बेडमैप3
पाठ्यक्रम :GS1/भूगोल
समाचार में
- वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे के भूदृश्य का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार किया है, जिसे बेडमैप 3 कहा गया है।
बेडमैप3
- यह पिछले बेडमैप2 डेटासेट का विस्तार करता है।
- इसमें 84 नए एयरो-भूभौतिकीय सर्वेक्षणों, 15 डेटा स्रोतों, 52 मिलियन अतिरिक्त डेटा बिंदुओं और 1.9 मिलियन लाइन-किमी मापों से प्राप्त डेटा शामिल हैं।
- अंतरालों की पूर्ति: यह ज्ञान के प्रमुख अंतरालों को भरता है, जिसमें पर्वत शृंखलाओं, पूर्वी अंटार्कटिका के गहरे आंतरिक भाग, तथा पश्चिमी अंटार्कटिका और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के समुद्रतटों के बारे में जानकारी शामिल है।
महत्त्व
- बेडमैप3 अंटार्कटिका के उप-हिमनदीय परिदृश्य और बर्फ वितरण का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, तथा महाद्वीप के विकास और बर्फ चादर मॉडलिंग के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- इससे यह अध्ययन करने में सहायता मिलेगी कि बर्फ की चादर आधारशिला के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करती है तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहने पर इसका व्यवहार कैसा होगा, जिससे वैज्ञानिकों को भविष्य में बर्फ के नुकसान तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि का अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी।
| क्या आप जानते हैं? – अंटार्कटिका एक महाद्वीप है. यह पृथ्वी का पाँचवाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है और लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को कवर करता है। – अंटार्कटिका में कोई पेड़ या झाड़ियाँ नहीं हैं। केवल लाइकेन, काई और शैवाल ही ऐसे पौधे हैं जो अत्यधिक ठंड में जीवित रह सकते हैं। – अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा महाद्वीप है। |
Source :TH
विशेषाधिकार प्रस्ताव
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
समाचार में
- एक विपक्षी नेता ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को मनरेगा निधि के तुलनात्मक आवंटन के संबंध में गलत बयान दिया है।
विशेषाधिकार प्रस्ताव
- विशेषाधिकार प्रस्ताव तब पेश किया जाता है जब संसद सदस्य (एमपी) का मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- यह किसी हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए तथा सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए।
- प्रस्ताव को अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
- यदि मामला स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है, जो:
- मामले की जाँच करती है।
- गवाहों या दस्तावेजों को तलब कर सकते हैं।
- एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- इसके बाद सदन समिति की सिफारिशों पर विचार करता है, तथा केवल अति गंभीर मामलों में ही दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
सदन की अवमानना से भेद
- विशेषाधिकार का उल्लंघन: इसमें सदन या उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।
- सदन की अवमानना: कोई भी कार्य जो सदन के कामकाज में बाधा डालता है, भले ही किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन न हुआ हो।
| संसदीय विशेषाधिकार – संसदीय विशेषाधिकार संसद और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से और प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाती हैं। संवैधानिक समर्थन – अनुच्छेद 105: संसद एवं उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। – अनुच्छेद 122: न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही की वैधता की जाँच करने से रोकता है। प्रमुख विशेषताऐं – सदन के अन्दर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (पूर्ण नहीं; अनुच्छेद 121 के तहत न्यायिक आचरण जैसे मामलों में प्रतिबंधित)। – सदन या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या डाले गए किसी मत के लिए कानूनी कार्रवाई से उन्मुक्ति। – सिविल मामलों में सत्र के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पहले और बाद में गिरफ्तारी से संरक्षण। आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं। – संसद अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को संसद परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। |
Source :TH
समग्र शिक्षा अभियान(SSA)
पाठ्यक्रम :GS 2/शासन
समाचार में
- संसद की एक स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय से समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी न करने के संबंध में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के साथ विवाद को सुलझाने का आग्रह किया है।
परिचय
- यह सिफारिश केंद्र और तमिलनाडु के बीच SSA फंड रोकने को लेकर टकराव के बीच आई है, क्योंकि राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तीन-भाषा फार्मूले को लागू करने और PM-SHRI स्कूलों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।
समग्र शिक्षा योजना
- इसका क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक समग्र स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
- यह विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विविध शैक्षणिक क्षमताओं को संबोधित करते हुए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करता है।
विशेषताएँ
- इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्राथमिक छात्रों के लिए निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए सहायता, विशेष प्रशिक्षण और द्विभाषी शिक्षण सामग्री शामिल हैं।
- यह बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भी धन मुहैया कराता है, जैसे स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, छात्रावासों का निर्माण, तथा शिक्षक शिक्षा और आईसीटी हस्तक्षेपों को मजबूत करना।
- इसके अतिरिक्त, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित हाशिए पर पड़े समूहों के लिए स्कूलों और छात्रावासों की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता दी जाती है।
