सीमा तनाव पर भारत और चीन के बीच निर्णायक समझौता

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ 

• भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर “गश्त व्यवस्था” और सैन्य गतिरोध के समाधान पर एक समझौते पर पहुँच गए हैं।
  • इसमें डेमचोक और देपसांग के शेष घर्षण बिंदु शामिल हैं।

परिचय

• 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद, भारत और चीन ने LAC के साथ अग्रिम चौकियों पर हजारों सैनिकों को तैनात किया था। 
• विभिन्न मंचों पर बातचीत के बाद मुद्दों के समाधान के लिए सहमति बनी है।
•  पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कुछ आपसी समझौते भी किए गए हैं।

भारत-चीन सीमा

• भारत LAC को 3,488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 किलोमीटर मानता है।
• इसे तीन सेक्टरों में बांटा गया है: पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है, मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है और पश्चिमी सेक्टर लद्दाख में है।
  •  पश्चिमी सेक्टर या अक्साई चिन सेक्टर: 1962 के युद्ध के बाद चीनी सरकार इस क्षेत्र पर झिंजियांग क्षेत्र के एक स्वायत्त हिस्से के रूप में दावा करती है, जो मूल रूप से भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। 
  • मध्य सेक्टर: यह भारत-चीन सीमा का कम विवादित हिस्सा है, लेकिन हाल ही में डोकलाम गतिरोध और नाथू ला दर्रे पर व्यापार के मुद्दों ने सभी स्तरों पर संकट उत्पन्न कर दिया है। 
  • पूर्वी सेक्टर या अरुणाचल प्रदेश: मैकमोहन रेखा ने इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच अंतर किया था, लेकिन 1962 के युद्ध में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया था। एकतरफा युद्धविराम की घोषणा ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
    • हालाँकि, चीन उस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है और हाल ही में उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करना शुरू कर दिया है।

चीन ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण क्यों किया?

• अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए: चीन को लगा कि किसी तरह भारत उनकी सापेक्ष आर्थिक स्थिति में बढ़ते अंतर को नहीं पहचान रहा है, जब चीन ने महसूस किया कि भारत चीन को संतुलित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के करीब जाना चाह रहा है, तो उसने निर्णय किया कि उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।
  • चीनी दृष्टिकोण से, इस “स्थिरता” का आधार भारत के साथ अपने सीमा मुद्दों को निपटाने से नहीं, बल्कि सीमा पर प्रभुत्व और भारतीय चुनौतियों को रोकने से आता है।
• चीन की आक्रामक विदेश नीति पर भारत का दृष्टिकोण: भारत ने कई तरीकों से चीनी दृष्टिकोण को चुनौती देने की कोशिश की।
  • अपनी सीमाओं पर PLA के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से निवारक क्षमता बनाए रखने के लिए अपने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का निर्माण करके।
  • अमेरिका के साथ ऐसे संबंध विकसित करके जो चीन की प्राथमिक और द्वितीयक रणनीतिक दिशाओं से खतरों को मिलाते हुए दिखाई दिए।
  • निर्वासित तिब्बतियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देकर और दलाई लामा के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए।
  • दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में संबंध विकसित करने के चीन के प्रयासों को चुनौती देना।
  • चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की वैश्विक आलोचना का नेतृत्व करना।
• दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीनी प्रयासों के लिए खतरा: चीन को वैश्विक शक्ति के रूप में गंभीरता से लिए जाने से पहले, उसे अपने परिधि में सबसे प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
  • इसके दक्षिण-पश्चिम में भारत है, जो उतना ही विशाल और जनसँख्या वाला है और जिसकी अपनी आकांक्षाएँ हैं, और इसके पड़ोसी निश्चित रूप से भारत को दक्षिण एशिया में स्वाभाविक रूप से प्रमुख शक्ति के रूप में देखते हैं। 
• चीनी विरोधियों के साथ भारत का जुड़ाव: हाल के वर्षों में, भारत ने उस देश के साथ मजबूत सैन्य संबंध विकसित किए हैं, जिसे चीन अपना मुख्य खतरा मानता है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
  • चीन पश्चिमी प्रशांत चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और दक्षिण एशिया में भारत के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना चाहता है। 
  • हालाँकि, भारत द्वारा अपने सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने और अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के निरंतर प्रयास चीन की गणनाओं को अस्थिर करते हैं।

आगे की राह

• विवाद वाले बिंदुओं से पीछे हटना निस्संदेह एक कदम आगे है, और भारत एवं चीन को सीमा विवाद को हल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। 
• भारत को सभी विवाद वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से पीछे हटने और तनाव कम करने के लिए दबाव बनाना जारी रखना चाहिए। साथ ही, कोर कमांडर स्तर की वार्ता जारी रहनी चाहिए क्योंकि जब तक गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते।
•  भारत को यथास्थिति बहाल करने और LAC पर शांति पुनर्स्थापित करने के लिए अपना दृष्टिकोण दृढ़ रखना चाहिए। 
• भारत सरकार को भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नज़र रखनी चाहिए और अपनी संप्रभुता एवं  क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए।

Source: TH