राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

• राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय ने विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2025 प्रदान किए।

परिचय

• इन पुरस्कारों में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (CASPA), आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (ANPSA), और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (PKNSSP) शामिल हैं।
• इन पुरस्कारों का उद्देश्य ग्राम पंचायतों और संस्थानों को मान्यता देना है जिन्होंने जलवायु सहनशीलता, वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
• पुरस्कार विजेताओं का चयन बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और असम सहित राज्यों से किया गया है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

• भारत हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है, जो पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रतीक है, जब संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 लागू हुआ।
• यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के महत्त्व का उत्सव मनाता है, स्थानीय शासन को मजबूत करता है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में सहायता करता है।

पंचायती राज प्रणाली

• शब्द की उत्पत्ति:
  • ‘पंचायत’ शब्द दो शब्दों से आया है – “पंच” जिसका अर्थ है पाँच और “आयत” जिसका अर्थ है सभा।
  • यह एक पारंपरिक प्रणाली को संदर्भित करता है जहाँ एक गाँव के बुजुर्गों का समूह समस्याओं को हल करने या विवादों को सुलझाने के लिए एकत्र होता था।
• स्थापना की सिफारिश:
  • 1957 में नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की।
• स्तर:
  • पंचायती राज प्रणाली में तीन स्तर होते हैं – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
  • ग्राम पंचायत: इसमें लगभग पाँच सदस्य होते हैं, जिसमें एक सरपंच शामिल होता है।
  • पंचायत समिति: यह सामान्यतः 20 से 60 गाँवों को कवर करती है। इसका प्रमुख प्रधान और उप-प्रधान होता है।
  • जिला परिषद: इसमें पंचायत समितियों के सदस्य और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य जिले में किए गए कार्यों का मार्गदर्शन और जाँच करना है।
• मंत्रालय:
  • पंचायती राज मंत्रालय 2004 में बनाया गया था, जो पंचायती राज से संबंधित सभी मामलों को संभालता है और एक कैबिनेट मंत्री द्वारा संचालित होता है।
• चुनाव:
  • पंचायती चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष में नए सदस्यों को चुनने के लिए आयोजित किए जाते हैं।
• आरक्षण:
  • संविधान के अनुच्छेद 243D में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

भारत में पंचायती राज संस्थानों की आवश्यकता

• शक्ति का विकेंद्रीकरण:
  • PRIs शासन को बुनियादी स्तर के पास लाते हैं, स्थानीय समुदायों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं।
• लोकतांत्रिक भागीदारी:
  • निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे गाँव स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है।
• योजनाओं का कुशल कार्यान्वयन:
  • स्थानीय स्वशासन स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू और निगरानी कर सकता है।
• संसाधनों का बेहतर उपयोग:
  • स्थानीय निकाय क्षेत्रीय गतिशीलता की बेहतर समझ के कारण भूमि, जल और जनशक्ति जैसे संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।
• समावेशी विकास:
  • हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs), और अनुसूचित जनजातियों (STs) की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे समावेशी विकास होता है।
• रोजगार सृजन:
  • MGNREGA जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, PRIs रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण गरीबी को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पंचायती राज संस्थानों की चुनौतियाँ

• बुनियादी ढाँचे और डिजिटल साक्षरता की कमी:
  • अपर्याप्त कंप्यूटर कौशल कुशल कार्य को बाधित करता है।
  • डिजिटल विभाजन प्रभावी कार्यान्वयन को सीमित करता है।
• अपर्याप्त वित्तीय संसाधन:
  • पंचायतों के पास प्रायः विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन की कमी होती है, जिससे देरी, खराब निष्पादन और भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ जाता है।
• प्रशासनिक निकायों के बीच खराब समन्वय:
  • विभागों के बीच खराब समन्वय विकासात्मक कार्य और धन उपयोग को प्रभावित करता है।
  • मुद्दों में राजनीतिकरण, अपर्याप्त प्रोत्साहन और नौकरशाही अक्षमताएँ शामिल हैं।
• निर्णय लेने में पुरुष वर्चस्व:
  • पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बाधित होती है।
  • चुने जाने के बावजूद, महिलाओं के पास पुरुष अधिकारियों के वर्चस्व के कारण वास्तविक शक्ति नहीं हो सकती है।
• कम साक्षरता और जागरूकता:
  • कई प्रतिनिधि, विशेष रूप से महिलाएँ, कम शिक्षा स्तर के कारण अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों से अनजान हैं।
  • आम जनता, विशेष रूप से बुनियादी स्तर पर, पंचायती राज की भूमिका और लाभों की समझ की कमी है।
• अनियमित चुनाव और कार्यकाल के मुद्दे:
  • चुनाव कराने में देरी से निरंतरता और योजना प्रभावित होती है।

PRIs को मजबूत करने के लिए सरकारी पहल

• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA):
  • PRIs की शासन क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस, बुनियादी ढाँचे और क्षमता निर्माण का समर्थन करता है।
• ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट:
  • पंचायती राज के कार्य को डिजिटलीकृत करने का लक्ष्य।
  • बजटिंग, लेखांकन और योजना के लिए वेब-आधारित अनुप्रयोग प्रदान करता है (जैसे PRIASoft, PlanPlus, आदि)।
• वित्तीय प्रोत्साहन और प्रदर्शन अनुदान:
  • राज्य और वित्त आयोग कुशल और पारदर्शी PRIs को पुरस्कृत करने के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रदान करते हैं।
• ई-ग्राम स्वराज पोर्टल:
  • 2020 में लॉन्च किया गया, यह पंचायत योजना, लेखांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
  • 2021 से, केंद्रीय वित्त आयोग निधियों के अंतर्गत सभी भुगतान केवल ई-ग्राम स्वराज – PFMS इंटरफेस (eGSPI) प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं।
• ग्राम मंचित्र – स्थानिक विकास योजना:
  • 2019 में साक्ष्य-आधारित योजना के लिए एक भू-स्थानिक मंच के रूप में लॉन्च किया गया।

निष्कर्ष

• PRIs ने लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी विकास और बुनियादी स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• PRIs को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए, उनकी स्वायत्तता को बढ़ाने, संस्थागत क्षमता का निर्माण करने, पर्याप्त धन सुनिश्चित करने और सक्रिय नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
• PRIs को मजबूत करना केवल ग्रामीण शासन के बारे में नहीं है—यह सहभागी लोकतंत्र, सतत विकास और सशक्त ग्रामीण भारत प्राप्त करने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है।

Source: IE