पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण
सन्दर्भ
- भारत ने औपचारिक रूप से वैश्विक महासागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता (BBNJ) के रूप में भी जाना जाता है।
परिचय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। यह समझौता भारत को EEZ(अनन्य आर्थिक क्षेत्र) से परे के क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देता है। यह कई SDGs, विशेष रूप से SDG14 (पानी के नीचे जीवन) को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।
BBNJ समझौता क्या है?
- BBNJ समझौता, या ‘हाई सीज ट्रीटी’, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए सटीक तंत्र निर्धारित करता है।
- पक्ष उच्च समुद्र से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं कर सकते हैं और लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करते हैं।
- हाई सीज (राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र) वैश्विक सामान्य महासागर हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध उद्देश्यों जैसे नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने आदि के लिए सभी के लिए खुले हैं।
BBNJ समझौते का कार्यान्वयन
- BBNJ समझौता UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा, यदि और जब यह लागू होता है, इसके सहयोगी कार्यान्वयन समझौतों के साथ:
- 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता (जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण को संबोधित करता है) और
- 1995 संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता (जो स्ट्रैडलिंग और अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन को संबोधित करता है)।
- इस समझौते पर मार्च 2023 में सहमति हुई थी और सितंबर 2023 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए हस्ताक्षर के लिए खुला है।
- 60वें अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 120 दिन बाद लागू होने के बाद यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी।
- अब तक, 101 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और 10 पक्षों ने इसकी पुष्टि की है।
| समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) – UNCLOS को 1982 में अपनाया गया था और यह 1994 में लागू हुआ। – यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून तथा व्यवस्था की एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करता है, जो महासागरों एवं उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है। – यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे महासागर तल पर खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की स्थापना करता है। आज तक, 160 से अधिक देशों ने UNCLOS की पुष्टि की है। |
Source: AIR
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