के बीच समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण राजनीतिक उद्देश्यों पर नहीं, बल्कि “मात्रात्मक और प्रमाणित आंकड़ों” पर आधारित होना चाहिए।
• सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए राज्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के “क्रीमी लेयर” (पिछड़े वर्गों के धनी सदस्य) को आरक्षण लाभ से बाहर रखने के लिए नीति बनानी चाहिए।

Source :TH