भारत के लिए डिजिटल अवसंरचना विकास पहल फ्रेमवर्क (DiGi फ्रेमवर्क)

पाठ्यक्रम: GS3/अवसंरचना 

समाचार में

• अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए DiGi फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसमें 5जी, डेटा सेंटर, एआई और स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

DiGi फ्रेमवर्क के बारे में

• DiGi फ्रेमवर्क भारत के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र में परियोजनाओं का समर्थन करेगा, जो 5G, ओपन RAN, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित करेगा। 
• अमेरिका, जापान AI दक्षिण कोरिया तथा भारतीय निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच इस सहयोग का उद्देश्य भारत में इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना तथा तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाना है। 
• यह भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

• इसमें मूलभूत डिजिटल सिस्टम और सेवाएँ शामिल हैं जो कुशल, समावेशी तथा पारदर्शी सार्वजनिक सेवा वितरण को सक्षम बनाती हैं। 
• यह साझा डिजिटल सिस्टम और सेवाओं को संदर्भित करता है जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा वितरण का समर्थन करते हैं। 
• इसमें डिजिटल पहचान प्रणाली, भुगतान प्लेटफ़ॉर्म, डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क तथा अन्य मूलभूत प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, और इसकी अंतर-क्षमता, खुले मानक, सामाजिक पैमाने एवं मजबूत शासन ढाँचे की विशेषता है। 
• भारत तीनों मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है, जिसे सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के रूप में जाना जाता है। 
• इस व्यापक डिजिटल ढांचे में शामिल हैं:
  • डिजिटल पहचान (आधार): नागरिकों के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करना। 
  • रीयल-टाइम रैपिड पेमेंट सिस्टम (UPI): तेज़ और निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम करना। 
  • डेटा शेयरिंग आर्किटेक्चर (डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, DEPA): सुरक्षित और सहमति-आधारित डेटा शेयरिंग की सुविधा प्रदान करना।

महत्व

• वित्तीय समावेशन: UPI ने डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, जिससे लाखों लोगों को वित्तीय सेवाओं तक सहज और किफ़ायती तरीके से पहुँच मिल सकी है। इसने वित्तीय समावेशन का विस्तार किया है, जिससे औपचारिक बैंकिंग पहुँच के बिना भी लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम हुए हैं।
• कुशल शासन और सेवा वितरण: आधार ने पहचान को डिजिटल रूप से सत्यापित करके, दोहराव को कम करके और धोखाधड़ी को रोककर सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल बनाया है। यह दक्षता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे कार्यक्रमों का समर्थन करती है, जो लाभार्थियों तक तेज़ी से पहुँचते हैं।
• आर्थिक विकास और नवाचार: DPI ने फिनटेक, स्वास्थ्य तकनीक और अन्य डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए सुलभ खुले डिजिटल ढाँचे बनाकर नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है। यह निजी क्षेत्र को मूल्यवर्धित सेवाएँ बनाने, रोज़गार सृजन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।
• डेटा सशक्तिकरण और गोपनीयता: DEPA (डेटा सशक्तिकरण और सुरक्षा वास्तुकला) के माध्यम से, व्यक्ति डेटा को सुरक्षित रूप से और सहमति से साझा कर सकते हैं, जिससे डेटा संप्रभुता को बढ़ावा मिलता है। यह नागरिकों को गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने डेटा को नियंत्रित करने और उससे लाभ उठाने का अधिकार देता है।

DPI से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

• गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साइबर खतरों को रोकना सर्वोपरि है। गोपनीयता का उल्लंघन, पहचान की चोरी और डेटा-संचालित हेरफेर महत्वपूर्ण जोखिम हैं।
• डिजिटल डिवाइड: डिजिटल तकनीकों तक पहुँच रखने वालों और न रखने वालों के बीच के अंतर को समाप्त करना एक बड़ी चुनौती है। इसमें दूरदराज के क्षेत्रों में सामर्थ्य, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता के मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।
• संस्थागत परिवर्तन: DPI को लागू करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों में महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता होती है, जिसमें नीतियों को अपडेट करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और नई तकनीकों को अपनाना शामिल है।
• वित्त पोषण और निवेश: DPI परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन और निवेश सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें न केवल शुरुआती सेटअप लागतें शामिल हैं, बल्कि चल रहे रखरखाव और उन्नयन भी शामिल हैं।

DPI की पूर्ण क्षमता का एहसास: रणनीतिक कदम

• प्रभाव आकलन को एकीकृत करना: यह सुनिश्चित करने के लिए कि DPI पहल प्रभावी और समावेशी हैं, उनके डिजाइन में प्रभाव आकलन को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। इसमें शुरू से ही DPI परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना शामिल है।
  • ऐसा करके, नीति निर्माता संभावित मुद्दों की जल्द पहचान कर सकते हैं और लाभ बढ़ाने तथा किसी भी नकारात्मक परिणाम को कम करने के लिए आवश्यक समायोजन कर सकते हैं। 
• डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना: चूंकि DPI सिस्टम बहुत अधिक संवेदनशील डेटा को संभालते हैं, इसलिए मजबूत डेटा गोपनीयता और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। इसमें मजबूत एन्क्रिप्शन मानकों, नियमित सुरक्षा ऑडिट और पारदर्शी डेटा गवर्नेंस नीतियों को लागू करना शामिल है।
  •  उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा न केवल विश्वास का निर्माण करती है बल्कि संभावित दुरुपयोग और साइबर खतरों से भी सुरक्षा प्रदान करती है।
•  समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देना: DPI को वास्तव में परिवर्तनकारी बनाने के लिए, इसे समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ होना चाहिए, जिसमें हाशिए पर रहने वाले और वंचित समुदाय शामिल हैं। 
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग DPI के विकास और अपनाने में तेजी ला सकता है।

Source: TH