पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
संदर्भ
- नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर, जिन्होंने 2018 का अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता, ने हाल ही में भारत की आधार प्रणाली की प्रशंसा की और इसे विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचारों में से एक बताया।
आधार क्या है?
- आधार संख्या एक 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जारी की जाती है।
- नामांकन के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करनी होती है।
- बायोमेट्रिक जानकारी: दस फिंगरप्रिंट, दो आईरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीरें।
भारत का आधार कार्यक्रम
- आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधारों, राजकोषीय बजटों के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और परेशानी मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक नीति उपकरण है।
- यह ‘डिजिटल इंडिया’ के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें देश के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है।
- इसमें विशिष्टता, प्रमाणीकरण, वित्तीय पता और ई-केवाईसी जैसी विशेषताएं हैं, जो सरकार को विभिन्न सब्सिडी के वितरण में सीधे निवासियों तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं।
आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)?
- ABPS के तहत, श्रमिकों के आधार नंबर को उनके जॉब कार्ड के साथ-साथ उनके बैंक खातों से भी जोड़ा जाता है।
- यह श्रमिक के आधार नंबर को उनके वित्तीय पते के रूप में उपयोग करता है।
- ABPS के लिए पात्र बनने के लिए, श्रमिकों को अपने आधार कार्ड को अपने जॉब कार्ड से लिंक करवाना होगा और आधार कार्ड पर नाम का मिलान जॉब कार्ड पर नाम से होना चाहिए।
- 1 जनवरी, 2024 से ABPS अनिवार्य हो गया।
ABPS के माध्यम से भुगतान के लाभ
- आसान और सुरक्षित प्रमाणीकरण: आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अद्वितीय पहचान विधि प्रदान करता है, जिससे लेन-देन सुरक्षित हो जाता है और धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है।
- सुविधाजनक: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली वित्तीय लेनदेन के लिए भौतिक कार्ड या दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करती है।
- सब्सिडी कार्यक्रमों में कम हुई चूक:: आधार को प्रायः विभिन्न सरकारी सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सीधे इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचें।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: भुगतान प्रणालियों में आधार को एकीकृत करना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर सरकार के कम-नकदी अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास में योगदान देता है।
- यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए व्यापक पहलों के साथ संरेखित है।
- धोखाधड़ी को कम करना: JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से आधार को कल्याण कार्यक्रमों और सेवाओं से जोड़कर, लाखों वंचित व्यक्ति अब सीधे सब्सिडी और लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है और धोखाधड़ी कम होती है।
ABPS भुगतान से संबंधित चिंताएं
- अति-निर्भरता: तकनीकी साधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कार्यान्वयन में समस्याएँ आई हैं, जिससे लाभार्थियों को सिस्टम में सुधार के लिए उचित साधन नहीं मिल पाए हैं।
- प्रमाणीकरण संबंधी समस्याएँ: ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ व्यक्तियों को खराब कनेक्टिविटी, तकनीकी गड़बड़ियों या आधार डेटाबेस में त्रुटियों जैसे कारकों के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
- प्रक्रिया के किसी भी चरण में त्रुटि के परिणामस्वरूप भुगतान विफल हो जाता है।
- बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ मैप किया जाना चाहिए, ग्रामीण सेटअप में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए ऐसी शर्तें पूरी करना मुश्किल है और आधिकारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खराब बुनियादी ढाँचागत सहायता है।
निष्कर्ष
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि यदि तकनीकी मुद्दे हैं तो वह ग्राम पंचायतों के लिए केस-टू-केस आधार पर ABPS से छूट पर विचार कर सकता है। आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ने पारदर्शिता को बढ़ाकर और सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करके भारत के कल्याण परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है।
Source: DTE