अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी

पाठ्यक्रम :GS 3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में 

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को समर्थन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है।

ऐतिहासिक घटनाक्रम

• भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पाँच दशकों से भी अधिक समय में विकसित हुआ है, जिसमें आम आदमी की सेवा के लिए अनुप्रयोग-संचालित पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) चाँद और सूरज के मिशनों के साथ आगे बढ़ रहा है, और अंतरिक्ष दूरबीनों और मानवयुक्त मिशनों की योजना बना रहा है।
• ISRO ने अंतरिक्ष घटकों के निर्माण के लिए एचएएल, एंट्रिक्स और गोदरेज एयरोस्पेस जैसी सार्वजनिक और निजी दोनों फर्मों के साथ भागीदारी की है।
  • ISRO के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायीकरण करने के लिए एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन (1992) की स्थापना की गई थी।
• ISRO के विकास को एक उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा पूरित किया जाता है।
• ISRO अब वैश्विक स्तर पर छह सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, जो GEO संचार और LEO रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के एक महत्वपूर्ण बेड़े का संचालन करती है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

• पिछले कुछ वर्ष भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। 
• 2010 के दशक की शुरुआत से अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्ट-अप्स उभरे हैं, जो सैटेलाइट डिज़ाइन, निर्माण और लॉन्च सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 
• प्रमुख स्टार्ट-अप्स में शामिल हैं: ध्रुव स्पेस: कस्टम सैटेलाइट डिज़ाइन और ग्राउंड स्टेशन।
  • स्काईरूट एयरोस्पेस: निजी लॉन्च वाहन और सफल लॉन्च।
    • स्काईरूट एयरोस्पेस ने 2022 में पहला भारतीय निजी रॉकेट, विक्रम-एस लॉन्च किया।
  • अग्निकुल कॉसमॉस: अभिनव मोबाइल लॉन्चपैड और प्रणोदन प्रणाली।
    • अग्निकुल कॉसमॉस ने 2024 में अपने निजी लॉन्च पैड से पूरी तरह से 3डी-प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया।
  • मनस्तु स्पेस: प्रणोदन और उपग्रह सेवाओं के लिए हरित प्रौद्योगिकी।

नियामकीय ढांचा:

• IN-SPACe: IN-SPACe अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है, जिसे अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए 2020 में स्थापित किया गया था।
  • IN-SPACe ने NGE के साथ लगभग 45 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और सीड फंड स्कीम एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहल जैसी विभिन्न सहायक योजनाओं को लागू किया है।
• अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन: इस फाउंडेशन का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना है, जिसका अनुमानित बजट पाँच वर्षों में ₹50,000 करोड़ है, जो बड़े पैमाने पर गैर-सरकारी वित्तपोषण से प्राप्त होता है।
• राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2021): भू-स्थानिक डेटा तक निजी पहुँच की सुविधा प्रदान करती है।
• भारतीय अंतरिक्ष नीति (2023): निजी कंपनियों को उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों को संचालित करने की अनुमति देती है, जिससे बाजार में भागीदारी बढ़ती है।
• FDI नीति: भारतीय सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है, जिससे विदेशी वित्तपोषण आकर्षित होती है।
  • संशोधन: केंद्र ने अपनी FDI नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत उपग्रह निर्माण और संचालन के लिए 74% तक FDI, प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष बंदरगाहों और संबंधित प्रणालियों के लिए 49% तक FDI और उपग्रहों, जमीन और उपयोगकर्ता खंडों के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों के निर्माण के लिए 100% FDI की अनुमति दी गई है।
    • उपर्युक्त सीमाओं से परे इन खंडों में सरकारी मार्ग से निवेश की अनुमति है।
• न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL): स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और घरेलू ग्राहकों को समर्थन देने के लिए 2019 में स्थापित किया गया।

नव गतिविधि

• IN-SPACe ने भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने के लिए 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड का प्रस्ताव दिया है, जिसका वर्तमान मूल्य 8.4 बिलियन डॉलर है, जिसका लक्ष्य 2033 तक 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचना है। 
• इस निधि को पांच वर्षों में तैनात किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2025-26 वित्तीय वर्ष में ₹150 करोड़ से होगी, उसके बाद अगले तीन वर्षों के लिए वार्षिक ₹250 करोड़ और 2029-30 में ₹100 करोड़ होंगे।
•  यह SEBI नियमों के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में कार्य करेगा, स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण की इक्विटी प्रदान करेगा और उन्हें आगे के निजी इक्विटी निवेशों के लिए स्केल करने में सक्षम करेगा। 
• प्रस्तावित निधि से पूरे अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखला-अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्टार्टअप्स का समर्थन करके भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है

भविष्य की संभावनायें:

• निजी क्षेत्र के विकास के बावजूद, ISRO प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जो कई विदेशी उपग्रहों को लॉन्च कर रहा है और विभिन्न महत्वपूर्ण मिशनों का नेतृत्व कर रहा है।
• इसका लक्ष्य 2040 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 8 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर करना है, जिसमें ISRO का निरंतर नेतृत्व और निजी स्टार्ट-अप के साथ सहयोग शामिल है।
• इस क्षेत्र की भविष्य की सफलता मजबूत नीति कार्यान्वयन, सहायक पारिस्थितिकी तंत्र और सरकार, ISRO और निजी संस्थाओं के बीच सहज सहयोग पर निर्भर करती है ताकि घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को साकार किया जा सके।

Source: TH