सांसदों के वेतन में वृद्धि
पाठ्यक्रम :GS 2/शासन
समाचार में
- केंद्र ने 1 अप्रैल, 2023 से सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि को अधिसूचित किया।
- वेतन और भत्ते आखिरी बार अप्रैल 2018 में संशोधित किए गए थे।
वेतन वृद्धि के बारे में
- वेतन में वृद्धि को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।
- लोकसभा या राज्यसभा सदस्य को प्रति माह 1.24 लाख रुपये मिलेंगे, जो वर्तमान में उन्हें मिलने वाले 1 लाख रुपये से अधिक है।
- दैनिक भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।
- पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है।
- अपने कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराया-मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है।
| क्या आप जानते हैं? – राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं – 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। – यह एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं हो सकता। हालाँकि, प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नव निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं। प्रत्येक सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। – लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है। – भारतीय संविधान सदन में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का तथा 20 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। |
Source :TH
पीएम विकास योजना
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने पुनः पुष्टि की कि पीएम विकास योजना अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है।
परिचय
- प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) के उत्थान पर केंद्रित है।
- पांच योजनाओं का विलय: ‘सीखो एवं कमाओ’, ‘नई मंजिल’, ‘नई रोशनी’, ‘उस्ताद’ और ‘हमारी धरोहर’।
- प्रमुख फोकस क्षेत्र:
- कौशल एवं प्रशिक्षण: गैर-पारंपरिक एवं पारंपरिक दोनों प्रकार के कौशल।
- महिला नेतृत्व और उद्यमिता: नेतृत्व और व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।
- शिक्षा: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- बुनियादी ढांचे का विकास: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से।
- ऋण संपर्क: लाभार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के ऋण कार्यक्रमों से जोड़ना।
- इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (EPCH) मंत्रालय का ज्ञान साझेदार है।
- EPCH की भूमिका:
- विपणन संपर्क और ब्रांडिंग प्रदान करना।
- प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम मॉड्यूल विकसित करना।
- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और उत्पादक समूहों के लिए कारीगरों को संगठित करना।
- पीएम विकास योजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन साझेदारों को NSQF से संबद्ध कौशल कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों में से 75 प्रतिशत की नियुक्ति सुनिश्चित करनी है।
Source: PIB
सरकार ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा
पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी (डिजिटल टैक्स) को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है।
परिचय
- प्लेटफॉर्म: इस कदम से गूगल, एक्स और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनदाताओं को लाभ होगा।
- समकारी शुल्क: ऑनलाइन विज्ञापनों पर समकारी शुल्क 2016 में लागू किया गया था, और वित्त अधिनियम 2020 ने इसे ई-कॉमर्स सेवाओं तक बढ़ा दिया।
- इसे ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं, डिजिटल विज्ञापन स्थान और संबंधित सुविधाओं पर कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- यह शुल्क ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं के लिए किसी अनिवासी द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि के संबंध में 6% की दर से लगाया जाता है।
- 2020 में, अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी। यह दर 2% थी, लेकिन इसे 2024 में हटा दिया गया।
- उद्देश्य: प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण दिखाना है, जिसने 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है।
Source: TH
डैले मिर्च (Dalle Chilly)
पाठ्यक्रम: GS3/कृषि
संदर्भ
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप समूह को डैले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है।
परिचय
- डैले मिर्च अपने तीखेपन, चमकीले लाल रंग और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है, जिसमें स्कोविल हीट यूनिट (SHU) 100,000 से 350,000 तक होती है।
- स्कोविल स्केल मिर्च और अन्य तीखे खाद्य पदार्थों के तीखेपन (मसालेदारपन) को मापने का एक तरीका है।
- यह पैमाना कैप्साइसिन की सांद्रता पर आधारित है, जो मिर्च का एक सक्रिय घटक है, जो जीभ या त्वचा को छूने पर जलन पैदा करता है।
- डैले मिर्च को 2020 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ, जिससे इसकी विपणन क्षमता और पहचान बढ़ गई।
- सरकारी सहायता: भारत सरकार MOVCD-NER योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे जैविक डैले मिर्च उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है।
- महत्त्व: यह निर्यात सिक्किम की वैश्विक मसाला प्रोफ़ाइल को बढ़ावा देता है और जैविक कृषि बाजार में भारत की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करता है।
GI टैग क्या है?
