पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन
सन्दर्भ
- कर्नाटक सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग और संचार की कमी का उदाहारण देते हुए राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।
परिचय
- इसके साथ ही कर्नाटक हाल के वर्षों में CBI के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्यों (जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय) की सूची में शामिल हो गया है।
- परंपरागत रूप से, लगभग सभी राज्यों ने CBI को सामान्य सहमति दी है।
- हालांकि, 2015 के बाद से, विभिन्न राज्यों ने अलग तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया है। 2015 में, मिजोरम सामान्य सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य बना। हालांकि राज्य ने इसे 2023 में बहाल कर दिया।
- सहमति वापस लेने के समय, सभी राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए CBI का प्रयोग कर रही है।
CBI के लिए सामान्य सहमति क्या है?
- सामान्य सहमति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) को दी गई स्वीकृति है, जो उसे राज्य के अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है, हर बार एजेंसी को किसी मामले को लेने या जांच के लिए राज्य में प्रवेश करने पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सामान्य सहमति महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं, और CBI , एक केंद्रीय एजेंसी होने के नाते, राज्य के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- सहमति के दो प्रकार:
- सामान्य सहमति: यह कानून CBI को प्रत्येक मामले के लिए नए अनुमोदन की आवश्यकता के बिना राज्य के अंदर जांच करने की अनुमति देता है।
- मामला-विशिष्ट सहमति: जब सामान्य सहमति नहीं दी जाती है या वापस ले ली जाती है, तो CBI को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी चाहिए।
- सामान्य सहमति के निहितार्थ:
- निर्बाध संचालन: सामान्य सहमति के साथ, CBI मामले दर्ज कर सकती है और केस-दर-केस अनुमोदन की आवश्यकता के बिना जांच कर सकती है।
- कोई नई अनुमति नहीं: एजेंसी को हर बार राज्य में प्रवेश करने या नए मामले लेने पर सहमति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- सामान्य सहमति वापस लेना:
- जब कोई राज्य सामान्य सहमति वापस ले लेता है, तो CBI राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य के मामलों, केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े किसी भी नए मामले को दर्ज नहीं कर सकती है।
- जारी जांच: CBI उन मामलों की जांच जारी रख सकती है जो सामान्य सहमति वापस लेने से पहले दर्ज किए गए थे।
- नए मामले: किसी भी नए मामले के लिए, CBI को राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति लेनी होगी।
- राज्य-विशिष्ट सहमति:
- यदि सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो CBI को प्रत्येक नई जांच के लिए राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति लेनी होगी।
- विशिष्ट सहमति के बिना, CBI अधिकारियों के पास राज्य के अंदर पुलिस कर्मियों की शक्तियाँ नहीं होती हैं।
- असहमति का प्रभाव:
- यदि कोई राज्य सामान्य या विशिष्ट सहमति नहीं देता है, तो उस राज्य में CBI की जांच शक्तियाँ गंभीर रूप से सीमित हो जाती हैं, और एजेंसी उस अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है।
सामान्य सहमति का महत्व
- सामान्य सहमति केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकारों के बीच सहज सहयोग की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि CBI भ्रष्टाचार या केंद्र सरकार के अधिकारियों या अंतर-राज्यीय मामलों से जुड़े अन्य मामलों की जांच कर सकती है।
- सहमति वापस लेने से जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि CBI को राज्य सरकारों के सहयोग के बिना केंद्रीय एजेंसियों, केंद्रीय योजनाओं या अंतरराज्यीय संचालन से जुड़े मामलों की जाँच करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।
| केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) – भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत CBI भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। – इतिहास: इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 1. भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने CBI की स्थापना की सिफारिश की थी। – यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। |
Source:IE
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