पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ढांचे के अंतर्गत, मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के तहत सदस्य देशों को सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को समान व्यापार लाभ (जैसे, कम टैरिफ या बाजार पहुँच) प्रदान करके सभी व्यापार साझेदारों के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है।
भारत-अमेरिका व्यापार के संदर्भ में MFN
- अमेरिकी व्यापार घाटे की चिंता: अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत भारत के साथ अपने व्यापार घाटे (वित्त वर्ष 24 में 35 बिलियन डॉलर से अधिक) पर लगातार चिंता व्यक्त की है और ब्याज के उत्पादों, विशेष रूप से कृषि वस्तुओं पर कम टैरिफ की मांग की है।
- भारत का MFN अनुपालन: 2023 में, भारत ने अमेरिकी मांगों के बाद जमे हुए टर्की, बत्तख, क्रैनबेरी और ब्लूबेरी पर आयात शुल्क कम करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, MFN सिद्धांत के कारण, ये टैरिफ कटौती सभी WTO सदस्य देशों पर लागू हुई, न कि केवल अमेरिका पर।
मोस्ट फेवर्ड स्टेट्स (MFN)
- उद्देश्य: MFN सिद्धांत को देशों को एक भागीदार को दूसरे भागीदार की तुलना में अलग व्यवहार देने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- प्रत्येक सदस्य अन्य सभी सदस्यों के साथ समान रूप से “सबसे पसंदीदा” व्यापारिक भागीदार के रूप में व्यवहार करता है।
- यदि कोई देश अपने एक व्यापारिक भागीदार को दिए जाने वाले लाभों में सुधार करता है, तो उसे अन्य सभी WTO सदस्यों के साथ भी वही “सर्वश्रेष्ठ” व्यवहार करना होगा ताकि वे सभी “सबसे पसंदीदा” बने रहें।
- सिद्धांत: यह शक्ति-आधारित (द्विपक्षीय) नीतियों के घर्षण और विकृतियों को नियम-आधारित ढांचे की गारंटी के साथ बदलने का प्रयास करता है, जहाँ व्यापारिक अधिकार व्यक्तिगत प्रतिभागियों के आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव पर निर्भर नहीं होते हैं।
- WTO से बाहर के देश: रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया एवं बेलारूस जैसे देश WTO का हिस्सा नहीं हैं और WTO के सदस्य वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किए बिना अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यापार उपाय लागू कर सकते हैं।
- अपवाद: विकासशील देशों, क्षेत्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों के साथ तरजीही व्यवहार की अनुमति देने के लिए अपवाद हो सकते हैं।
मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस् का निलंबन
- MFN स्टेटस् को निलंबित करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, यह औपचारिक रूप से सदस्यों को आयात शुल्क बढ़ाने या वस्तुओं पर कोटा लगाने या यहाँ तक कि उन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- 2019 में भारत ने पाकिस्तान स्थित एक इस्लामी समूह द्वारा आत्मघाती हमले के पश्चात् पाकिस्तान की MFN स्थिति को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने कभी भी भारत के लिए MFN का दर्जा लागू नहीं किया।
मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस् के निलंबन का अर्थ
- MFN का दर्जा रद्द करने से यह मजबूत संकेत जाता है कि सदस्य देश मान्यता निलंबन करने वाले देश को आर्थिक साझेदार नहीं मानते।
- सदस्य आयात शुल्क बढ़ा सकते हैं या वस्तुओं पर कोटा लगा सकते हैं, या उन पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं और देश से बाहर सेवाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
Source: BL
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