पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कल्याणकारी योजनाएं; सामान्य अध्ययन पेपर-3/योजना;
सन्दर्भ
- हाल ही में, केंद्रीय श्रम मंत्री ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) के साथ चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन पर आगे चर्चा करने पर सहमति व्यक्त की है।
भारत में श्रम संहिताओं के बारे में
- भारत में श्रम और रोजगार को नियंत्रित करने वाला एक जटिल विधिक ढांचा है। समय के साथ, श्रम अधिकारों, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों से संबंधित विभिन्न कानूनों को समेकित और संशोधित किया गया है।
वेतन संहिता, 2019
- इसका उद्देश्य वेतन-संबंधी कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाना है।
- यह चार वर्तमान कानूनों को एकीकृत करता है: वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।
- कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध, न्यूनतम वेतन का निर्धारण और केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की स्थापना सम्मिलित है।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो।
- यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर प्रभावी होता है।
- यह उचित सरकार द्वारा कौशल स्तर, कार्य की प्रकृति और जीवन यापन की लागत जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रावधान करता है।
- यह न्यूनतम मजदूरी के घटकों, जैसे मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों की रूपरेखा तैयार करता है।
अन्य प्रासंगिक कानून
- मजदूरी संहिता और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अतिरिक्त, भारत में विभिन्न अन्य श्रम-संबंधी कानून भी हैं, जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; कारखाना अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 सम्मिलित हैं।
- इनमें से प्रत्येक कानून श्रम अधिकारों, कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करता है।
हालिया सुधार
- हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने व्यापार करने में सुलभ और श्रमिक कल्याण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण श्रम सुधार किए हैं।
- इन सुधारों का उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हितों को संतुलित करना है।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता (OSHWC) और औद्योगिक संबंध संहिता (IR) की शुरूआत इस सुधार प्रक्रिया का भाग है।
चुनौतियाँ और वाद-विवाद
- जबकि श्रम संहिताएँ कानूनों को सरल और समेकित करने का प्रयास करती हैं, श्रमिकों के अधिकारों तथा रोजगार की सुरक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में वाद-विवाद जारी है।
- नियोक्ताओं के लिए लचीलेपन और श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनी हुई है।
- कर्मचारियों के लिए कम किया गया टेक-होम वेतन:: नए श्रम संहिताओं, विशेष रूप से वेतन संहिता के कार्यान्वयन से मूल वेतन और भविष्य निधि योगदान की गणना के तरीके में परिवर्तन आया है।
- नए वेतन संहिता के अंतर्गत, भत्ते अब सकल वेतन के 50% तक सीमित हैं, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी के वेतन का आधा भाग मूल वेतन माना जाता है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए टेक-होम वेतन में कमी आ सकती है।
- श्रम कानूनों की बहुलता और अनुपालन चुनौतियाँ: भारत में ऐतिहासिक रूप से श्रम कानूनों का एक जटिल जाल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक अक्षमताएँ और असंगत प्रवर्तन हुआ है। कानूनों की बहुलता नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को चुनौतीपूर्ण बनाती है।
- नए श्रम संहिताओं का उद्देश्य 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में एकीकृत करना और उन्हें युक्तिसंगत बनाना है। हालांकि, भारतीय संविधान के तहत श्रम की समवर्ती प्रकृति के कारण राज्यों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- अलग-अलग प्राथमिकताएँ: जबकि बैठक का प्राथमिक एजेंडा केंद्रीय बजट में हाल ही में घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं पर चर्चा करना था, CTUs ने केंद्रीय श्रम मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपने का अवसर लिया।
- पारदर्शिता और तैयारी: कुछ ट्रेड यूनियनों ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि बैठक से पहले चर्चा के बिंदुओं को उनके साथ साझा नहीं किया गया। हालाँकि, मंत्री ने उन्हें श्रम संहिताओं पर आगे की चर्चा के लिए अपनी तत्परता का आश्वासन दिया।
ट्रेड यूनियन प्रभाव और श्रमिक अधिकार
- नया औद्योगिक संबंध कोड गिग वर्कर्स को मान्यता देता है और नियोक्ताओं को कार्य पर रखने और निकालने में कुछ लचीलापन प्रदान करता है। हालाँकि, यह ट्रेड यूनियनों के प्रभाव को भी कम करता है।
- नियोक्ताओं, श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के हितों को संतुलित करना एक नाजुक कार्य है, और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देते हुए श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती है।
राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और नियम अधिसूचना
- श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्यों दोनों को नए नियमों के तहत नियमों को अधिसूचित करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि, विभिन्न राज्यों को इन नियमों को अंतिम रूप देने में देरी का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन प्रभावी प्रवर्तन के लिए राज्यों के बीच संरेखण महत्वपूर्ण बना हुआ है।
निष्कर्ष और आगे की राह
- ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करने की केंद्र की सहमति चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है कि श्रम संहिताएं कॉर्पोरेट हितों और श्रमिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखें।
- चूंकि सामान्य सहमति बनाने का कार्य जारी है, इसलिए सभी दृष्टिकोणों पर विचार करना और ऐसी नीतियां बनाना महत्वपूर्ण है, जिनसे पूरे कार्यबल को लाभ हो।
- भारत के श्रम कानून देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों के अधिकारों और कार्य स्थितियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।