पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप
सन्दर्भ
- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी।
परिचय
- यह टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) की सिफारिशों पर आधारित है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
- यूपीएस पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दोनों के लाभों को समाहित करने का प्रस्ताव करता है।
- यह भारत में सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका लक्ष्य सभी पात्र कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सतत पेंशन प्रणाली प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य लचीलापन और विकल्प बनाए रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
एकीकृत पेंशन योजना(UPS) की मुख्य विशेषताएं
- गारंटीकृत पेंशन: UPS के अंतर्गत, पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाती है।
- 10 से 25 वर्ष की सेवा अवधि के लिए पेंशन आनुपातिक होगी।
- न्यूनतम अर्हक सेवा: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा वाले कर्मचारियों को पूर्ण सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व की पेंशन के 60% के बराबर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व की पेंशन के 60% के बराबर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करता है।
- मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण: UPS सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण लागू करता है।
- एकमुश्त भुगतान: ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, मासिक वेतन का 1/10वां भाग + प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा के लिए महंगाई भत्ता।
- वित्तीय योगदान: UPS चुनने वाले कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान देना जारी रखेंगे।
- सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।
UPS और NPS के मध्य चयन
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास UPS और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन करने का विकल्प है।
- UPS के विपरीत, NPS बाजार से जुड़ा हुआ है।
| पुरानी पेंशन योजना (OPS) से समानताएं UPS लाभ के मामले में पुरानी पेंशन योजना के समान है। हालाँकि, इसके वित्तपोषण तंत्र में बहुत अंतर है। – OPS के विपरीत, जो एक पे-एज़-यू-गो कार्यक्रम था, UPS को प्रत्येक वर्ष बजट से पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है और इसमें समाहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण भविष्य की पीढ़ियों को पेंशन भुगतान का भार उठाने से रोकता है। NPS ग्राहकों के लिए विकल्प – वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के पास UPS में जाने का विकल्प है। – NPS, जिसे 2004 में शुरू किया गया था, एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसके तहत कर्मचारी अपने अंशदान के आधार पर सेवानिवृत्ति कोष जमा करते हैं। – UPS उन लोगों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है जो अधिक सुनिश्चित पेंशन चाहते हैं। |
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संक्षिप्त समाचार 24-08-2024