RTI अधिनियम, 2005 में संशोधन पर चिंताएँ व्यक्त की गईं

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• 30 से अधिक नागरिक समाज संगठन केंद्र सरकार से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संरक्षित रखने का आग्रह कर रहे हैं।

परिचय

• चिंताएँ: संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के माध्यम से RTI अधिनियम में परिवर्तनों को पूरी तरह से लागू करने से बचें।
  • RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में अब व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण करने पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है, यद्यपि वह सार्वजनिक हित में हो।
• सरकार का दृष्टिकोण: सरकार ने निजता के अधिकार (न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी केस, 2017) पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उदाहरण देते हुए इस बदलाव का बचाव किया है।
• कार्यकर्त्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताएँ: 
  • इस परिवर्तन से सामाजिक लेखा-परीक्षण और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए महत्त्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच कठिन हो जाएगी।
  • सरकारी कार्यक्रमों की पुष्टि करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में RTI अनुरोध महत्त्वपूर्ण रहे हैं, उदाहरण के लिए, खाद्य राशन वितरण की जांच करना।
  • मूल RTI अधिनियम गोपनीयता और पारदर्शिता को संतुलित करता था; वे इस तर्क को खारिज करते हैं कि ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के गोपनीयता संबंधी निर्णय के अनुरूप हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005

• उद्देश्य: इसे नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देकर सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
• क्षेत्राधिकार: यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और संगठन शामिल हैं जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित होते हैं।
• जनता के लिए सुलभ सूचना: नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना माँगने का अधिकार है। इसमें रिकार्ड, दस्तावेज और अन्य जानकारी तक पहुँच का अधिकार शामिल है।
• अपवर्जन: ऐसी सूचना जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती है, गोपनीयता भंग कर सकती है, या चल रही जांच की अखंडता को हानि पहुँचा सकती है।
• प्रतिक्रिया हेतु समय-सीमा: सार्वजनिक प्राधिकारियों को सूचना अनुरोधों का 30 दिनों के अन्दर जवाब देना आवश्यक है। कुछ मामलों में यह अवधि 45 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
• दंड: अधिनियम में उन अधिकारियों के विरुद्ध दंड का प्रावधान है जो बिना उचित कारण के सूचना छिपाने या गलत सूचना देने पर रोक लगाते हैं।

अधिनियम का महत्त्व

• नागरिकों को सशक्त बनाना: सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करके, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
• सरकार को जवाबदेह बनाना: यह सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने तथा भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता करता है।
  • RTI से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में धन के दुरुपयोग का पता लगाने में सहायता मिली।
• सुशासन को बढ़ावा: यह सरकार द्वारा पारदर्शितापूर्वक संचालन सुनिश्चित करके तथा जनता के विश्वास को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करता है।
• सामाजिक लेखा-परीक्षण में सहायता: कार्यकर्त्ता और गैर सरकारी संगठन सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सामाजिक लेखा-परीक्षण करने के लिए RTI का उपयोग करते हैं।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खाद्यान्न राशन का सही ढंग से वितरण किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए RTI का इस्तेमाल किया गया।
• सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुँच: RTI अनुरोधों का उपयोग सरकारी अनुबंधों का विवरण प्राप्त करने, भ्रष्टाचार या अकुशलताओं को उजागर करने के लिए किया गया है।
• लोकतंत्र को मजबूत बनाता है: नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है।

अधिनियम की आलोचना

• सार्वजनिक प्राधिकारियों पर अत्यधिक भार: इससे सूचना के अनुरोधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे सार्वजनिक प्राधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है तथा उनका ध्यान अपने प्राथमिक कर्तव्यों से हट रहा है।
• अधिनियम का दुरुपयोग: कुछ व्यक्ति या समूह RTI अनुरोधों का उपयोग उत्पीड़न या व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध के साधन के रूप में करते हैं, जिससे अनावश्यक प्रशासनिक भार बढ़ता है।
• अनुरोधों के प्रसंस्करण में विलंब: प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित समय-सीमा के बावजूद, कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण इन समय-सीमाओं का पालन करने में संघर्ष करते हैं, जिससे सूचना चाहने वालों में निराशा उत्पन्न होती है।
• क्षमता और प्रशिक्षण संबंधी मुद्दे: कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों में RTI अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और प्रशिक्षण का अभाव है।
• छूट और अस्पष्टताएँ: छूट के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों को कभी-कभी अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, इस अस्पष्टता का फायदा उठाकर ऐसी जानकारी को रोका जा सकता है जो आदर्श रूप से सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए।

आगे की राह

• RTI अधिनियम ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी संस्थाओं को जवाबदेह बनाकर नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• यह सुशासन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है कि नागरिकों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली जानकारी तक पहुँच प्राप्त हो।
• संसद को “व्यक्तिगत सूचना” और “सार्वजनिक हित” की स्पष्ट परिभाषा को संहिताबद्ध करना चाहिए।
• व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब इससे व्यापक सार्वजनिक हित जुड़े, जैसे भ्रष्टाचार को उजागर करना, अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करना, या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की पुष्टि करना।
• मसौदा नियम और संशोधन बहु-हितधारक परामर्श से किए जाने चाहिए, जिसमें RTI कार्यकर्त्ता, डेटा संरक्षण विशेषज्ञ और कानूनी विद्वान शामिल हों।

Source: TH