Source :TH
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना(PMMVY)
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- विपक्ष ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत अनिवार्य मातृत्व लाभ कम बजटीय आवंटन के कारण पर्याप्त रूप से क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं।
परिचय
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।
- मिशन शक्ति जिसमें PMMVY योजना शामिल है, 2022 से लागू होगी।
- पात्रता: आर्थिक रूप से सक्षम, वंचित से लेकर गरीब महिलाएँ,
- लाभ:
- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान मातृ लाभ के रूप में ₹5,000 प्रदान किए जाते हैं।
- शेष राशि (जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत) से कुल मातृत्व लाभ औसतन ₹6,000 हो जाता है।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी मानकों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद 6 महीने तक मुफ्त भोजन मिलता है।
- मिशन शक्ति: यदि दूसरी संतान लड़की हो तो दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपये प्रदान करना, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना।
Source: TH
सट्टेबाजी और जुआ राज्य के विषय हैं
पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सट्टा और जुआ राज्य का विषय है।
- MeitY ने वर्ष 2022-25 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों से संबंधित 1410 अवरोधन निर्देश जारी किए हैं
विनियमन
- वित्त अधिनियम 2023: ऑनलाइन गेमिंग से शुद्ध जीत पर 30% आयकर, मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से प्रभावी।
- 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगेगा।
- ऑनलाइन गेमिंग आपूर्तिकर्ताओं को IGST अधिनियम की सरलीकृत पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा।
- GST इंटेलिजेंस मुख्यालय IGST अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।
- सट्टेबाजी और जुआ में राज्य की भूमिका: सट्टेबाजी और जुआ संविधान के अंतर्गत राज्य के विषय हैं, और संबंधित अपराधों की रोकथाम, जाँच और अभियोजन के लिए राज्य जिम्मेदार हैं।
- केन्द्र सरकार राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- Eभारतीय न्याय संहिता, 2023: अनधिकृत सट्टेबाजी और जुए पर 1-7 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
- अन्य पहल: ऑनलाइन गेमिंग के व्यसन से निपटने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रालय की सलाह।
- ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित विज्ञापनों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देश, जिनमें वित्तीय जोखिम और लत के बारे में अस्वीकरण भी शामिल हैं।
Source: TH
MRI तकनीक
पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
समाचार में
- भारत ने अपनी पहली स्वदेश निर्मित एमआरआई मशीन विकसित की है, जिसे परीक्षण के लिए दिल्ली के एम्स में स्थापित किया जाएगा।
MRI तकनीक के बारे में
- एमआरआई (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) एक गैर-इनवेसिव मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग शरीर के अंदर के अंगों, ऊतकों और संरचनाओं – विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों और जोड़ों – की विस्तृत छवियाँ बनाने के लिए किया जाता है।
- एक्स-रे या सीटी स्कैन के विपरीत, एमआरआई में आयनकारी विकिरण का उपयोग नहीं होता, जिससे यह बार-बार उपयोग के लिए सुरक्षित है।
Source: LM
एबल प्राइज़
पाठ्यक्रम: विविध
समाचार में
- जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को इस वर्ष का एबेल पुरस्कार दिया गया।
- उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी-मॉड्यूल के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
परिचय
- महान नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829) के नाम पर, इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे की संसद ने 2002 में एबेल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की थी।
- 2003 में प्रथम बार दिए जाने वाले एबेल पुरस्कार को प्राय गणित में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
- पुरस्कार विजेताओं का चयन अकादमी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) और यूरोपीय गणितीय सोसायटी (EMS) के परामर्श से किया जाता है।
- पुरस्कार में नकद पुरस्कार और नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक हौगन द्वारा डिज़ाइन की गई एक ग्लास पट्टिका शामिल है।
Source: IE
काला सागर
पाठ्यक्रम: GS1/समाचार में स्थान
संदर्भ
- रूस और यूक्रेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान काला सागर और ऊर्जा स्थलों पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति व्यक्त की।
काला सागर
- काला सागर दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित एक विशाल अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसकी सीमा छह देशों से लगती है: बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की।
- यह बोस्पोरस जलडमरूमध्य, मरमारा सागर और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
- काला सागर का गहरा जल ऑक्सीजन से रहित है और हाइड्रोजन सल्फाइड से भरपूर है, जो इसे अधिकांश समुद्री जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाता है।.
- काला सागर की ऊपरी, ऑक्सीजन-समृद्ध परतों में समुद्री जीवन मौजूद है।
- महत्त्व: ओडेसा (यूक्रेन), कोंस्टांटा (रोमानिया), वर्ना (बुल्गारिया) और नोवोरोस्सिय्स्क (रूस) जैसे बंदरगाह समुद्र से सटे देशों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- काला सागर मछली पकड़ने, ऊर्जा संसाधनों (प्राकृतिक गैस और तेल सहित) और शिपिंग के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।
- यह भूमध्य सागर तक पहुँच के लिए एक रणनीतिक नियंत्रण बिंदु के रूप में कार्य करता है और ऐतिहासिक रूप से, कई संघर्षों का स्थल रहा है।
Source: TH
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