- यह उन उत्पादों पर प्रयुक्त चिह्न है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा जिनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का भाग हैं जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं।
- भारत में, भौगोलिक संकेत पंजीकरण, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- इनका उपयोग सामान्यतः कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, शराब और स्प्रिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।
- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, इसे समय-समय पर 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
GI टैग के लाभ
- यह भारत में भौगोलिक संकेतकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- यह दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
- यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।
Source: PIB
AIKEYME और IOS सागर
पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा
संदर्भ
- भारतीय नौसेना दो पहली पहलों- AIKEYME और IOS सागर को शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में ‘पसंदीदा सुरक्षा साझेदार’ और ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।
AIKEYME (अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव)
- AIKEYME, जिसका संस्कृत में अर्थ ‘एकता’ है, अफ्रीकी देशों के साथ बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- पहले संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स (TPDF) द्वारा की जाएगी।
- यह अप्रैल 2025 के मध्य में छह दिनों के लिए तंजानिया के दार-एस-सलाम के तट पर आयोजित किया जाएगा।
- सह-मेजबानों के अतिरिक्त, इसमें भाग लेने वाले देशों में कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
हिंद महासागर जहाज (IOS) सागर
- इस पहल के एक भाग के रूप में, भारतीय नौसेना पोत (INS सुनयना) को भारत और नौ मित्र देशों (FFCs) के संयुक्त चालक दल के साथ दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।
- कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका।
Source: TH
ब्लैक कार्बन
पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
समाचार में
- एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ब्लैक कार्बन हिम पिघलने, मानसून में व्यवधान और चरम मौसम का प्रमुख कारण है।
- भारत, चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक कार्बन उत्सर्जक है।
ब्लैक कार्बन के बारे में
- इसे ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण (PM 2.5) का एक प्रमुख घटक।
- इसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक (SLCP) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह वायुमंडल में केवल कुछ दिनों या हफ्तों तक ही रहता है।
प्रभाव
- वैश्विक तापन: यह वैश्विक तापन में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता है, मीथेन के साथ-साथ यह कुल वार्मिंग के लगभग आधे के लिए जिम्मेदार है।
- क्षेत्रीय जलवायु प्रभाव: बर्फ और हिम को काला कर देता है, जिससे उनकी परावर्तकता (अल्बेडो) कम हो जाती है।
- इससे सौर विकिरण का अवशोषण बढ़ जाता है और हिम पिघलने की गति बढ़ जाती है, विशेष रूप से आर्कटिक और ग्लेशियरों में।
- अनुमान है कि तिब्बती पठार में याला हिमनद के 39% द्रव्यमान ह्रास के लिए ब्लैक कार्बन जिम्मेदार है।
- जल विज्ञान चक्र में व्यवधान: एशियाई और पश्चिमी अफ्रीकी मानसून वर्षा पैटर्न में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस व्यवधान से बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ जाता है।
Source: TH
ब्लू फ्लैग टैग
पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
समाचार में
- विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा समुद्र तट ने पुनः ब्लू फ्लैग टैग जीत लिया।
- भारत में वर्तमान में 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है।
ब्लू फ्लैग टैग के बारे में
- ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और सतत नौकायन पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है।
- इसका प्रशासन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में है।
- विश्व स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त।
- ब्लू फ्लैग प्राप्त करने के लिए, एक समुद्र तट/मरीना को चार मुख्य श्रेणियों में 33 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा:
- पर्यावरण शिक्षा और सूचना
- जल गुणवत्ता पर्यावरण
- प्रबंधन सुरक्षा और
- सेवाएँ
Source: TH
कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है
पाठ्यक्रम :GS 3/पर्यावरण
समाचार में
