भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP)

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य

संदर्भ

• कुछ डॉक्टर गर्भपात करने के बारे में नैतिक असुविधा व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से जब गर्भावस्था आगे बढ़ जाती है।
  • उन्नत गर्भावस्था के मामलों में चिंताएँ बढ़ जाती हैं, जहाँ भ्रूण की व्यवहार्यता पर परिचर्चा उभरती है।

परिचय

• भ्रूण की व्यवहार्यता पर परिचर्चा: व्यवहार्यता से तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है, लेकिन इसका कोई निश्चित समय उपस्थित नहीं है।
  • जैसे-जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, भ्रूण का जीवन का अधिकार मजबूत होता जाता है, जिससे कानूनी और नैतिक चर्चाओं में व्यवहार्यता एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है।

गर्भपात पर भारत का कानूनी दृष्टिकोण

• गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) अधिनियम विशिष्ट पूर्वनिर्धारित स्थितियों में गर्भपात की अनुमति देता है।
• 1971 में MTP अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) द्वारा शासित होती थी।
  • इनमें से अधिकांश प्रावधानों का उद्देश्य गर्भपात को अपराध बनाना था, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ प्रक्रिया महिला के जीवन को बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक की गई हो।
  • ये प्रावधान वांछित और अवांछित गर्भधारण के बीच अंतर करने में विफल रहे, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया।
• 1971 में, MTP अधिनियम को संसद द्वारा एक “स्वास्थ्य” उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था, ताकि कुछ निश्चित परिस्थितियों में और पंजीकृत चिकित्सकों की देखरेख में गर्भपात को अपराध से मुक्त किया जा सके।
  • धारा 3(2) के तहत गर्भावस्था को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब यह 20 सप्ताह से अधिक न हो।
  • इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि गर्भावस्था गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर समाप्त की जाती है तो एक डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है, तथा यदि गर्भावस्था 12 से 20 सप्ताह के बीच समाप्त की जाती है तो दो डॉक्टरों की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है।
• एमटीपी अधिनियम में 2021 का संशोधन: नियम 3B के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के कारण महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी गई, इसके अतिरिक्त बलात्कार से बचे लोगों, अनाचार की पीड़ितों और अन्य कमजोर महिलाओं के मामलों में भी गर्भपात की अनुमति दी गई।
  • इसने “किसी भी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा” शब्द के स्थान पर “किसी भी महिला या उसके साथी द्वारा” शब्द रख दिए, जिससे विवाह संस्थाओं के बाहर गर्भधारण को भी कानून के दायरे में लाया गया।
• MTP अधिनियम के अनुसार, 24 सप्ताह के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाना आवश्यक है, जो इस बात पर राय देगा कि भ्रूण में गंभीर असामान्यता की स्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जाए या नहीं।

MTP के पक्ष में तर्क

• शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार: महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की स्वायत्तता होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में प्रजनन अधिकारों के महत्त्व पर बल दिया है।
• शारीरिक स्वास्थ्य: यदि गर्भधारण करने से महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो, जिसमें गर्भावधि मधुमेह या एक्लेम्पसिया जैसी स्थितियाँ शामिल हैं, तो उसके जीवन की रक्षा के लिए गर्भपात को उचित ठहराया जा सकता है।
• मानसिक स्वास्थ्य: ऐसे मामलों में जहाँ गर्भावस्था मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ा देती है (जैसे, प्रसवोत्तर अवसाद या मनोविकृति), माँ के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए गर्भपात आवश्यक हो सकता है।
• अव्यवहित भ्रूण: यदि भ्रूण में जन्मजात असामान्यताएँ या जीवन के साथ असंगत स्थितियाँ हों, तो बच्चे को लंबे समय तक कष्ट से बचाने के लिए गर्भपात नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है।
• अनियोजित गर्भधारण: आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं के लिए, गर्भपात सेवाओं तक पहुँच की क्षमता उन्हें आगे की चुनौतियों से बचने में सहायता कर सकती है।
• असुरक्षित गर्भपात में कमी: गर्भपात तक कानूनी पहुँच से असुरक्षित, अवैध गर्भपात की संख्या में कमी आती है, जो प्रायः महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम या यहाँ तक ​​कि मृत्यु का कारण बनता है।

MTP के विरुद्ध तर्क

• भ्रूण के जीवन का अधिकार: नैतिक आपत्तियों में तर्क दिया जाता है कि भ्रूण को जीवन का अधिकार है, विशेष रूप से जब गर्भावस्था आगे बढ़ती है और भ्रूण की जीवनक्षमता बढ़ती है, तो गर्भपात कम स्वीकार्य हो जाता है।
• भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव: गर्भपात कराने से महिला पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं, जिसमें अपराध बोध, पछतावा और भावनात्मक आघात शामिल हैं।
• गैर-चिकित्सा गर्भपात: इस बात की चिंता है कि गर्भपात की अनुमति देने से इसे एक दुर्लभ और आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप के बजाय जन्म नियंत्रण की एक विधि के रूप में सामान्य बना दिया जाएगा।
• दुरुपयोग का खतरा: इस बात की चिंता है कि गर्भपात कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे लिंग-चयनात्मक गर्भपात या सुविधा जैसे गैर-चिकित्सीय कारणों से।
• समाज पर नकारात्मक प्रभाव: व्यापक गर्भपात परिवार और जीवन के मूल्य से संबंधित सामाजिक मूल्यों में गिरावट में योगदान दे सकता है।
• सांस्कृतिक मान्यताएँ: सांस्कृतिक मानदंड प्रायः गर्भपात को नैतिक रूप से अस्वीकार्य मानते हैं, खासकर जब इसे प्राकृतिक व्यवस्था या पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं का उल्लंघन माना जाता है।

आगे की राह 

• गर्भपात देखभाल तक पहुँच: MTP गोलियों को अधिक सुलभ बनाने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने से गर्भपात तक पहुँच में सुधार हो सकता है।
• बेहतर यौन शिक्षा और गर्भपात को कानूनी अपवाद के बजाय एक स्वास्थ्य सेवा के रूप में देखने से कलंक को कम करने में सहायता मिल सकती है।
• चिकित्सा निर्णय लेने में सहानुभूति: डॉक्टरों को महिलाओं के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष रूप से देर से गर्भपात से जुड़ी भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में।

Source: TH