- एक हालिया अध्ययन में कश्मीर हिमालय में पिघलती पर्माफ्रॉस्ट से उत्पन्न बढ़ते पर्यावरणीय खतरे पर प्रकाश डाला गया है।
पर्माफ्रॉस्ट
- पर्माफ्रॉस्ट वह भूमि है जो कम से कम दो वर्षों तक पूरी तरह जमी रहती है – 32°F (0°C) या उससे कम।
- ये स्थायी रूप से जमी हुई भूमि ऊंचे पर्वतों वाले क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों – उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास – में सबसे सामान्य हैं।
चिंताएँ
- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से सड़कें और जलविद्युत परियोजनाएँ जैसी बुनियादी संरचना नष्ट हो सकती है और ग्लेशियल झीलें अस्थिर हो सकती हैं, जिससे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) का खतरा बढ़ सकता है।
- जम्मू और कश्मीर में 332 प्रोग्लेशियल झीलों की पहचान की गई, जिनमें से 65 में महत्त्वपूर्ण GLOF जोखिम उपस्थित हैं। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से ये जोखिम और बढ़ सकते हैं।
प्रभाव
- वनों की कटाई, भूमि-उपयोग में परिवर्तन, तथा बुनियादी ढांचे का विकास (सड़क, बांध, पर्यटन) जैसी मानवीय गतिविधियाँ पर्माफ्रॉस्ट को अस्थिर कर सकती हैं, जिससे इसका क्षरण अधिक खराब हो सकता है।
- पर्माफ्रॉस्ट क्षरण भूजल और नदी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह नदियों के आधार प्रवाह को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, इस पर अभी भी व्यापक अध्ययन का अभाव है।
अनुशंसाएँ
- भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पर्माफ्रॉस्ट की उपस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में GLOF और क्रायोस्फेरिक खतरों को बेहतर ढंग से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- अधिक सटीक जोखिम आकलन के लिए उपग्रह डेटा और इन-सीटू डेटा लॉगर्स दोनों के माध्यम से पर्माफ्रॉस्ट की निगरानी आवश्यक है।
- पर्माफ्रॉस्ट क्षरण की पूरी सीमा और इसके प्रभावों को समझने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है, विशेष रूप से जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे के संबंध में।
Source :TH
भारत की हीट एक्शन प्लान
पाठ्यक्रम: GS 3/पर्यावरण
समाचार में
- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, अधिकांश भारतीय शहरों की हीट एक्शन प्लान (HAPs) में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है, और जिन शहरों के पास ऐसी रणनीतियाँ हैं, उन्होंने उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है।
- हीट एक्शन प्लान (HAPs) एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और तैयारी रणनीति है जिसका उद्देश्य संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के कारण पड़ने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना है।
परिचय
- “क्या भारत उष्ण होते विश्व के लिए तैयार है?” शीर्षक से यह अध्ययन सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव (SFC) और कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों (किंग्स कॉलेज लंदन, हार्वर्ड, प्रिंसटन और यूसी बर्कले) द्वारा किया गया था।
- अध्ययन में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहाँ खतरनाक ताप सूचकांक मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशंका है।
मुख्य निष्कर्ष
- अधिकांश शहरों में जल तक पहुँच और समायोजित कार्यसूची जैसे अल्पकालिक उपाय लागू हैं।
- दीर्घकालिक उपाय (जैसे, शीतलन विकल्प, खोए हुए कार्य के लिए बीमा, अग्नि प्रबंधन, और बिजली ग्रिड रेट्रोफिट) ज्यादातर अनुपस्थित हैं या खराब तरीके से कार्यान्वित किए गए हैं।
- अनेक कार्य, जैसे कि हरित क्षेत्र का विस्तार और शहरी छाया का विस्तार, गर्मी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जनसंख्या को प्रभावी रूप से लक्षित नहीं कर रहे हैं।
- नियोजन में खामियों के कारण भविष्य में गर्मी से संबंधित मृत्युओं की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि हीट वेव अधिक बार-बार, तीव्र और लंबी हो जाएँगी।
| क्या आप जानते हैं? – NDMA के अनुसार, हीटस्ट्रोक से होने वाली मृत्यु 2020 में 530 से बढ़कर 2022 में 730 हो गईं, लेकिन 2024 में संदिग्ध मृत्युओं की संख्या घटकर 269 और पुष्ट मृत्युओं की संख्या 161 रह जाएगी। – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) राज्य प्राधिकरणों के सहयोग से 23 हीटवेव-प्रवण राज्यों में HAPs को क्रियान्वित कर रहा है। |
सुझाव
- अध्ययन में अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल प्रतिक्रियाओं और दीर्घकालिक रणनीतियों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- दीर्घकालिक उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है।
Source :IE
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